विशिष्ट दिलासा कायदा (भाग-१)

(स्पेसिफिक रिलिफॅक्‍ट बदल) महत्त्वपूर्ण बदल

अनेकदा दोन व्यक्‍त केलेल्या कराराची पूर्तता एका पक्षकाराकडून टाळली जाते. मग दोघापैकी एकाकडून स्पेसिफिक रिलिफॅक्‍ट 1877 किंवा 1963 नुसार कराराची पूर्तता करण्यासाठी दिवाणी दावा दाखल केला जातो. अशी करार पूर्तता करण्यासाठी असणारे दावे पूर्वी कायद्याच्या पळवाटामुळे अडचण निर्माण होत असत. त्यामुळे आता या अडचणी दूर करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून 1 ऑक्‍टोबर 2018 पासून विशिष्ट दिलासा सुधारणा कायदा 2018 अमलात आणला जात आहे त्याविषयी…

या कायद्यातील महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या गेल्या आहेत. या कायद्यातील कलम 6 नुसार जर एखाद्या व्यक्‍तीला त्याच्या संमतीशिवाय बेकायदेशीररित्या त्याच्या स्थावर मालमत्तेतून बेदखल केले गेले तर ती व्यक्‍ती किवा तिच्या वतीने एखादी व्यक्‍ती ताबा मिळवण्याचा दावा करू शकते. म्हणजेच पूर्वीच्या तरतुदीनुसार ज्या व्यक्‍तीला स्थावर मालमत्तेतून बेदखल केले आहे अशी व्यक्‍ती किंवा तिच्या वतीने ताब्याचा दावा करणारी व्यक्‍ती कायदेशीररित्या ताब्यासाठी दावा करू शकत होती. नवीन कायद्यात सुधारणा करून सांगितले आहे की, ज्या व्यक्‍तीने सबंधित व्यक्‍तीला बेदखल केले आहे, अशी व्यक्‍ती सुद्धा ज्या व्यक्‍तीकडून ताबा अथवा मालकी हक्क प्राप्त झाला आहे अशा व्यक्‍तीविरुद्ध विशिष्ट दिलासा कायद्यानुसार ताब्याचा दावा आणू शकते. म्हणजेच या कायद्याद्वारे करारपूर्तीच्या दाव्यात अधिकार क्षेत्राचा विस्तार केला गेला आहे.

कलम 10 नुसार विशिष्ट दिलासा देण्याचा न्यायालयाला अधिकार होता म्हणजेच न्यायालयाला वाटले तर न्यायालय दिलासा देऊ शकत होते. कलम 11 (2) कलम 14 व कलम 16 मध्ये न्यायालयाला वाटले तर न्यायालय करारपूर्तीचे आदेश देऊ शकत होते. मात्र, नवीन तरतुदीनुसार ‘वाटले तर'(डिस्क्रेशन) हा शब्द काढून टाकून न्यायालय तसे आदेश देईल असा शब्द टाकण्यात आला. म्हणजेच करारपूर्तीच्या दृष्टीने न्यायालयाला आदेश करावेच लागणार आहेत. कलम 11 नुसार केलेले करार अंशतः अथवा पूर्णतः विश्‍वासावर असतील तेव्हा न्यायालयाला वाटले तर न्यायालय आदेश करू शकते अशी तरतूद काढणेत आली आहे. त्या ऐवजी न्यायालय तसे आदेश करेल असा बदल करण्यात आला आहे. कलम 14 मधील अ, ब, क, ड मध्ये सांगितलेल्या पूर्वीच्या तरतुदी पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्याऐवजी नवीन कलम अ, ब, क, ड टाकणेत आले आहेत. जुन्या कलम 14 तील तरतुदीनुसार अ) ज्या कराराची पूर्तता होत नसेल अशा वेळी आर्थिक भरपाई पर्याय असेल असे करार, ब) असे करार जे स्वेच्छिक अथवा योग्यतेवर अवलंबून असतील असे क) जे करार पात्रतेवर अवलंबून असतील ड) ज्या कराराची पूर्तता करताना न्यायालयाला कायम देखरेख करावी लागेल अशा चारही प्रकारच्या करारांची पूर्तता करता येणार नाही. अशी तरतूद होती मात्र नवीन सुधारणेनुसार या चारही तरतुदी रद्द करणेत आल्या आहेत. त्याऐवजी कलम 14 मध्ये नवीन तरतुदी करण्यात आल्या असून आता खालील सर्व उपकलमानुसार या करारांची पूर्तता करता येऊ शकेल. अ) नुसार जिथे कलम 20 नुसार पर्यायी पद्धतीने करारपूर्ती केली जाऊ शकते ब) नुसार ज्या कराराच्या पूर्ततेवर न्यायालयाला जरी कायमस्वरूपी देखरेख करावी लागत असेल तरी क) वैयक्‍तिक योग्यतेवर अवलंबित असलेले व ड) नुसार स्वरूपानुसार निश्‍चित करण्यायोग्य म्हणजेच कलम 14 तील पूर्वीच्या तरतुदीनुसार पूर्तता होऊ न शकणारे सर्व करार नवीन तरतुदीनुसार पूर्ण करता येतील. याशिवाय पूर्वीच्या कायदा कलम 14 मध्ये 14 अ ही नवीन तरतूद समाविष्ट केली आहे.

विशिष्ट दिलासा कायदा (भाग-२)

सर्वसाधारण दिवाणी व्यवहार संहिता कायदा 1908 च्या कलम 5 मधील सर्वसाधारण तरतुदीला बाधा न करता विशिष्ट दिलासा कायदा कलम 14 अ नुसार 1) जिथे न्यायालयाला आवश्‍यकता वाटेल तिथे एखाद्या विशिष्ट मुद्द्यावर मदतीसाठी न्यायालय एक अथवा अनेक तज्ज्ञांची नेमणूक करून त्यांचा अहवाल मागून सबंधित पुराव्याची कागदपत्रे व सबंधित तज्ज्ञांना हजर करून त्यांना पुरावा दाखल करण्यास सांगू शकेल. 2) काही कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी अथवा संपत्तीबाबतची चौकशी करण्याचे आदेश तज्ज्ञांना देऊ शकेल 3) तज्ज्ञांचे मत हा दाव्यातील महत्त्वपूर्ण भाग मानला जाईल, न्यायालयाच्या परवानगीने कोणताही पक्षकार तज्ज्ञांच्या मतावर अहवालावर साक्ष घेऊ शकेल. 4) तज्ज्ञांना त्यांच्या कामाची अधिकृत मोबदला दिला जाईल. सदर मोबदला पक्षकाराकडून वसूल केला जाईल त्याबाबत न्यायालय योग्य आदेश दिले जातील.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)