विद्यापीठाला 7 महिन्यांत 36 कोटींचे अनुदान

केंद्र, राज्यशासन, युजीसी, सीएसआयआरकडून मिळाला निधी

पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात दि. 17 मार्च ते 5 ऑक्‍टोबर या कालावधीत तब्बल 35 कोटी 89 लाख इतके अनुदान केंद्र सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोग, सीएसआयआर, राज्य सरकारकडून प्राप्त झाल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी सिनेटमध्ये सादर केलेल्या अहवालाद्वारे दिली. दरम्यान, विद्यापीठाला अनुदान प्राप्त होत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्याचे योग्य पद्धतीने खर्च होणे आवश्‍यक आहे, अशी अपेक्षा सिनेट सदस्यांनी व्यक्‍त केली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सुमारे सात महिन्याच्या कालावधीत केंद्र सरकारकडून 11 कोटी 16 लाख, विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून 16 कोटी, सीएसआयआरकडून 6 लाख 90 हजार, राज्य सरकारकडून 5 कोटी 89 लाख व अन्य संस्थांकडून 2 कोटी 81 लाख असे एकूण 35 कोटी 89 लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले आहे. यात अंतर्भूत काही प्रमुख उपक्रमांचा समावेश आहे. त्यात केंद्र सरकारकडून जैवतंत्रज्ञान विभागास फिस्ट प्रोग्रॅम अंतर्गत 1 कोटी 30 लाख, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेसकडून जॉईंट रिसर्च प्रोग्रॅमसाठी 1 कोटी 87 लाख अनुदान प्राप्त झाले आहे.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून विद्यापीठास बाराव्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत 7 कोटी 90 लाख, ईएमएमआरसी विभागास 2 कोटी 71 लाख, रसायनशास्त्र विभागास सॅपसाठी 2 कोटी व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले स्त्री अभ्यास केंद्र योजनेंतर्गत 1 कोटी 8 लाख रुपयांचे अनुदान विद्यापीठाला मिळाले आहेत.

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाकडून राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी 1 कोटी 24 लाख, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र शासन मार्फत तंत्रज्ञान विभागास 3 कोटी 62 लाख, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) यांच्याकडून पदव्युत्तर डिप्लोमा अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी 56 लाख अनुदान मिळाल्याचे कुलगुरूंनी सांगितले. युरोपियन युनियन, संशोधन अनुदान व्यवस्थापन यांच्याकडून राज्यशास्त्र विभागप्रमुख प्रा. राजेश्‍वरी देशपांडे यांना संशोधन प्रकल्पासाठी 1 कोटी 47 लाख अनुदान प्राप्त झाल्याचे कुलगुरूंनी स्पष्ट केले.

अनुदान योग्य पद्धतीने खर्च व्हावे
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 2 वर्षासाठी विद्यापीठाच्या आवारात मुलींच्या नवीन वसतिगृहांसाठी 1 कोटी 20 लाख रुपये अनुदान दिले होते. या निधीचा खर्च येत्या मार्चअखेरपर्यंत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षापासून वसतिगृहाचे काम सुरूच झाले नाही. त्यामुळे हा निधी परत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे जाणार का, असा प्रश्‍न सिनेट सदस्यांनी उपस्थित केला होता. मात्र, आता वसतिगृहाचे काम हाती घेण्यात आल्याने, त्याचे खर्च होईल. अनुदानाच्या रकमेतून संबंधित कामास दिरंगाई होणार नाही, त्याची योग्य पद्धतीने खर्च व्हावी, अशी मागणी सिनेट सदस्यांनी केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)