विद्यार्थ्यांचा मोर्चा येणार समजात प्रकल्प कार्यालयाला कुलूप

लाखणगांव- घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयावर आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मोर्चा येणार असे समजताच येथील प्रकल्प कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी कार्यालयाला कुलूप लावून निघून जाणे पसंत केले, त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांनी संतप्त होऊन तीव्र घोषणाबाजी करत प्रशासनाचा निषेध केला. विद्यार्थ्यांच्या रोषाला मात्र येथील पोलीस अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागले, तसेच डीबीटीबाबत शासनाने काढलेल्या आदेशाचे यावेळी विद्यार्थ्यांनी होळी केली.
यावेळी सुरुवातीला विद्यार्थ्यांनी थेट कार्यालयात घुसण्याचा प्रयत्न केला; पण पोलीस प्रशासनाने तो थांबवला. यावेळी घोडेगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रदीप पवार, किरण भालेकर यांनी संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांची समजूत काढली. “तुम्ही गेट वर आंदोलन करा’, म्हणून समजावले. शासकीय कार्यालयाच्या आवारात 144 कलम लागू आहे,असे तहसीलदार रविंद्र सबनीस यांनी सांगितले. त्यानंतर प्रकल्प अधिकारी आयुष्य प्रसाद यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांचे मागणीचे निवेदन स्वीकारले. यावेळी विद्यार्थिनींनी आपल्या समस्या मांडल्या आणि ठोस लेखी आश्वासन मागितले. यावेळी प्रकल्प अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्या शासनाला कळवू असे सांगितले. यावेळी पंचायत समिती सभापती उषा कानडे, उपसभापती नंदकुमार सोनावले, संजय गवारी, प्रकाश घोलप, सदस्या इंदूबाई लोहोकरे, स्वाती जगदाळे, संतोष सैद, सोमनाथ काळे, सुनील इंदोरे, इत्यादी पदाधिकारी ही उपस्थित होते.

  • विद्यार्थ्यांच्या मागण्या
    शासकीय आदिवासी मुला-मुलींच्या वसतिगृहातील भोजनासाठी सुरू केलेली थेट हस्तांतरण डीबीटी पध्दत तात्काळ रद्द करून वसतिगृहात भोजन व्यवस्था सुरू करावी. वसतिगृहात सरकारच्या माध्यमातून मेस सुरू करावी. वसतिगृहासाठी शासकीय इमारती शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी निर्माण कराव्यात. एसआयटीमार्फत विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात येणारी शिष्यवृत्ती वसुली थांबवावी. समांतर पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देय असावी. व्यवसायिक अभ्यासक्रमानंतर इतर पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती देय असावी. वसतिगृह प्रवेशासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सक्तीचे करावे. नसल्यास सहा महिन्यात सादर करण्याचे हमीपत्र लिहून घ्यावे. गृहपालांना 11 नोव्हेंबर 2011 च्या शासन निर्णय आयोगानुसार कार्यालय प्रमुख म्हणून घोषित करावे. महानगरपालिका हद्दीतील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात जाण्यासाठी पास मोफत देण्यात यावेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)