सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेला सरकारचा विरोध

नवी दिल्ली – विवाहबाह्य संबंधांसाठी स्त्री व पुरूष दोघांनाही जबाबदार धरण्यात यावे व दोघांनाही शिक्षेची तरतूद असावी अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायदेशीर तरतुदींनुसार विवाहबाह्य संबंधांच्या संदर्भात भारतीय दंडविधानाच्या 497 या कलमानुसार केवळ पुरूषाला शिक्षेची तरतूद आहे.

मात्र महिलेला दोषी धरण्यात येत नाही. ही कायदेशीर तरतूद लैंगिक पक्षपात करणारी असून घटनाबाह्य असल्याचे मत व्यक्त करत ती रद्द करण्यात यावी अशी याचिका आहे. यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सरकारने या याचिकेतील प्रस्तावास विरोध केला आहे. विवाह संस्था टिकावी असा केंद्र सरकारचा विचार असून याचिका मान्य केल्यास विवाह संस्थेचे पावित्र्य नष्ट होण्याचा धोका उत्पन्न होण्याची भीती आहे, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)