विशिष्ट दिलासा कायदा (भाग-२)

विशिष्ट दिलासा कायदा (भाग-१)

कलम 15 मध्ये कलम एफ अ ही नवीन तरतूद समाविष्ट केली असून जेव्हा मर्यादित भागीदारी करारात बदलत असेल तेव्हा मर्यादित भागीदारी निर्माण होईल. म्हणजेच जरी दोन्हीचे एकत्रीकरण झाले तरी कायदेशीरदृष्ट्या भागीदारीचे अधिकार रक्षण केले जातील. कलम 16 सुधारणेनुसार जर एखाद्याला पर्यायी पद्धतीने करार पूर्तता करता येत असेल तरी करारपूर्ती करता येईल. कलम 16 सी नुसार एखाद्या कराराच्या पूर्ततेसाठी पूर्ततेची तयारी व तसे म्हणणे (प्लेडींग) गरजेचे होते. मात्र, नवीन सुधारणानुसार पक्षकाराची करारपूर्ती सिद्ध करू शकला तरी करारपूर्ती करता येईल. फक्‍त दाव्यात करारपूर्तीस तयार असल्याचा उल्लेख नाही हे कारण देता येणार नाही. कलम 19 नुसार मर्यादित अधिकाराने भागीदारीतील अधिकार नंतरच्या कराराने बदल झाले असतील तरी पूर्वीचे अधिकार कायम राहतील. याही कलमात न्यायालयाला वाटले तर हा शब्द काढून टाकणेत आला असून न्यायालयाला पर्यायी करारपूर्ती सक्‍तीची केली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कलम 20 नुसार भारतीय करार कायदा 1872 च्या तरतुदीना बाधा न करता जर एखाद्या पक्षकाराने करार पूर्तता केली नाही तर सबंधित पक्षकार पर्यायी तरतुदीनुसार नुकसानभरपाई मिळवू शकतो. कलम 20 (2) नुसार करारपूर्ती न करणाऱ्या पक्षकाराला एक महिना अगोदरपूर्व सुचना आगावु नोटीस दिल्याशिवाय पक्षकार नुकसानभरपाई मिळवू शकणार नाही. 3) जर करार भंग केलेल्या पक्षकाराने त्रयस्थ पक्षकाराद्वारे अथवा मूळ करारकर्त्याच्या एजन्सीद्वारे करार केला असेल तर करारपूर्ती करता येणार नाही. 4) या उपकलमनुसार करारपूर्तीला पर्यायी नुकसानभरपाईने करारपूर्ती करता येईल. प्रत्येक नागरिकाला फायदेशीर ठरणारा अतिशय महत्त्वपूर्ण बदल या कायद्यातील कलम 20 सी नुसार करणेत आला आहे. त्यानुसार पक्षकाराला समन्सची बजावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने एक वर्षात दावा निकाली काढायचा आहे. अगदीच योग्य कारण असेल तर तसे कारण नमूद करून न्यायालय सहा महिन्यापर्यंतचा अवधी वाढवू शकेल.

कलम 21 नुसार सुधारित बदल करुन एखादा अन्यायग्रस्त पक्षकार करारपूर्तीसाठी दावा करू शकेल व नुकसानभरपाईदेखील मागू शकेल. मात्र, फक्‍त नुकसानभरपाई मागू शकणार नाही. कलम 41 नुसार पूर्वी जेव्हा इतर पर्यायी व्यवस्थेद्वारे करारपूर्ती शक्‍य असेल तेव्हा मनाई नाकारता येत होती. कलम एच ए त्यामध्ये वाढवून जर एखाद्या योजनेमध्ये (प्रोजेक्‍ट) जसे जनहिताचे प्रकल्प जसे क वीज प्रकल्प, पाणी प्रकल्प, वाहतूक वै. जर अडथळा येत असेल तर अगोदर मिळालेल्या सुविधामुळे मनाई देता येणार नाही.

नवीन कायद्याचा व्यापक परिणाम… डॉ. सुधाकर आव्हाड

ब्रिटिश काळातील विशीष्ट दिलासा कायदा 1877 स्वातंत्र्यानंतर ही अस्तीत्वात होता. 1963 साली यात सुधारणा झाल्या. मात्र दिवसेदिवस वाढत चाललेले औद्योगिकीकरण व दिवाणी वादांची संख्या यात करारभंगाच्या खटल्याचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे त्यामुळे विधी आयोगाने सुचवल्याप्रमाणे लोकसभेद्वारे झालेला हा कायदा अत्यंत प्रभावी ठरणार असुन या खटल्याचा निकाल अवधी अवघ्या एक वर्षाचा केल्याने तसेच या कायद्यात ऐतिहासिक बदल करीत पर्यायी पद्धतीद्वारे त्याची अंमलबजावणी होवू शकते असे महत्वपुर्ण बदल झाल्याने सुटसुटीतपणा येणार असल्याचे मत बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे माजी अध्यक्ष व कायदाविश्‍लेषक डॉ सुधाकर आव्हाड यानी व्यक्त केले आहे. दिवसेदिवस वाढलेले आर्थीक व्यवहारामधे या कायद्यातील धोरणामुळे करारभंग करणाऱ्यांना जरब बसेल, असेही ते म्हणाले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)