विनापरवाना ‘शायनिंग’चा थाट ; किशोरवयीन बाईकस्वार सुसाट

कायद्यामुळे परवाना मिळणे अशक्‍य


पालकांच्या जीवाला घोर

पुणे- सार्वजनिक परिवहन सेवेची दुरवस्था, राहत्या घरापासून दुसऱ्या टोकाला असलेली शाळा, त्यानंतर क्‍लासची वेळ गाठायला करावी लागणारी धावपळ…यामुळे किशोरवयीन मुले वाहन परवाना नसतानाही गल्ली-बोळातून वाहनावर सुस्साट जाताना दिसत आहेत. यामुळे पालकांच्या जीवाला घोर असतोच. तसेच पोलिसांच्या नजरेत पडू नये, यासाठी ही मुले सर्रास नियम मोडतात. किशोरवयीन मुलांनी नियम मोडल्यास कायद्याप्रमाणे पालकांना दंड किंवा शिक्षा होऊ शकते. मात्र, तरीही पालक किशोरवयीन मुलांच्या हातात दुचाकी देतात. तर काही मुले “शायनिंग’च्या नादात पालकांकडे दुचाकीचा हट्ट धरतात.

चूक नेमकी कोणाची?

शहरात ठिकठिकाणी शाळा भरताना तसेच शाळा सुटल्यावर रस्त्यावरुन शाळेच्या गणवेशात दुचाकीवरुन सुस्साट चाललेली मुले असे चित्र सर्वत्र दिसते. अनेकदा ही मुले “ट्रीपसी’ जातात. चौक येताच तिसरा मित्र उतरून चौक ओलांडून पुन्हा गाडीवर बसतो. तर अनेकदा चौकातील वाहतूक पोलिसाला गुंगारा देण्यासाठी चौकाच्या अलीकडूनच गल्ली-बोळांतून भरधाव गाडी हाकली जाते. अनेकदा तर उलट्या दिशेने गाडी घालून नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. जीवावर बेतणारी ही कसरत असली, तरी पालक नाईलाजाने मुलांच्या हाती गाडी देतात.

पालक मुलांच्या करिअरचा विचार करताना शाळेबरोबरच अवघड विषयांचा क्‍लास, स्पोर्टस किंवा इतर ऍक्‍टव्हिटीज यांना प्राधान्य देतात. यामुळे शाळेतील वेळेबरोबरच इतर गोष्टींसाठी वेळ देताना मुलांची मोठी धावपळ होताना दिसते. यातच शहरातील सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था असलेल्या पीएमपीची दुरवस्था असल्याने पालक नाईलाजास्तव मुलांच्या हाती विनापरवाना दुचाकी सोपवतात. घरापासून शाळेचे लांब असलेले अंतर, शाळा सुटल्यावर धावतपळत घर गाठून क्‍लासला पोहचणे, क्‍लास झाल्यावर इतर ऍक्‍टिव्हिटीसाठी वेळ देणे, नोटस्‌च्या देवाण-घेवणीसाठी मित्रांना भेटण्यासाठी दुचाकी आवश्‍यकच झाली आहे. यातच पालक नोकरी किंवा व्यवसायात व्यस्त असल्याने त्यांना प्रत्येक वेळी मुलांना शाळेत, क्‍लासला पोहचवण्यासाठी वेळ देऊ शकत नाहीत. यामुळे नाईलाजास्तव मुलांच्या हाती दुचाकी द्यावी लागत आहे.

 

परिवहन विभागाच्या 1989 च्या कायद्याप्रमाणे 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांना विनागिअर दुचाकीचा परवाना मिळत होता. मात्र, मध्यंतरी एका दुचाकीच्या अपघातात झालेल्या मृत्यूनंतर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात गेला. तेव्हा न्यायालयाने 16 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांना फक्त 50 सीसीच्या दुचाकी चालवण्यासाठी परवाना देण्याचे आदेश दिले. मात्र देशात 50 सीसीच्या वाहनांचे उत्पादन व विक्री होत नाही. यामुळे या वयोगटातील मुलांना परवाना घेता येत नाही. तर दुसरीकडे बॅटरीवरील दुचाकीसाठी परवान्याची आवश्‍यकता नसते. मात्र बॅटरीवरील वाहने 40 ते 50 हजार रुपयांच्या घरात मिळतात. तसेच मुलगा पुन्हा 18 वर्षांचा झाल्यावर तो महाविद्यालयात बॅटरीवरील वाहन नेण्यास नकार देतो. यामुळे पुन्हा 50 ते 70 हजार खर्च करुन नवी दुचाकी घ्यावी लागते. यामुळे अनेक पालक मुलगा 16 वर्षाचा झाल्यावरच त्याला पसंतीची स्पोर्टस्‌ बाईक किंवा दुचाकी घेऊन देतात.
– राजू घाटोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल.

 कारवाई होते, पण जुजबीच
विनापरवाना दुचाकी चालवणाऱ्या अल्पवयीन मुलांवर वाहतूक शाखेतर्फे कारवाई केली जाते. ती दंडात्मक असते. कायद्यानूसार मुलांच्या पालकांनाही एक हजार दंड किंवा तीन महिने शिक्षेची तरतूद आहे. वाहतूक शाखेने 2017 मध्ये 610 गुन्हयांमध्ये 3.05 लाखांचा दंड वसूल केला आहे. तर जानेवारी ते 22 मार्चदरम्यान 124 गुन्ह्यांमध्ये 62 हजाराचा दंड वसूल केला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)