#विशेष लेख: कर्मचाऱ्यांना लॉटरी; इतरांचे काय? (भाग २)

#विशेष लेख: कर्मचाऱ्यांना लॉटरी; इतरांचे काय? (भाग १)

विश्‍वास सरदेशमुख

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढविण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला असून, नेहमीप्रमाणेच या निर्णयाकडेही राजकीय निर्णय म्हणून पाहिले जाईल. अशा आक्षेपांमध्ये फारसे तथ्य नसते, हे खरे; परंतु वाढीची ही प्रक्रिया नेहमीच संशयास जन्म देणारी असते. शिवाय, विविध समाजघटकांच्या उत्पन्नवाढीचा आलेख असमान असल्यामुळे तुलना होणेही स्वाभाविक असते. शेतीमालाला हमीभाव देण्यासाठी पैसा कुठून आणणार, असे वारंवार विचारणारे अर्थशास्त्री महागाई भत्त्यासाठी अतिरिक्त रक्कम कुठून आणणार, असे एकदाही विचारत नाहीत.

परंतु असेच घडत आले आहे. त्यामुळेच यामागे राजकारण असल्याचे आरोपही होत राहिले आहेत. शिवाय, समाजात जेवढी आर्थिक विषमता वाढते, तसाच रोषही वाढत जातो. कारण आपल्या उत्पन्नाची इतरांच्या उत्पन्नाशी तुलना करणे ही नैसर्गिक प्रवृत्ती असते. उदाहरणच घ्यायचे झाले, तर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना दरवर्षी 21 हजार रुपये धुलाई भत्ता मिळतो. दुसरीकडे देशाच्या 17 राज्यांमधील निम्म्या शेतकऱ्यांचे सर्व स्रोतांमधून मिळणारे वार्षिक उत्पन्नच 20 हजार रुपये आहे. 2016 च्या आर्थिक सर्वेक्षणाची ही आकडेवारी आहे. कर्मचाऱ्यांना केवळ धुलाई भत्ताच नव्हे तर कुटुंब नियोजन भत्ताही मिळतो. त्यामुळेच शेतीमालाचा हमीभाव ठरविताना त्यात धुलाई भत्ता, कुटुंब नियोजन भत्ता आदी समाविष्ट का केले जाऊ नये, असा प्रश्‍न उपस्थित होणे स्वाभाविकच आहे.

समाजातील वेगवेगळ्या वर्गांच्या उत्पन्नामध्ये असलेली तफावत आणि विसंगती डोळसपणे पाहिली जात नाही. सरकारने खरीपाच्या 14 पिकांचे किमान आधारभूत मूल्य नुकतेच वाजतगाजत जाहीर केले. त्याची गणना करण्यासाठी शेतीतील गुंतवणुकीत (ए-2) मजुरांना दिला जाणारा मोबदला (एफएल) आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या श्रमाचे मूल्यही समाविष्ट करण्यात आले. ए-2 अधिक एलएफ अशी गणना करूनही सरकारने असा दावा केला आहे की, या आधारभूत मूल्यामुळे शेतकऱ्यांना 50 टक्के नफा होईल. ही वाढ ऐतिहासिक असल्याचे सांगितले गेले आहे आणि त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर 15 हजार कोटींचा बोजा पडेल, हेही न विसरता सांगितले गेले आहे.

आता याच ओझ्याची तुलना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींबरोबर केली असता काय दिसते? केंद्र सरकारच्या 45 लाख कर्मचाऱ्यांना आणि 50 लाख निवृत्त कर्मचाऱ्यांना या शिफारशी लागू केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर 1.02 लाख कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. एका अभ्यासानुसार, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्यांत लागू झाल्यामुळे 4.5 लाख कोटी ते 4.8 लाख कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडेल.

#विशेष लेख: कर्मचाऱ्यांना लॉटरी; इतरांचे काय? (भाग ३)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)