#विशेष लेख: कर्मचाऱ्यांना लॉटरी; इतरांचे काय? (भाग ३)

#विशेष लेख: कर्मचाऱ्यांना लॉटरी; इतरांचे काय? (भाग १)

#विशेष लेख: कर्मचाऱ्यांना लॉटरी; इतरांचे काय? (भाग २)

विश्‍वास सरदेशमुख

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढविण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला असून, नेहमीप्रमाणेच या निर्णयाकडेही राजकीय निर्णय म्हणून पाहिले जाईल. अशा आक्षेपांमध्ये फारसे तथ्य नसते, हे खरे; परंतु वाढीची ही प्रक्रिया नेहमीच संशयास जन्म देणारी असते. शिवाय, विविध समाजघटकांच्या उत्पन्नवाढीचा आलेख असमान असल्यामुळे तुलना होणेही स्वाभाविक असते. शेतीमालाला हमीभाव देण्यासाठी पैसा कुठून आणणार, असे वारंवार विचारणारे अर्थशास्त्री महागाई भत्त्यासाठी अतिरिक्त रक्कम कुठून आणणार, असे एकदाही विचारत नाहीत.

त्यावेळी हा अतिरिक्त पैसा येणार कुठून, हा सवाल कोणीही विचारला नाही आणि यामुळे राजकोषीय तूट कितीने वाढेल, हे कोणत्याही अर्थतज्ज्ञाने विचारले नाही. परंतु शेतकऱ्यांना आधारभूत मूल्य ठरवून दिल्यानंतर मात्र 15 हजार कोटी रुपये येणार कुठून, हा प्रश्‍न ज्याने-त्याने विचारला. वास्तविक, ही रक्कम केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक महागाई भत्त्याच्या रकमेइतकी आहे. परंतु प्रत्येक वर्षी महागाई भत्त्याची रक्कम देण्यासाठी पैसा कुठून येणार, हा प्रश्‍न कुणीच विचारला नाही.यातूनच शेतकऱ्यांकडे पाहण्याची सर्वांची पक्षपाती दृष्टी दिसून येते.

ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना 18 हजार रुपये मूळ वेतन मिळते, त्यांना सुमारे 08 प्रकारचे भत्तेही मिळत असतात. अर्थात, यातील अनेक भत्ते लष्करी, निमलष्करी दले आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी आहेत. परंतु सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यामुळे मूळ वेतन वाढले असल्यामुळे आता महागाई भत्ताही वाढीव दराने द्यावा लागेल. त्याचप्रमाणे अन्य भत्त्यांमध्येही मूळ वेतनाबरोबर वाढ झाली आहे. शहरांचे एक्‍स, वाय आणि झेड असे वर्गीकरण करून अनुक्रमे 24. 16 आणि 8 टक्के घरभाडे भत्ता दिला जातो.

कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य कुणालाही अशा प्रकारचे भत्ते गृहित धरून त्याचे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत तर नाहीच नाही. ज्या जमिनीवर तो शेती करतो, त्याचे भाडे गृहित धरून शेतीमालाचे किमान आधारभूत मूल्य ठरवावे, जेणेकरून त्याच्या उत्पन्नात थोडी वाढ होऊन तो कुटुंबाचा खर्च व्यवस्थित चालवू शकेल, अशी मागणी होती. परंतु ती “अवास्तव’ असल्याचे अनेक तज्ज्ञमंडळींनी टीव्हीवरच्या चर्चांमधून सांगितले. शेतकऱ्याच्या घरात एखादी व्यक्ती आजारी पडली, तरी दवाखान्याच्या खर्चामुळे ते कुटुंब दारिद्रयरेषेखाली जाते. कुणाच्याही उत्पन्नांची तुलना करणे गैर आहे; परंतु कष्टाचा मोबदला किमान जगण्यासाठी पुरेसा ठरेल, एवढा मिळायलाच हवा, ही मागणी गैर कशी असेल? अशा तफावतींमुळे, विसंगतींमुळेच सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीकडे किंवा भत्त्यांमधील वाढीकडे राजकारण म्हणून पाहिले जाते. विविध समाजघटकांच्या उत्पन्नामधील दरी वाढवून सरकारेच अशा आक्षेपांना आमंत्रण देतात, इतकेच!


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)