#विश्‍लेषण: “गुन्हेगारीकरण’ रोखायचे कसे? (भाग १)

प्रा. पोपट नाईकनवरे (राज्यशास्र अभ्यासक) 
गुन्हेगारीचा राजकारणाला पडलेला विळखा अधिकाधिक घट्ट होताना दिसतो आहे. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या आमदार-खासदारांची संख्या चौदा वर्षांत 14 टक्‍क्‍यांवरून 36 टक्‍क्‍यांवर गेली, यावरून ते लक्षात येते. राजकारणात साधनशुचितेला महत्त्व उरलेले नाही, हे तर खरेच; परंतु ते महत्त्व जाणणाऱ्या व्यक्ती सातत्याने जनहित याचिका दाखल करतात, न्यायालय निर्देश देते आणि राजकीय पक्ष आणि नेते त्यातून पळवाटा शोधून काढतात. असाच प्रवास सुरू राहिल्यास ते समाजहिताचे नाही. 
केंद्र सरकारने मार्च महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील एकंदर 4896 आमदार, खासदारांपैकी 1765 जणांविरुद्ध वेगवेगळ्या न्यायालयांत फौजदारी स्वरूपाचे खटले सुरू आहेत. याचा अर्थ सरासरी 36 टक्के लोकप्रतिनिधींविरुद्ध खटले सुरू आहेत. सन 2004 मध्ये अशा आमदार, खासदारांची संख्या 14 टक्के होती, ती आतापर्यंत 36 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढली आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची ही गतिमान वाटचाल पाहिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 21 ऑगस्ट 2018 रोजी एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करण्यास न्यायालय संसदेला सांगू शकत नाही; परंतु गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या व्यक्तींना तिकिटे देणाऱ्या राजकीय पक्षांची निवडणूक चिन्हे काढून घेण्याचे निर्देश तरी आम्ही निवडणूक आयोगाला देऊ शकतोच. निवडणूक आयोगाच्या फॉर्म 6-अ मध्ये असे स्पष्टपणे म्हटलेले असते की, जर गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्तीला पक्षाने निवडणूक रिंगणात उतरविले तर संबंधित पक्षाचे चिन्ह त्या उमेदवाराला मिळणार नाही.
दुसरीकडे, सरकारतर्फे ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे काम संसदेचे असून, न्यायालयाचे नाही. सुनावणीअंती शिक्षा ठोठावली जाईपर्यंत कोणत्याही व्यक्तीला निवडणूक लढविण्यापासून रोखता येणार नाही. जर असे केले तर ते घटनाबाह्य ठरेल. वेणुगोपाल यांनी न्यायलयाला असेही सांगितले की, ज्याच्यावर खटला दाखल झाला आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करण्याचा निर्णय झाला, तर इच्छुक उमेदवारांविरुद्ध त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांकडून खोटे खटले दाखल केले जाण्याची शक्‍यता आहे. असे असले तरी, आरोपींना निवडणूक लढविता येऊ नये, यासाठी काही उपाय सर्वोच्च न्यायालयाकडून योजले जातील, असे संकेत मिळत आहेत. सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी अशा एका प्रकरणात केंद्र सरकार आणि बहुतांश विरोधी पक्षांकडून विरोध होत असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आदेश देऊन एक चांगले काम केले होते.
उमेदवारांची शैक्षणिक योग्यता, गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी आणि संपत्तीचे विवरण सादर करणे आज अनिवार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मे 2002 रोजी दिलेल्या एका आदेशामुळेच ते शक्‍य झाले आहे. तत्पूर्वी तत्कालीन केंद्र सरकार यासाठी राजी नव्हते. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल निष्प्रभ करण्यासाठी तत्कालीन वाजपेयी सरकारने राष्ट्रपतींकडून एक अध्यादेश जारी करवून घेतला होता. नंतर तो संसदेत आणून संमत करून घेण्यात आला आणि त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले. जवळजवळ सर्वच राजकीय पक्ष या बाबतीत सरकारच्या बाजूने उभे राहिले होते. परंतु नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदाच रद्द केला आणि विवरणपत्रात संबंधित माहिती देणे अनिवार्य ठरले.
ज्या देशात सर्वच राजकीय पक्ष आणि नेते अशी व्यक्तिगत माहिती देण्यास तयार होत नव्हते, ते गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या आपल्या पक्षातील सदस्यांना निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करणारा कायदा कसा संमत होऊ देतील? लोकशाहीसाठी आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे, मुख्य प्रवाहातील कोणत्याही राजकीय पक्षाला अशा गुन्हेगारी
पार्श्‍वभूमीच्या उमेदवारांची ऍलर्जी नाही. पक्ष हल्ली याला “व्यावहारिक राजकारण’ मानू लागले आहेत. काही नेते म्हणतात, की कोणालाही
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा देईपर्यंत दोषी मानता येणार नाही. काही पक्ष म्हणतात, आम्ही वाघाच्या विरोधात शेळीला निवडणूक मैदानात उतरवू शकत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत इतर पक्ष बाहुबली नेत्यांना तिकिटे देतात, तोपर्यंत आम्हीही देणार. या मानसिकतेमुळे गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या लोकांची संख्या राजकारणात वाढतच चालली आहे. लोकशाही संस्थांचे स्वरूप बदलत चालले आहे. त्याचा प्रतिकूल परिणाम एकंदर प्रशासनावरपडत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, निवृत्त अधिकारी आणि जनसेवेची इच्छा असलेल्या व्यक्ती याचिका दाखल करीत राहतात आणि न्यायालय निर्देश देत राहते. लोकशाहीची ही विटंबना बघून सर्वसामान्य माणूस चिंतित आहे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)