वार्तापत्र – व्यंकटेश भोळा

224 शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नोकरी संकटात : पद मान्यतेचा प्रस्ताव उच्च शिक्षण मंत्र्यांकडे धूळखात पडून

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने गेल्या चार वर्षांपूर्वी 224 शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती केली. त्या पदांना अद्यापही शासनाकडून मान्यता मिळाली नाही. त्यासंबंधीचा प्रस्ताव उच्च शिक्षण मंत्र्यांकडे धूळखात पडून आहे. याउलट राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने नुकतेच शासनमान्य कर्मचाऱ्यांची भरती करताना अनियमितता असता कामा नये, अशा स्पष्ट सूचना विद्यापीठांना दिल्याने या कर्मचाऱ्यांची नोकरी संकटात सापडली आहे.

राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने दि.4 सप्टेंबर 2018 रोजी परिपत्रक प्रसिद्ध केले. त्यात विद्यापीठांकडून कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया राबविताना शैक्षणिक अर्हता, अनुभव, पात्रता, वयाची अट याबाबी विचारात घेत नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे यापुढे शासनमान्य पदांची भरती प्रक्रिया राबविताना त्यात अनियमितता होता कामा नये, अशी तंबी विद्यापीठांना देण्यात आली. हे सर्व खरे असली तरी पुणे विद्यापीठाच्या 224 शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्‍चितीचा प्रस्तावावर उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे निर्णय घेत नाहीत, ही बाब खटकणारी असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

पुणे विद्यापीठाने 224 कर्मचाऱ्यांची भरती केली. त्यात 75 तांत्रिक आणि 149 लिपिक व शिपाई ही पदे आहेत. यातील तांत्रिक पदांना मान्यतेचा प्रश्‍न लवकरच मार्गी लागणार आहे. मात्र, लिपिक व शिपाई पदांना मान्यतेचा प्रस्ताव उच्च शिक्षण मंत्र्यांकडे आहे. विद्यापीठांच्या कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी वित्त विभागाचे सांगून हे प्रकरण लांबणीवर टाकण्यात आले. आता मात्र वित्त विभागानेही या पदांना मंजुरी दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव लालफितीच्या कारभारातून कधी बाहेर पडेल, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

कर्मचाऱ्यांची काय चूक आहे?
विद्यापीठाने शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची भरती करताना किमान दहावीची पात्रता असताना, ती बारावी ही शैक्षणिक अर्हता उंचावली. विद्यापीठाने शैक्षणिक अर्हता उंचावण्याचा निर्णय घेतल्याने हा प्रस्ताव रोखण्यात आला. ही अर्हता उंचावताना काहीच चुकीचे केले नसल्याचे तत्कालीन कुलगुरू वासुदेव गाडे आणि कुलसचिव नरेंद्र कडू यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. मात्र चूक कुणाचीही असेल, त्यात नियुक्‍त कर्मचाऱ्यांची काय चूक आहे? असा सवाल करीत आमच्या पदांना मान्यता मिळण्याची मागणी त्यांच्याकडून होत आहे.

विद्यमान कुलगुरुंनी प्रश्‍न मागी लावावा…
शासनाकडून मान्यता न मिळाल्याने गेल्या चार वर्षांपासून या कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ फंडातूनही वेतन दिले जात आहे. आतापर्यंत 20 कोटीहून अधिक रकमेचा भार विद्यापीठावर पडत आहे. ही बाब विचारात घेऊन विद्यमान कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी या प्रकरणाकडे डोकेझाक न करता या कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून मान्यता मिळण्यासाठी पुढाकार घ्यावा आणि हा प्रश्‍न मार्गी लावावा, अशीच प्रतिक्रिया या कर्मचाऱ्यांतून उमटत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)