विरोधकांमधल्या अंतर्गत विरोधाचे काय?

प्रा. अविनाश कोल्हे

विरोधी पक्षांच्या युतीची भाजपाला भीती वाटणे स्वाभाविक आहे. सन 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला 31 टक्‍के मतं मिळाली होती. याचाच अर्थ देशातील 69 टक्‍के मतदारांनी भाजपाला मतं दिली नव्हती. आता सर्व विरोधी पक्षं त्याच 69 टक्‍के मतदारांना एका झेंडयाखाली आणण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हे वाटते त्यापेक्षा खूप कठीण असले तरी अशक्‍य नाही.

सरतेशेवटी जनता दल (सेक्‍युलर) चे नेते के. डी. कुमारस्वामी यांनी कर्नाटक विधानसभेत मांडलेला विश्‍वासदर्शक ठराव दणक्‍यात जिंकला. हे सर्व अपेक्षितच होते. त्यांच्या शपथविधी समारंभाला देशातील जवळजवळ सर्व महत्त्वाच्या विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. सोनिया गांधी, शरद पवार, चंद्राबाबू नायडू, अखिलेश यादव, मायावती, ममता बॅनर्जी, सीताराम येचुरी वगैरे दिग्गज तर उपस्थित होतेच शिवाय दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालसुद्धा आवर्जून आले होते. हा सोहळा म्हणजे एक प्रकारे 2019 साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारीच होती असे म्हटले तर ते चुक ठरू नये.

या शपथविधीच्या निमित्ताने देशातील भाजपविरोधी शक्‍तींना एकत्र येण्याची सुवर्णसंधी प्राप्त झाली होती. जर कर्नाटकच्या राज्यपालांनी आधी येडियुरप्पा यांना सरकार बोलवण्यास पाचारण केले नसते व कुमारस्वामींना आमंत्रण दिले असते तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ विरोधी पक्षनेते या सोहळ्याला उपस्थित राहिले असते का, हा एक प्रश्‍नच आहे. या निमित्ताने विरोधी पक्षांना भाजपाचे नाक कापण्याची संधी मिळाली जी त्यांनी अतिशय आनंदाने स्वीकारली. राज्यपाल वाला यांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांच्या एकत्रीकरणाच्या प्रक्रियेने गती घेतली. त्याचाच आविष्कार बेंगळुरूमध्ये दिसून आला.

भारतीय राजकारणाच्या अभ्यासकांना जरी यामुळे आनंद झाला असला तरी विरोधी पक्षांची ही युती किती काळ टिकेल, याबद्दल शंका घेतल्यास वावगे ठरू नये. एकेकाळी अशी विरोधी पक्षांची युती कॉंग्रेसच्या विरोधात होत असे. या संदर्भात चटकन आठवणारे प्रसंग म्हणजे अन 1977 चा जनता पक्ष, सन 1989 ची राष्ट्रीय आघाडी किंवा सन 1996 ची संयुक्‍त आघाडी. या तिन्ही आघाड्या सत्तेत आल्यावर अत्यंत अल्पजीवी ठरल्या, हे विसरता येत नाही. जनता पक्षाचे सरकार 22 महिने, नॅशनल फ्रंटचे सरकार अवघे 11 महिने तर संयुक्‍त आघाडीचे दोन वर्षे टिकले.

आजच्या विरोधी पक्षांच्या एकीमागे ‘भाजपाचा राग’ एवढा एकच घटक आहे. दोन राजकीय पक्ष जेव्हा एकत्र येण्याचे ठरवतात तेव्हा त्यांना आपापल्या राजकीय तत्वज्ञानातून काय घ्यायचे व काय मागे ठेवायचे याबद्दल व्यापक चर्चा करावी लागते. पाश्‍चात्य देशांत अशा युती नेहमी होत असतात. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे जर्मनीत नुकतीच सत्तारूढ झालेली ख्रिश्‍चन डेमोक्रॅटीक पक्ष व सोशल डेमोक्रॅटीक पक्ष यांची युती. ही युती होण्याअगोदर या दोन्ही पक्षांनी भरपूर चर्चा केली व “किमान समान कार्यक्रम’ तयार केला व नंतरच सत्ताग्रहण केली. असा प्रकार सन 1998 मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने केला होता. रालोआने “किमान समान कार्यक्रम’ तयार केला. हे सरकार पडले ते राजकीय धोरणावरील मतभेदांबद्दल नाही; तर जयललितांच्या लहरीपणाने. म्हणूनच सन 1999 मध्ये पुन्हा भाजपाप्रणित रालोआ सरकारने पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला.

