#विश्‍लेषण: ‘नव्या रचने’चं वादंग (भाग-२)

शैलेश धारकर 
मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अस्तित्व समाप्त करून वैद्यकीय शिक्षण आयोगाच्या स्थापनेचे विधेयक संसदेत चर्चेस येत आहे. या विधेयकाला अनेक कारणांमुळे विरोध होत असला, तरी वैद्यकीय सुविधांचा दर्जा उंचावणे आणि भारतातील वैद्यकीय शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे होणे, हे या विधेयकामागील प्रमुख उद्देश आहेत. तपशिलांबाबत मतभिन्नता असली आणि नव्या रचनेचे भविष्यात काय परिणाम होतील, हे समजण्यास अवधी असला तरी एमसीआयच्या पुनर्रचनेची सूचना ज्या कारणासाठी आली होती, ते अधिक महत्त्वाचे आहे. 
देशातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची सेवा सुधारण्याच्या दृष्टीने एक ब्रिज कोर्स तयार करण्याचा उल्लेखही या विधेयकात आहे. आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक आणि यूनानी क्षेत्रातील वैद्यकीय व्यावसायिकसुद्धा हा ब्रिज कोर्स करून ऍलोपॅथिक प्रॅक्‍टिस करू शकतील. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना डॉक्‍टरांचा तुटवडा जाणवणार नाही.
अर्थात, ऍलोपॅथिक वैद्यकीय शिक्षण न घेतलेल्यांना त्या पॅथीची प्रॅक्‍टिस करू द्यायची की नाही, याचा निर्णय केंद्राने राज्यांवर सोपविला आहे. प्रस्तावित विधेयकानुसार, एमबीबीएसची परीक्षा संपूर्ण देशभरात एकाच वेळी घेतली जाणार आहे आणि त्यात उत्तीर्ण होणाऱ्यांनाच ऍलोपॅथीची प्रॅक्‍टिस करण्यास पात्र मानले जाणार आहे. खरे तर, या विधेयकानुसार एक्‍झिट एक्‍झामची तरतूद करण्यात आली होती; मात्र नंतर एमबीबीएसची परीक्षा देशभरात एकाच वेळी घेण्याची तरतूद करण्यात आली. सर्वांत महत्त्वाची तरतूद शैक्षणिक शुल्काची आहे. खासगी विद्यापीठे आणि अभिमत विद्यापीठांमधील वैद्यकीय शाखांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार निश्‍चित करणार असून, उर्वरित पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांचे शुल्क निश्‍चित करण्याचा अधिकार संबंधित विद्यापीठाकडे राहणार आहे.
मुळात हे विधेयक आणण्याची गरज का भासली, हे समजून घेणे आवश्‍यक आहे. मार्च 2016 मध्ये आरोग्यविषयक संसदीय समितीने सरकारला एक अहवाल सादर केला होता आणि भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या (एमसीआय) कारभारावर नाराजी व्यक्त करून त्याची पुनर्रचना करण्याचा सल्ला दिला होता. सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेऊन एका समितीची नियुक्‍ती केली होती आणि प्रस्तावित विधेयकाचे प्रारूप तयार करण्याचे काम तिच्याकडे सोपविले होते. डॉ. रणजित रॉय चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची मदत घेऊन या विधेयकाचा आराखडा तयार करण्यात आला. विधेयकाशी संबंधित सर्व घटकांची मते जाणून घेण्यास प्राधान्य देण्यात आले.
