विशेष : ‘ब्रेक्‍झिट’चे भवितव्य काय ?

वैभवी पोतदार 
लंडन

ब्रिटनने 28 सदस्यांच्या युरोपीय महासंघाचे सदस्यत्व 1973 मध्ये स्वीकारले होते; मात्र यावर्षी 29 मार्च रोजी या महासंघातून ब्रिटन बाहेर पडत आहे. ही तारीख जास्तीत जास्त 30 जूनपर्यंत वाढविली जाऊ शकते. ही घटना “ब्रेक्‍झिट’ नावाने ओळखली जाते. ब्रिटनची युरोपीय महासंघातून “एक्‍झिट’ असा या शब्दाचा अर्थ होय. ब्रेक्‍झिटविषयीचा ठराव संसदेत मंजूर करून घेण्यात पंतप्रधान तेरेसा मे यांना अपयश आले, त्यावेळी ब्रिटनमध्ये मोठी राजकीय उलथापालथ होईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. परंतु तेरेसा मे यांच्याविरुद्ध विरोधकांनी आणलेला अविश्‍वास प्रस्ताव तेरेसा यांनी जिंकला. प्रस्तावाच्या बाजूने 306 तर विरोधात 325 मते पडली. तेरेसा मे यांच्यावरील राजकीय संकट तूर्तास टळले असले, तरी ब्रेक्‍झिटच्या निर्णयाचे पुढे काय होणार हा प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरितच आहे.

जेव्हा जगातील एखादा राष्ट्रसमूह किंवा देश परिवर्तनाच्या दिशेने आगेकूच सुरू करतो, तेव्हा त्याचे थेट पडसाद तेथील सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय वर्तुळात उमटतात. त्याचप्रमाणे त्या देशाशी संबंधित अन्य घटकांवरही याचे परिणाम होत असतात. ब्रिटनच्या पंतप्रधान तेरेसा मे यांचा युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये संमत होऊ शकला नाही. तेरेसा यांचा हा प्रस्ताव 432 विरुद्ध 202 मतांनी फेटाळला गेला. आधुनिक युगात ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचा सर्वांत मोठा पराभव म्हणून या घटनेकडे पाहिले जात आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या निर्णयानंतर विरोधी मजूर पक्षाने लागलीच तेरेसा यांच्याविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव आणला. मात्र, सुदैवाने तो संमत होऊ शकला नाही आणि तेरेसा यांचे पद बचावले. ब्रेक्‍झिटच्या प्रस्तावाचे पुढे काय होणार, याचा अंदाज भलेभले अभ्यासक करू शकत नाहीत, अशी परिस्थिती सध्या आहे. ब्रेक्‍झिट हा ब्रिटनमधील किती नाजूक प्रश्‍न आहे, याचा अंदाज तेथील राजकीय परिस्थितीवरून येऊ शकतो. 2016 पासून आतापर्यंत एक पंतप्रधान (डेव्हिड कॅमेरून) आणि तीन मंत्र्यांना या प्रश्‍नावरून खुर्ची गमवावी लागली आहे. 23 जून 2016 रोजी ब्रिटनमध्ये या प्रश्‍नावरून जनमत घेण्यात आले आणि युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय जनतेने बहुमताने दिला. जनमतातही फारसा फरक नव्हता. महासंघातून बाहेर पडण्याच्या बाजूने 52 टक्के नागरिकांनी तर विरोधात 48 टक्के नागरिकांनी कौल दिला होता.

राजधानी लंडनमधील बहुतांश नागरिकांमध्ये ब्रिटनने युरोपीय महासंघासोबत राहावे, असे मत दिसून येते तर ईशान्य इंग्लंड, वेल्स, मिडलॅंड्‌स आदी प्रांतांमध्ये महासंघाच्या विरोधात भावना आहे. ब्रेक्‍झिटचा प्रस्ताव सभागृहात नामंजूर झाल्यानंतर तेरेसा यांचे पुढील पाऊल काय असणार, हा खरा प्रश्‍न आहे. त्यांच्याकडे एखादा “प्लॅन बी’ तयार आहे का आणि त्यावर त्या काम करणार का, असे प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. संसदेचे सदस्य एखादे विधेयक जेव्हा बहुमताने फेटाळतात, तेव्हा दुसरी योजना पंतप्रधानांनी तीन दिवसांत सभागृहात सादर करावी, असे ब्रिटनच्या संसदीय प्रक्रियेत अभिप्रेत आहे.

या कालावधीत ब्रूसेल्स येथे जाऊन ब्रेक्‍झिटच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तेरेसा आणखी मुदत मागतील आणि नंतर नवा प्रस्ताव संसदेत सादर करतील, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. नवा प्रस्तावही नामंजूर झाल्यास ब्रिटन सरकारकडे तिसरा प्रस्ताव आणण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत असेल. जर तोही प्रस्ताव संमत झाला नाही तर कोणत्याही समझोत्याशिवायच ब्रिटन युरोपीय महासंघातून आपोआप बाहेर पडेल.

तेरेसा मे यांच्या कन्झर्व्हेटिव्ह पार्टीच्या शंभराहून अधिक संसद सदस्यांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले आहे, हे येथे उल्लेखनीय आहे. हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये झालेल्या या पराभवानंतर, युरोपीय महासंघाशी निकट संबंध प्रस्थापित करण्याच्या तेरेसा यांच्या धोरणाला कोणताही अर्थ उरत नाही. तेरेसा मे यांच्याविरुद्धचा अविश्‍वास प्रस्ताव फेटाळला गेला असला, तरी मोठी राजकीय उलथापालथ सध्या ब्रिटनमध्ये या मुद्‌द्‌यावरूनच दिसून येत आहे. ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अकस्मात घेतला नव्हता.

