विशेष न्यायालयांचा फार्स (भाग-२)

अल्पवयीनांवर होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन कायदे अधिक कठोर करण्यात आले. पण तरीही हे गुन्हे कमी होताना दिसत नाहीत. अशा विकृत गुन्हेगारांची हिंमत वाढण्याच्या कारणांमध्ये एक कारण न्यायालयात दीर्घकाळ प्रलंबित राहणारे खटले हे आहे. सरकारने असे खटले वेगाने निकाली काढण्यासाठी 1023 विशेष जलद न्यायालये स्थापन करण्याची योजना तयार केली आहे; पण सध्या अस्तित्त्वात असणाऱ्या न्यायालयांनाच जर विशेष न्यायालय असे नाव देऊन तेथे बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाचे खटले दाखल त्या न्यायालयांमध्ये वर्ग केले जात असतील, तर जलद न्याय मिळण्याची अपेक्षा प्रत्यक्षात उतरणार नाही.

विशेष न्यायालयांचा फार्स (भाग-१)

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार पोक्‍सो कायद्यांतर्गत देशातील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये कमीत कमी 1 लाख 12 हजार 628 खटले एप्रिलपर्यंत प्रलंबित होती. यामध्ये उत्तर प्रदेशचा क्रमांक वरचा आहे. या राज्यात 30 हजार 883 प्रकरणांत निकालाची प्रतिक्षा आहे. मध्य प्रदेशात 10 हजार 117, पश्‍चिम बंगालमध्ये 9 हजार894, दिल्ली मध्ये 6 हजार 100, गुजरात मध्ये 5 हजार 177, बिहार मध्ये 4 हजार 910 आणि कर्नाटक मध्ये 4 हजार 45 खटले प्रलंबित आहेत.

-Ads-

या प्रलंबित खटल्यांची संख्या विचारात घेऊनच सर्वच उच्च न्यायालयांमध्ये या प्रकरणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्याचा आग्रह धरला. त्याचबरोबर अशा प्रकरणांचा वेगाने तपास करण्यासाठी विशेष कृतिदल स्थापन कऱण्यासही सांगितले आहे. त्याचबरोबर साक्षीदारांना यथायोग्य संरक्षण प्रदान करण्यास आणि दिलेल्या तारखेला न्यायालयात साक्षीदारांची उपस्थिती निश्‍चित करण्याचे निर्देशही पोलिसांना दिले होते.

भारतीय दंड संहिता, दंडप्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यामध्ये केलेल्या फेरबदलांनंतर अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण, अत्याचार यांसारख्या घृणास्पद गुन्ह्यांमध्ये तपास पूर्ण करण्यासंबंधी एक कालमर्यादा निर्धारित करण्याबरोबरच या खटल्यांची सुनावणी जलद न्यायालयात करण्याची तरतूद केली आहे. ऑगस्ट 2018 मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या या कायद्यानंतर अशा गुन्ह्यांचा तपास 2 महिन्याच्या आत पूर्ण होणे आवश्‍यक आहे. एवढेच नव्हे तर जामीन देण्याची तरतूदही नाही. तरीही या प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. आता निर्भया समितीने या न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे ही न्यायालये लवकरच कामाला सुरुवात करतील अशी आशा आहे. मात्र पहिल्यापासून प्रलंबित खटल्यांचा बोजा असलेल्या न्यायालयांच्या संख्येत किती नव्या न्यायालयांची भर पडते आहे, हे पाहणे आवश्‍यक आहे.

– अपर्णा देवकर


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)