विश्‍वास सरदेशमुख

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढविण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला असून, नेहमीप्रमाणेच या निर्णयाकडेही राजकीय निर्णय म्हणून पाहिले जाईल. अशा आक्षेपांमध्ये फारसे तथ्य नसते, हे खरे; परंतु वाढीची ही प्रक्रिया नेहमीच संशयास जन्म देणारी असते. शिवाय, विविध समाजघटकांच्या उत्पन्नवाढीचा आलेख असमान असल्यामुळे तुलना होणेही स्वाभाविक असते. शेतीमालाला हमीभाव देण्यासाठी पैसा कुठून आणणार, असे वारंवार विचारणारे अर्थशास्त्री महागाई भत्त्यासाठी अतिरिक्त रक्कम कुठून आणणार, असे एकदाही विचारत नाहीत.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता दोन टक्‍क्‍यांनी वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. सध्या सात टक्के असणारा महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना यापुढे नऊ टक्के दराने मिळेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने बुधवारी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. मार्चमध्ये कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता दोन टक्‍क्‍यांनी वाढवून तो पाचवरून सात टक्के करण्यात आला होता. आता नऊ टक्के दराने कर्मचाऱ्यांना किती वेतन मिळेल, याचा हिशेब सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचारी करीत आहेत. एका अंदाजानुसार सातव्या वेतन आयोगानुसार 18 हजार रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता महागाई भत्त्याच्या स्वरूपात प्रतिमहिना 1620 रुपयांची वाढ मिळेल. ही गणना 9 टक्‍क्‍यांनी केलेली असून, 1 जुलै 2018 पासून लागू झाली आहे.

सुमारे 1 कोटी 10 लाख कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. हा लाभ केवळ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे तर सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वच कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. अशा प्रकारच्या निर्णयानंतर देशभरातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून तशीच मागणी केली जाते. अनेकदा अशा मागणीसाठी आंदोलने आणि संपही पुकारले जातात. कालांतराने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच लाभ देणे राज्य सरकारांना भाग पडते. राज्याच्या महसुलातील सर्वांत मोठा वाटा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतो असे सांगून विकासकामांसाठी पैसा उपलब्ध नसल्याचे सातत्याने सांगणारी सरकारे अशा प्रकारे लोकरंजनाचे राजकारण आणि अर्थकारण नेहमी करीत असतात. कर्मचारी खूश होणार आणि सरकारचे रडगाणे वाढणार, हाच सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने या निर्णयाचा अर्थ होय.

सरकारच्या अशा निर्णयांचा प्रभाव केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरताच मर्यादित राहत नाही. खासगी क्षेत्रातही वेतन आणि महागाई भत्ता वाढविण्याची मागणी जोर धरू लागते. संघटित आणि खासगी क्षेत्रावरही दबाव वाढू लागतो. अर्थात, वेतनवाढीच्या निर्णयाला अर्थशास्त्रात चांगले मानले जाते. वेतनवाढीचा अर्थ उपभोगप्रवृत्ती वाढणे आणि खर्चासाठी अधिक पैसा हातात येणे, असा होतो. हा पैसा बाजारपेठेत खेळेल आणि बाजारपेठेचा आकार वाढेल, असे मानले जाते. वस्तुतः महागाई भत्ता ही बाजारपेठेच्या पुढून नव्हे, तर मागून चालणारी गोष्ट आहे. कारण महागाई भत्त्याचा मूळ अर्थच वाढत्या महागाईला सामोरे जाण्यासाठी वेतनात केलेली मामुली वाढ असा असतो.

उपभोक्ता मूल्य निर्देशांकानुसार ही वाढ निश्‍चित केली जाते. महागाई भत्त्याची परंपरा दुसऱ्या महायुद्धाच्या दरम्यान सुरू झाली. युद्धामुळे महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढण्याचा तो काळ होता. इंग्रज सरकारला कर्मचाऱ्यांची, विशेषतः सेनेत काम करणाऱ्यांची खूपच गरज होती. वेतनवाढीची ही तरतूद स्वातंत्र्यानंतरही वेगवेगळ्या मार्गांनी सुरू राहिली. यामागील धारणा अशी की, महागाई सातत्याने वाढत असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन स्थिरच राहिले, तर ते कमी झाल्यासारखेच आहे. परंतु महागाई भत्त्याच्या स्वरूपात होणाऱ्या वाढीकडे वेतनवाढ म्हणून न पाहता वाढत्या महागाईशी जुळवून घेण्यासाठी दिलेला भत्ता म्हणूनच पाहिले जाते. अर्थात, या तरतुदीमुळे महागाई आणि कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न यांचा मेळ कधीच साधला जात नाही. त्यामुळेच वेळोवेळी सरकारला वेतन आयोग नेमावा लागतो. त्याचेही एक वेगळे राजकारण रूढ झाले आहे.

तसे पाहायला गेल्यास महागाई भत्त्याकडेही राजकारण म्हणूनच पाहिले जाते. सामान्यतः निवडणुका जवळ आल्या की कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढवून देऊन त्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रयत्न केला जातो, असे ऐकायला मिळते. या आरोपात फारसे तथ्य नसले, तरी ही प्रक्रिया ज्या प्रकारे होते, ती पाहता असे आक्षेप घेतले जाणेही स्वाभाविकच होय. महागाई भत्ता जर महागाई निर्देशांकाच्या प्रमाणातच वाढविला जातो, तर निश्‍चित अवधीनंतर ही गणना आपोआप होण्याची प्रणाली असायला हवी. परंतु असे होत नाही. बुधवारी कर्मचाऱ्यांना ही गोड बातमी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतरच समजली. परंतु अशा निर्णयांसाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील अमूल्य वेळ खर्च करण्याचे कारण नाही.

#विशेष लेख: कर्मचाऱ्यांना लॉटरी; इतरांचे काय? (भाग २)

#विशेष लेख: कर्मचाऱ्यांना लॉटरी; इतरांचे काय? (भाग ३)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)