गेल्या काही वर्षांपासून निर्वासितांची समस्या ब्रिटनमध्ये सातत्याने वाढत होती. युरोपीय महासंघात समाविष्ट असल्यामुळे दररोज पाचशेहून अधिक निर्वासित ब्रिटनमध्ये दाखल होतात. पूर्व युरोपमधील 20 लाखांहून अधिक लोक ब्रिटनमध्ये बेकायदा वास्तव्य करीत आहेत. या वाढत्या संख्येमुळे ब्रिटनमध्ये बेरोजगारीची समस्या वाढत आहे. युरोपीय महासंघापासून अलग झाल्यानंतर ब्रिटनला निर्वासितांच्या लोंढ्यांवर नियंत्रण आणणे शक्‍य होईल. एवढेच नव्हे तर सीरियासारख्या देशांमधील संकटाचेही पडसाद ब्रिटनमध्ये उमटत असून, त्यावरही अंकुश आणणे ब्रेक्‍झिटनंतरच शक्‍य होणार आहे. परंतु जसजशी ब्रेक्‍झिटची तारीख जवळ येत आहे, तसतसे सरकारमध्ये या मुद्‌द्‌यावरून एकमत होईनासे झाले आहे. सरकार द्विधावस्थेत अडकले आहे.

पंतप्रधान तेरेसा यांचा ब्रेक्‍झिटविषयीचा दृष्टिकोन लवचिक असून, “सेमी ब्रेक्‍झिट’च्या दिशेने त्या मार्गक्रमण करू इच्छितात. म्हणजेच, युरोपीय महासंघातून बाहेर पडूनसुद्धा ब्रिटन महासंघाच्या अटी मान्य करेल आणि महासंघाच्या सोबत राहील. अर्थात, असे करूनसुद्धा ब्रिटन आपले आर्थिक हित साधू शकेल, रोजगाराचा प्रश्‍न संपवू शकेल आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना ब्रिटनच्या बाहेर जाण्यापासून रोखू शकेल, असे खात्रीलायकरीत्या म्हणता येत नाही. युरोपीय महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर ब्रिटनची प्रतिवर्षी एक लाख कोटी रुपयांची बचतही होणार असून हाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे. ही रक्कम महासंघाला सभासद म्हणून प्रत्येक देशाला द्यावी लागते. ब्रिटनच्या नागरिकांना महासंघाची नोकरशाहीसुद्धा पसंत नाही. महासंघाच्या अधिकाऱ्यांची एकाधिकारशाही चालते, असे ब्रिटिश नागरिकांचे म्हणणे आहे.

मूठभर नोकरशहांनी 28 देशांच्या भवितव्याशी संबंधित निर्णय घेणे अनेक नागरिकांना मान्य नाही. युरोपीय महासंघासाठी अवघे दहा हजार अधिकारी काम करतात आणि भरभक्कम पगारही घेतात. त्याचबरोबर मुक्त व्यापार कुंठित होणे हेही ब्रेक्‍झिटला कारणीभूत ठरले आहे. महासंघातून बाहेर पडल्यानंतर अमेरिका, भारत आणि अन्य देशांशी मुक्त व्यापार करणे ब्रिटनला शक्‍य होणार आहे. भारताचा सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय व्यापार युरोपाशी निगडित आहे. केवळ ब्रिटनमध्येच आठशेहून अधिक भारतीय कंपन्या असून, त्यात एक लाखाहून अधिक लोक काम करतात.

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाची 6 ते 18 टक्के कमाई ब्रिटनवर अवलंबून आहे. ब्रिटनच्या माध्यमातून भारतीय कंपन्या युरोपातील 28 देशांमधील 50 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचू शकतात. ब्रिटन महासंघापासून अलग झाल्यास तसे कदाचित शक्‍य होणार नाही. एवढेच नव्हे तर ब्रिटनमध्ये पन्नास टक्‍क्‍यांहून अधिक कायदे महासंघाचेच लागू होतात. त्यातील आर्थिक कायदे ब्रिटनच्या नागरिकांना जाचक वाटतात. या सर्व कारणांमुळे ब्रिटन युरोपीय महासंघापासून अलग होऊ इच्छितो.

ब्रेक्‍झिटच्या मुद्‌द्‌यावरून ब्रिटनच्या पंतप्रधान तेरेसा मे यांचा सभागृहात पराभव झाला असला, तरी त्यांनी विश्‍वासदर्शक ठराव मात्र जिंकला आहे. अर्थात, ब्रेक्‍झिटबाबत त्यांच्या धोरणांचे आता काही औचित्य उरलेले नाही. ब्रिटनमध्ये या मुद्‌द्‌यावरून बराच राजकीय गदारोळ माजला. ब्रिटनने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अचानक घेतलेला नव्हता, तर निर्वासितांची समस्या गेल्या काही वर्षांपासून ब्रिटनमध्ये वाढत असल्याचा तो परिपाक होता. पंतप्रधानांच्या संसदेतील पराभवानंतर ब्रेक्‍झिटचे भवितव्य काय असेल आणि ब्रेक्‍झिट झाल्यास जगावरील त्याचे परिणाम काय असतील, यावर चर्चा सुरू आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)