राजकारण्यांच्या खटल्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालय आग्रही

नवी दिल्ली – केवळ राजकारण्यांवरील खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. या विशेष न्यायालयांसाठी केलेल्या कामांचा तपशील न्यायालयामध्ये सादर न केल्याबद्दल “या विशेष न्यायलयांबाबत सरकारची काहीही तयारी नाही,’ अशा शब्दामध्ये न्या. रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठाने तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली आहे.

विशेष न्यायालयांबाबत केंद्र सरकारने आज दुसरे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये 11 राज्यांमधील 12 विशेष न्यायलयांसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्याचा उल्लेख आहे. देशातील किती राजकारण्यांवर प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची माहिती कायदा आणि न्याय मंत्रालयांकडून नियमितपणे संकलित करत आहेत.

दिल्लीमध्ये दोन आणि आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात प्रत्येकी एक विशेष न्यायलय स्थापन केले जाणार असल्याचेही सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)