त्यासाठी विधेयकाचे प्रारूप नीती आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून मते मागविण्यात आली. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) या विधेयकाला विरोध केला असून, असोसिएशनच्या मते लोकशाही व्यवस्था नष्ट करून डॉक्‍टरांना नोकरशाहीच्या अधिपत्याखाली आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे असून, त्यामुळे भारतातील वैद्यकीय क्षेत्राचे नुकसान होऊ शकते. एमसीआय या स्वायत्त संस्थेचे अस्तित्व नष्ट करणे, नव्या आयोगाचा अध्यक्ष मंत्रिमंडळ सचिवांकडून निवडण्याची तरतूद ही विरोधाची प्रमुख कारणे आहेत. याखेरीज आयोगाचे 25 पैकी 21 सदस्य डॉक्‍टर असले तरी ते नियुक्‍त केलेले असतील आणि केवळ चारच सदस्य निवडून देता येतील. 29 राज्यांचे प्रतिनिधित्व 4 सदस्यांच्या माध्यमातून होऊ शकत नाही, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
शिवाय, ऍलोपॅथीचे शिक्षण न घेतलेल्या अन्य शाखांमधील डॉक्‍टरांना ऍलोपॅथीची प्रॅक्‍टिस करण्यास मुभा देणेही घातक आहे असे ऍलोपॅथी डॉक्‍टरांना वाटते. अभिमत आणि खासगी विद्यापीठांमधील 50 टक्के जागांसाठीचे शुल्क सरकारकडून निश्‍चित केले जाणे विरोधकांना जनविरोधी वाटते. एमबीबीएसची परीक्षा संपूर्ण देशभरात एकाच वेळी घेणे म्हणजे आपल्याच विद्यापीठांवर अविश्‍वास दाखविण्यासारखे आहे, असेही काहींचे म्हणणे आहे. नियुक्‍त सदस्यांपेक्षा कितीतरी अधिक संख्येने निवडून आलेले सदस्य असणारा विद्यापीठ अनुदान आयोग विसर्जित करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्याच वेळी निवडून आलेले सदस्य अधिक असलेले एमसीआय विसर्जित करून नियुक्त सदस्यांची संख्या अधिक असलेला वैद्यकीय शिक्षण आयोग अस्तित्वात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या विरोधाभासाकडेही लक्ष वेधले जात आहे.
या विधेयकातील अनेक बाबी भविष्यात वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राला घातक ठरू शकतात, असे असंख्य डॉक्‍टरांचे म्हणणे आहे. ब्रिज कोर्सद्वारा अन्य पॅथीच्या डॉक्‍टरांना ऍलोपॅथी प्रॅक्‍टिस करण्यास मान्यता देण्यामुळे मर्यादित ऍलोपॅथीची संकल्पना अस्तित्वात येणार असून, त्यामुळे समस्या सुटण्याऐवजी ती अधिक गुंतागुंतीची होईल, असे डॉक्‍टरांना वाटते. परंतु वस्तुस्थिती पाहता, आपल्या देशात डॉक्‍टरांची संख्या रुग्णांच्या तुलनेत कितीतरी कमी आहे. एक हजार नागरिकांमागे एक डॉक्‍टर या आदर्श रचनेच्या तुलनेत भारतात हजार व्यक्तींमागे हे प्रमाण अवघे 0.6 एवढेच आहे. आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी डॉक्‍टरांची संख्या वाढविणे हे मोठे आव्हान आहे. 61 टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रात एकच डॉक्‍टर कार्यरत आहे. सात टक्के आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्‍टरच नाहीत.
देशभरात किमान पाच लाख डॉक्‍टरांची कमतरता जाणवते आहे. बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांमध्ये ही समस्या फारच अक्राळविक्राळ आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वांना आरोग्यसेवा उपलब्ध होण्यासाठी काही उपाय करणे क्रमप्राप्तच आहे. शिवाय, ऍलोपॅथीची प्रॅक्‍टिस इतर पॅथीच्या डॉक्‍टरांना करू देणे आणि त्याचे प्रमाण ठरविणे, ही बाब राज्यांच्या कक्षेत अंतर्भूत करण्यात आली आहे. त्यामुळे एखाद्या राज्याच्या गरजेनुसार तेथील निर्णय होतील, असे मानल्यास ही तरतूद फायदेशीर ठरण्याची शक्‍यता अधिक आहे. नियुक्त आणि निवडून आलेल्या सदस्यांचे प्रमाण हा वादाचा मुद्दा होऊ शकतो आणि त्यावर तोडगाही काढता येऊ शकतो. मोदी केअर योजनेलाही मेडिकल असोसिएशनने प्रथम विरोध केला होता आणि आता पाठिंबा दिला आहे. तशीच प्रक्रिया या विधेयकाच्या बाबतीत होऊ शकते, असे सरकारला वाटते. एकंदरीत भारतातील वैद्यकीय सेवेचा दर्जा सुधारणे आणि ही सेवा अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविणे हाच या विधेयकाचा हेतू असून, या निर्णयाचे फलित समजण्यास काही वर्षे जावी लागतील, एवढेच तूर्त म्हणता येते.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)