या प्रकारे, जर चर्चा न करता, एखाद्या पक्षाचा राग करत जर युती झाली तर तिचे भवितव्य काय असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. तसे न करता जर युती झाली तर ती फार काळ टिकत नाहीच; आणि टिकल्यास त्याचा काहीही उपयोग नाही. उदाहरणार्थ आज महाराष्ट्रात सत्तारूढ असलेली भाजप व सेना यांचे युती सरकार. विरोधी पक्ष काय प्रभावीपणे काम करेल, त्यापेक्षा जास्त प्रभावीपणे सेना फडणवीस सरकारचा तेजोभंग करण्याची एकही संधी सोडत नाही. तसे पाहिले तर सेना-भाजप यांच्यातील युती “हिंदूत्व’ च्या तत्वज्ञानावर उभी होती. प्रमोद महाजन व बाळासाहेब ठाकरे यांनी परिश्रम करून ही युती आकाराला आणली होती.

मे 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांचे; नंतर ऑक्‍टोबर 2014 मध्ये विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यापासून युतीत बेबनाव सुरू झाला, तो आजपर्यंत आहे. अशा स्थितीत राजकीय तत्वज्ञानाचा आधारावर उभ्या असलेल्या युती काय किंवा केवळ एखाद्या पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी एकत्र आलेल्या युतीतही आज काहीही फरक आढळत नाही.

सध्या भाजपाच्या विरोधात एकत्र आलेल्या पक्षांत भरपूर अंतर्गत विरोध आहेत. बेंगळुरूच्या कार्यक्रमाला पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी उपस्थित होत्या. त्याचप्रमाणे माकपचे नेते सीताराम येचुरीसुद्धा उपस्थित होते. या दोन नेत्यांनी गेली अनेक वर्षे एकमेकांच्या विरोधात राजकारण केले आहे. ममता बॅनर्जींनी तर पश्‍चिम बंगालमध्ये माकपचा पाया उखडून टाकला आहे. अशा स्थितीत या दोन शक्‍ती भाजपाच्या विरोधात कशा एकत्र येतील? शिवाय भाजपाची पश्‍चिम बंगालमध्ये राजकीय शक्‍ती अजिबातच नाही.

ज्या अरविंद केजरीवालांनी दिल्लीत कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात रान उठवत दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसचा दारूण पराभव केला, ते केजरीवाल आणि यूपीएच्या सोनिया गांधी यांचे जमणार कसे? हे दोन्ही पक्ष दिल्लीत भाजपाच्या विरोधात “एक दिलाने’ लढू शकतील का? एक साधा प्रश्‍न – 2019 च्या लोकसभा निवडणूकांत जागा वाटप कसे केले जाईल? दिल्लीत लोकसभेच्या सात जागा आहेत. यातील “आप’ किती लढवेल व कॉंग्रेस किती?

ज्या राज्यात भाजपाची राजकीय शक्‍ती चांगली आहे व जेथे एक किंवा दोन प्रादेशिक पक्ष सक्षम आहेत, तेथे बिगर-भाजपा शक्‍ती एकत्र येऊ शकतात. अशी स्थिती उत्तर प्रदेश व बिहारमध्ये आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपाची राजकीय शक्‍ती जबरदस्त आहे. म्हणूनच तेथे सपा-बसपा-कॉंग्रेस एकत्र येऊ शकतात. बिहारमध्ये भाजपाची क्षमता लक्षणीय आहे. तेथे लालूप्रसादांचा राजद व कॉंग्रेस एकत्र येऊ शकतात. पण असा प्रकार नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुका दरम्यान कर्नाटकात झाला नाही. तेथे भाजपाची ताकद आहे त्याचप्रमाणे कॉंग्रेसचीसुद्धा आहे. म्हणून तेथे कॉंग्रेसने धर्मनिरपेक्ष जनता दलाशी निवडणूकपूर्व युती केली नव्हती.

निकालानंतर जेव्हा परिस्थिती बदलली व जनता दलाला पाठिंबा नाही दिला, तर भाजपाकडे सत्ता जाईल हे स्पष्ट झाले तेव्हा कॉंग्रेसने जनता दलाला पाठिंबा जाहीर केला. कॉंग्रेसने धर्मनिरपेक्षा जनता दलाशी निवडणूकपूर्व युती करावी अशा सूचना राजकीय विश्‍लेषकांनी कॉंग्रेसला कर्नाटकातील निवडणुका जाहीर झाल्यापासून केल्या होत्या. पण कॉंग्रेसने याकडे साफ दुर्लक्ष केले, जे त्यांना नंतर महागात पडले. ही युती निवडणूकपूर्व असती तर कॉंग्रेसचा नेता मुख्यमंत्री बनला नसता का? जागा वाटपाचा हा प्रश्‍न उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र वगैरे महत्त्वाच्या राज्यांतही चर्चेला येईलच. हे प्रश्‍न जेव्हा ऐरणीवर येतील तेव्हा विरोधी पक्षांच्या नेतृत्वाची कसोटी लागेल. घोडा मैदान फार लांबही नाही; अगदी जवळच आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)