#विश्‍लेषण: “गुन्हेगारीकरण’ रोखायचे कसे? (भाग २)

प्रा. पोपट नाईकनवरे (राज्यशास्र अभ्यासक) 
गुन्हेगारीचा राजकारणाला पडलेला विळखा अधिकाधिक घट्ट होताना दिसतो आहे. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या आमदार-खासदारांची संख्या चौदा वर्षांत 14 टक्‍क्‍यांवरून 36 टक्‍क्‍यांवर गेली, यावरून ते लक्षात येते. राजकारणात साधनशुचितेला महत्त्व उरलेले नाही, हे तर खरेच; परंतु ते महत्त्व जाणणाऱ्या व्यक्ती सातत्याने जनहित याचिका दाखल करतात, न्यायालय निर्देश देते आणि राजकीय पक्ष आणि नेते त्यातून पळवाटा शोधून काढतात. असाच प्रवास सुरू राहिल्यास ते समाजहिताचे नाही. 
कनिष्ठ न्यायालयाकडून दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या गुन्ह्यात एखाद्या व्यक्तीला शिक्षा झाली असेल, तर शिक्षा ठोठावताच त्याचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल, अशी तरतूद वस्तुतः काही वर्षांपूर्वी झाली आहे. शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षांपर्यंत त्याला निवडणूक लढविता येणार नाही, अशीही तरतूद आहे. परंतु एक जनहित याचिका यासंदर्भातही दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांची मागणी अशी आहे की, हा सहा वर्षांचा कालावधी रद्द केला जावा. त्यासाठी असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झाली, तर तो सहा वर्षांनी नोकरीत परत येत नाही. या युक्तिवादाला काय म्हणावे? वास्तविक, देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती कमकुवत झाल्यामुळेच समांतर शक्ती जागोजागी उभ्या राहिल्या आहेत.
बिहारच्या एका भागात काही दशकांपूर्वी नक्षलवाद्यांच्या कारवाया सुरू झाल्या. शेतमजुरांच्या शोषणाचा मुद्दा नक्षलवाद्यांनी उपस्थित केला होता. शेतमजुरांच्या हितांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी श्रम मंत्रालयावर आहे. परंतु हा विभाग शेतमजुरांच्या मदतीला येऊ शकला नाही आणि त्यामुळेच जमीनमालक आणि नक्षलवाद्यांमध्ये रक्तरंजित संघर्ष सुरू झाला. जमीनदारांच्या बाजूने पोलिसांच्या ऐवजी एक बाहुबली पुढे सरसावला. त्याने आपले खासगी सैन्य उभे केले.
नक्षलवाद्यांकडून त्याने जमीनदारांना संरक्षण दिले. दोन्हीकडून हिंसाचार सुरू झाला आणि प्रशासनासह पोलिस तमाशा बघत राहिले. बाहुबली जमीनदारांमध्ये लोकप्रिय झाला आणि त्यांच्या मतांवर सुरुवातीस तो अपक्ष आमदार बनला. त्यानंतर त्याला सत्ताधारी पक्षाकडून तिकीट मिळाले आणि तो लोकसभेत पोहोचला. सातत्याने निवडणूक जिंकणाऱ्या या बाहुबलीला अखेर कोर्टाने शिक्षा सुनावली. मात्र, तरीही त्याचा दबदबा परिसरात कायम राहिला. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. सर्वसामान्य कमकुवत घटकांना कोणत्याच यंत्रणेकडून न्याय मिळेनासा होतो. अशा स्थितीत एकमेकांविरोधात असणाऱ्या दोन गटांना परस्परविरोधी गटांचे नेतेमंडळी एकतर्फी का होईना न्याय देतात आणि टोळ्यांचे प्रमुख नेते बनतात. ते स्वतः निवडणूक लढवतात किंवा आपल्या वतीने अन्य कोणालातरी निवडून आणतात. सामान्यांशी नाळ तुटलेल्या पक्षांना अशा एखाद्या टोळीप्रमुखाला तिकीट देणे सोयीचे ठरते. अशा पार्श्‍वभूमीवर गुन्हेगारी
पार्श्‍वभूमीच्या लोकांना राजकारणातून हद्दपार कोण आणि कशाला करेल? विकास, कायद्याचे राज्य आणि सुशासन या गोष्टी असल्याखेरीज गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या नेत्यांना जनतेपासून वेगळे काढणे अवघड आहे. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या नेत्यांना राजकारणापासून दूर करण्यासाठी आधी याचिका दाखल होते, मग त्याविषयी न्यायालयाकडून निर्देश दिले जातात आणि राजकीय पक्ष आणि नेते त्यातून बचावाचा अन्य मार्ग शोधून काढतात. पुन्हा गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्याच व्यक्तीना पक्षांकडून जवळ केले जाते. तिकीट दिले जाते आणि निवडूनही आणले जाते. काही वर्षांपूर्वी गुन्हेगारीचा राजकारणातील प्रवेश या विषयावर गांभीर्याने चर्चा होत असत.
पुढे-पुढे या चर्चाही होईनाशा झाल्या आणि आता तर राजकारणाचा मुख्य प्रवाहच गुन्हेगारीच्या गटारगंगेतून वाहू लागतो की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे लोक राजकीय पक्षांना सोयीचे असणे ही खरी शोकांतिका आहे. अशा स्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांनीच मनात आणले तर काही बदल शक्‍य आहे. दहशतीच्या सावटाखाली राहणे कुणालाच आवडत नाही. परंतु आजकाल परस्परांविरुद्ध उभ्या ठाकणाऱ्या दोन्ही उमेदवारांची पार्श्‍वभूमी गुन्हेगारीची असेल, तर मतदारांनी करायचे काय? असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
निवडणुका पक्षांच्या चिन्हावर लढविल्या जातात. अपक्ष उमेदवार अपवाद वगळता फारसे प्रभाव पाडू शकत नाहीत. स्वच्छ चारित्र्याचा उमेदवार निवडून द्यायचे ठरविल्यास त्याला पक्षाची मखर नसते. मतदानाची टक्केवारी कमी होत जाण्याचे हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे, हे राजकीय पक्षांनी ओळखले नाही असे म्हणता येत नाही. परंतु कमीत कमी मतदानातील जास्तीत जास्त टक्केवारी मिळवून सत्तेवर येऊ पाहणाऱ्या पक्षांकडून काही कृती केली जाण्याची अपेक्षा कशी करणार? या पार्श्‍वभूमीवर, गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्तींना तिकीट दिल्यास पक्षाचे चिन्ह वापरू न देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने खरोखर निवडणूक आयोगाला दिलेच, तरी त्यातून पळवाटा शोधून काढण्याकडेच कल राहणार, अशी चिन्हे दिसतात.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)