कर्नाटकमध्ये कॉंग्रेसची एकहाती सत्ता आली असती, तरी जेवढे महत्त्व तेथील मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीला आले नसते, तेवढे आता कुमारस्वामी यांच्या शपथविधीला आले होते. भाजपला सर्वांधिक जागा मिळाल्यानंतर त्यांनी जी लोकशाहीची थट्टा केली आणि सत्तेसाठी तो पक्ष कुठल्याही थराला जाऊ शकतो, हे वारंवार प्रत्ययाला आल्याने, आता भाजपचा मुकाबला 2019 च्या निवडणुकीत करायचा असेल, तर विरोधकांना मानपान विसरून एकत्र यावे लागेल, हा संदेश कर्नाटकच्या निकालाने दिला. मोठा पक्ष असला, तरी वडिलकीच्या नात्याने धाकट्याच्या पदरात जादा काही टाकले, तर त्यात नुकसान काहीच नसते. दीर्घकालीन विचार करता त्यात फायदाच असतो, असा विचार कॉंग्रेसने कर्नाटकच्या बाबतीत केला. पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे कडवे आव्हान पेलायचे असेल, तर त्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, हे विरोधकांच्या लक्षात आले आहे.

लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी अवघे एक वर्षही उरलेले नाही, अशा परिस्थितीत देशातील तमाम विरोधकांना एकत्र येण्यासाठीचा रंगमंच कर्नाटकामध्ये कॉंग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या सरकारच्या निमित्ताने उपलब्ध झाला. बेंगळुरूमध्ये जमलेल्या प्रत्येक नेत्याचे स्वत:च्या ताकदीविषयी भलते गैरसमज आहेत. निवडणुकीला सामोरे जाईपर्यंत ते एकत्र राहतील किंवा नाही याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. 

बेंगळूरूमध्ये कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यात एकाच व्यासपीठावर एकत्र येत विरोधकांनी हात उंचावून कर्नाटकच्या एकीचे दर्शन घडविले; परंतु ही एकी दीर्घकालीन राहायला हवी. नेत्यांच्या देहबोलीतून तरी तसे जाणवत होते. बुधवारी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांच्या शपथविधी सोहळ्यानिमित्त या सर्व विरोधकांनी आवर्जून हजेरी लावली. यावरून त्यांनी 2019 च्या निवडणुकीसाठी एकत्र आल्याचेच संकेत दिले आहेत. धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आमदारांची संख्या कॉंग्रेसच्या आमदारांच्या संख्येच्या तुलनेत निम्म्याहूनही कमी असताना भाजपला रोखण्यासाठी कॉंग्रेसने जो कमीपणा घेतला, समजूतदारपणा दाखविला, तसाच समजूतदारपणा यापुढे सर्व विरोधकांना दाखवावा लागेल.

कर्नाटकच्या निवडणुकीत अवघी एक सभा घेऊ शकणाऱ्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी, कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी, बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती, तृणमूल कॉंग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसम पक्षाचे प्रमुख चंद्राबाबू नायडू, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, मार्क्‍सवादी कम्युनिष्ठ पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी, जनता दल युनायटेडचे नेते शरद यादव आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव अशा दिग्गज नेत्यांनी हजेरी लावली. राजकीय व्यासपीठांवर एकमेकांचे कट्टर विरोधक असणाऱ्या मायावती आणि सोनिया गांधी यांनी एकमेकींची गळाभेट घेतली.

बिहारमध्ये भाजपमुळे सत्ता गमावलेले लालू पुत्र तेजस्वी यादव तसेच शरद यादव यांची उपस्थिती उल्लेखनीय होती. एकत्र यायचे आणि आघाडी करायची तर प्रत्येकालाच काही सोडावे व काही मिळवावे लागणार हा धडा कॉंग्रेसपूर्वी उत्तर प्रदेशात मायावती व अखिलेश यादव यांच्या पक्षाने घेतला आहे. फुलपूर व गोरखपूर या लोकसभेच्या जागांपैकी एक जागा मायावतींना मागता आली असती; परंतु त्यांनी ती न मागता दोन्ही जागा अखिलेशला दिल्या व त्या दोन्ही त्यांच्या पक्षाने जिंकल्या. एकत्र येऊन लढलो तर भाजपला पराभूत करू शकतो हा अनुभव उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार आणि मध्य प्रदेशातील पोटनिवडणुकांनी विरोधकांना मिळाला आहे. पश्‍चिम बंगालमधील पंचायतींचे सगळे निकाल ममता बॅनर्जींच्या बाजूने लागले असले, तरी तेथे भाजप दुसऱ्या क्रमाकांवर आहे.

चंद्राबाबू, उद्धव ठाकरे यांनी आता भाजपविरुद्ध आपले निशाण फडकावले आहे. प्रादेशिक पक्षांकडे राष्ट्रीय नेतृत्व नाही. त्यामुळे अशी आघाडी झाली तर कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वासाठीही ते हितकारक आहे. शपथविधीसाठी उपस्थितीत असलेले राहुल गांधी आपल्या आसनाकडे जात असताना सोनिया गांधी यांनी राहुल यांना इशारा करून शरद पवार यांच्या शेजारी बसण्यास सांगितले. त्यातून सोनिया यांनी पवारांना मोठेपण देण्याचे संकेत राहुल यांना दिल्याचे जाणवते. पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला राहुल यांचे नेतृत्त्व मान्य नाही. असे असले, तरी भाजपला रोखण्यासाठी श्रेष्ठत्त्वाचा मुद्दा बाजूला ठेवावा लागेल. तिथे दोघांनी बराच वेळ चर्चा केली. सोनिया यांनी राहुल यांना पवार यांच्या शेजारी बसायला सांगितल्यामुळे येत्या काळातील समीकरणांचा अंदाज बांधला जात आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी अवघे एक वर्षही उरलेले नाही, अशा परिस्थितीत देशातील तमाम विरोधकांना एकत्र येण्यासाठीचा रंगमंच कर्नाटकामध्ये कॉंग्रेस-धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या सरकारच्या निमित्ताने उपलब्ध झाला.

बेंगळुरूमध्ये जमलेल्या प्रत्येक नेत्याचे स्वत:च्या ताकदीविषयी भलते गैरसमज आहेत. निवडणुकीला सामोरे जाईपर्यंत ते एकत्र राहतील किंवा नाही याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. भाजपने तर कुमारस्वामी यांचे सरकार तीन महिनेही टिकणार नाही, असे म्हटले आहे. कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला ही टीका त्यांच्या वागणुकीतून खोटी ठरवावी लागेल. कर्नाटकात घेतलेला निर्णय कॉंग्रेसला अनेक ठिकाणी अडचणीचाही ठरू शकतो. तुलनेने छोटे पक्ष कॉंग्रेसला कोंडीत पकडून दुय्यम भूमिका घ्यायला भाग पाडू शकतात. पवार यांनी तसे संकेत दिले आहेत. असे असले, तरी केंद्रातील भाजपचे सरकार घालवणे हाच प्राधान्याचा विषय असल्यामुळे कॉंग्रेसला अधिक उदारपणे काही तडजोडी कराव्या लागतील. छोटया पक्षांनाही जास्त ताणून धरणे सोडून द्यावे लागेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)