नवी दिल्ली – राफेलचा करार हा भारताच्या संरक्षण सिद्धतेशी संबंधीत असल्याने त्या बाबत विरोधकांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या वादात आपण पडणार नाही अशी भूमिका आता संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतली आहे. या संबंधात पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना त्यांनी ही भूमिका प्रतिपादीत केली.

त्या म्हणाल्या की सरकारने केवळ तातडीची गरज म्हणून राफेल विमानांच्या दोन स्क्वॉड्रनचीच खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. युपीए सरकारने 126 विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असताना तो रद्द करून मोदी सरकारने केवळ 36 विमानेच का खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असा आक्षेप विरोधकांकडून घेतला जात आहे त्याला उत्तर देताना त्यांनी हा मुद्दा नमूद केला. त्यांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपाला खुलासा करण्याची गरज आहे काय असा प्रतिसवाल त्यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीला केला.

खोटे आरोप करून ते देशाची दिशाभुल करीत आहेत असा आरोपही त्यांनी विरोधकांवर केला. त्यांना हवाईदलाच्या संरक्षण सिद्धतेची काहीच काळजी नाही असेही त्या म्हणाल्या. युपीए सरकारच्या काळात पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी त्यावेळच्या विरोधकांना विश्‍वासात घेऊन अमेरिकेशी अणु करार केला होता. तशाच पद्धतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे राफेल बाबत विरोधकांना विश्‍वासात घेणार आहेत काय असा प्रश्‍न विचारला असता त्या म्हणाल्या की हा दोन देशांमधील करार आहे आणि त्या बाबत मी संसदेत उत्तरे दिली आहेत.

आता मी पुन्हा त्यांच्याशी कशाला बोलू असा सवालही त्यांनी केला. राफेल कराराचा बोफोर्सशी कदापिही संबंध जोडता येणार नाही असेही त्यांनी सांगितले. या विमानाच्या जुळणीसाठी राफेल विमाने तयार करणाऱ्या डसॉल्ट कंपनीनेच त्यांचा भारतातील पार्टनर निश्‍चीत केला आहे त्यात सरकारचा काही संबंध नाही असे नमूद करीत त्यांनी रिलायन्स कंपनीशी संबंधीत प्रश्‍न धुडकाऊन लावले.

डसॉल्ट कंपनीने भारतातील कोणत्या कंपनीला पार्टनर म्हणून निवडले आहे याची आपल्याला अधिकृतपणे कल्पना देण्यात आलेली नाही असेही त्यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात नमूद केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)