विशेष न्यायालयांचा फार्स (भाग-१)

अल्पवयीनांवर होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन कायदे अधिक कठोर करण्यात आले. पण तरीही हे गुन्हे कमी होताना दिसत नाहीत. अशा विकृत गुन्हेगारांची हिंमत वाढण्याच्या कारणांमध्ये एक कारण न्यायालयात दीर्घकाळ प्रलंबित राहणारे खटले हे आहे. सरकारने असे खटले वेगाने निकाली काढण्यासाठी 1023 विशेष जलद न्यायालये स्थापन करण्याची योजना तयार केली आहे; पण सध्या अस्तित्त्वात असणाऱ्या न्यायालयांनाच जर विशेष न्यायालय असे नाव देऊन तेथे बलात्कार आणि लैंगिक शोषणाचे खटले दाखल त्या न्यायालयांमध्ये वर्ग केले जात असतील, तर जलद न्याय मिळण्याची अपेक्षा प्रत्यक्षात उतरणार नाही.

बारा वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलींवर होणाऱ्या बलात्काराच्या गुन्ह्यामध्ये आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद कायद्यात झाली आहे, तरीही देशाच्या विविध भागांमध्ये निरागस मुलांना आपल्या वासनेचा बळी बनवण्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. नुकतेच फुटपाथवर आपल्या आईबरोबर झोपलेल्या एका दीड वर्षीय मुलीला एका नराधमाने आपल्या वासनेचा बळी बनवले. ही मुलगी रुग्णालयात मृत्युशी झुंज देत आहे. अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार आणि त्यांच्या लैगिंक शोषणाच्या वाढत्या घटना लक्षात घेता या घृणास्पद गुन्ह्यासाठी भारतीय कायद्यामध्ये कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. तिचा विचार करून केंद्र सरकारने पहिल्यांदा अध्यादेश काढला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये याविषयी संसदेत कायदाच मंजूर करण्यात आला. पण तरीही मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये घट झालेली नाही. यावरुन हे लैंगिक निराशाग्रस्त गुन्हेगार मृत्युदंडासारख्या कठोर तरतुदीलाही घाबरत नाहीत की काय असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

विशेष न्यायालयांचा फार्स (भाग-२)

-Ads-

अशा विकृत गुन्हेगारांची हिंमत वाढण्याच्या कारणांमध्ये एक कारण न्यायालयात दीर्घकाळ प्रलंबित राहणारे खटले हे आहे. सरकारने असे खटले वेगाने निकाली काढण्यासाठी 1023 विशेष जलद न्यायालये स्थापन करण्याची योजना तयार केली आहे. दिल्लीत 2012 मध्ये झालेल्या निर्भया बलात्कार, हत्याकांडानंतर निर्भयाकोषाची निर्मिती करण्यात आली आणि त्या अंतर्गत बलात्कार आणि पोक्‍सो कायद्यांतर्गत दाखल झालेले खटले निकालात काढण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टांच्या योजनेसाठी निर्भया समितीनेही मंजुरी दिली आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचे सचिव राकेश श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला संमती दिली आहे. या योजने अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 9 राज्यांमध्ये 777 जलद न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील 246 न्यायालये स्थापन करण्याची योजना आहे. पण प्रश्‍न असा आहे की, पोक्‍सो कायद्यांतर्गत दाखल झालेल्या सुमारे 1.25 लाख खटल्यांचा निकाल लावण्यासाठी 1023 जलद न्यायालये पुरेशी ठरतील का?

– अपर्णा देवकर


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)