#विदेशरंग: ब्रिक्‍स : भारताला महासत्ता बनवू शकणारा राजमार्ग

स्वप्निल श्रोत्री

भारतासाठी “ब्रिक्‍स’ ही जागतिक पातळीवर नेतृत्व करण्याची संधी असलेली संघटना आहे. भारतातील उत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी चीन व रशिया यांचा अनुभव कामी येऊ शकतो. भारताच्या सेवाक्षेत्राला मोठी बाजारपेठ “ब्रिक्‍स’मुळे मिळू शकते. ब्राझिल हे दक्षिण अमेरिका खंडातील भारताचे प्रवेशद्वार आहे. सर्वंकष विकासासाठी “ब्रिक्‍स’ महत्त्वाची संघटना असून भारताच्या महासत्तेकडे घेऊन जाणाऱ्या मार्गाची पहिली पायरी आहे, असेच म्हणावे लागेल.

सर्वंकष विकासासाठी “ब्रिक्‍स’ (ब्राझिल, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका) ही एक महत्त्वाची संघटना असून भारताच्या महासत्तेकडे घेऊन जाणाऱ्या मार्गाची पहिली पायरी आहे, असेच म्हणावे लागेल. नुकतीच “ब्रिक्‍स’ची 10 वी वार्षिक बैठक दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्ग शहरात पार पडली. बैठकीनंतर करण्यात आलेल्या सामायिक निवेदनात व्यापार, आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद, विस्थापितांचे प्रश्‍न, शिक्षण, आरोग्य आणि संयुक्‍त राष्ट्रांनी दिलेली शाश्‍वत विकासांची उद्दिष्टे (सस्टनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स) यांसारख्या अनेक विषयांवर मते मांडण्यात आली. आजकाल अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या व्यासपीठावर होणाऱ्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर “ब्रिक्‍स’ची बैठक अत्यंत यशस्वी झाली, असेच म्हणावे लागेल.

“ब्रिक्‍स’ची संकल्पना सर्वप्रथम गोल्डमन सॅक्‍स या कंपनीने सन 2001 मध्ये वापरली होती. पुढील 50 वर्षांत या सहा देशांची अर्थव्यवस्था ही जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल, असे या कंपनीने भाकीत केले. सन 2009 मध्ये ही संकल्पना वास्तवात आली आणि 16 जून 2009 रोजी रशियातील इटेनबर्ग शहरात भारत, चीन, रशिया व ब्राझिल या देशांच्या प्रमुखांची बैठक झाली आणि “ब्रिक’ ही संघटना अस्तित्वात आली. तर 21 सप्टेंबर 2010 रोजी भरलेल्या परराष्ट्र मंत्रांच्या बैठकीत दक्षिण आफ्रिकेला संघटनेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दिनांक 14 एप्रिल 2011 रोजी चीनमधील सेनया येथे भरलेल्या बैठकीत दक्षिण आफ्रिकेला निमंत्रित करण्यात आले व संघटनेचे नाव “ब्रिक्‍स’ असे ठेवण्यात आले.

“ब्रिक्‍स’ देशातील अर्थव्यवस्थेमध्ये विविध क्षेत्रातील सहभागाच्या व व सहकार्याच्या चर्चांचा विकास होत आहे. आर्थिक संबंधांबरोबरच अन्नसुरक्षा, पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी यांसारख्या अनेक विषयांवर चर्चा होत आहे. सन 2015 च्या आकडेवारीनुसार “ब्रिक्‍स’ देशांची लोकसंख्या 3.1 अब्ज असल्याचे दिसून आले. म्हणजेच जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 41% लोकसंख्या ही “ब्रिक्‍स’ राष्ट्रांमध्ये राहते. सन 2018 च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार “ब्रिक्‍स’ राष्ट्रांचा एकत्रित जीडीपी हा 18.6 अब्ज डॉलर इतका आहे आणि हा जीडीपी जगाच्या एकूण जीडीपीच्या 23.2% इतका आहे तर या राष्ट्रांकडे 4.46 अब्ज डॉलर इतका आंतरराष्ट्रीय चलनसाठा आहे.

सन 2014 च्या ब्राझीलमधील परिषदेत ब्रिक्‍स बॅंक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बॅंकेचे नाव “न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक – ब्रिक्‍स ‘ असे ठेवण्यात आले. या बॅंकेचे मुख्यालय शांघाय, चीन येथे असून सर्व “ब्रिक्‍स राष्ट्रे’ हे या बॅंकेचे सहभागी भांडवलदार आहेत. “न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक – ब्रिक्‍स’ ही जागतिक बॅंक (वर्ल्ड बॅंक) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला (आयएमएफ) पर्याय म्हणून उभी राहात आहे. सदस्य राष्ट्रांचे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी ही बॅंक मदत करणार आहे. तसेच “न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक – ब्रिक्‍स’ ही एक प्रकारे सदस्य राष्ट्रांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणार आहे. या बॅंकेत सर्व सदस्य राष्ट्र मिळून एक हजार अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असून त्यातून ह्या बॅंकेचे कामकाज चालणार आहे.

जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत आर्थिक कोट्यावरून मते ठरतात. “न्यू डेव्हलपमेंट बॅंक-ब्रिक्‍स’मध्ये मात्र प्रत्येकाला एक मत असून कोणालाही नकाराधिकार (व्हेटो) असणार नाही. या बॅंकेचे कामकाज लवकरात लवकर सुरू होणे अपेक्षित आहे. प्रचंड मोठे असलेले मनुष्यबळ आणि आर्थिक पाठबळ या कारणांमुळे “ब्रिक्‍स’ ही संघटना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांचे कायमच लक्ष वेधून घेते.

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांच्या मतानुसार जी-7 ची जागा आता हळूहळू ब्रिक्‍स घेत आहे. जून 2018 मध्ये झालेल्या जी-7 च्या वार्षिक बैठकीतील वाद आणि मतभेदाच्या पार्श्‍वभूमीवर ही बाब हळू पुरेशी स्पष्ट होत आहे. सन 2030 पर्यंत “ब्रिक्‍स’ राष्ट्रांचा सामायिक जीडीपी हा “जी-7′ च्या सदस्य राष्ट्रांच्या सामायिक जीडीपीच्या पुढे जाईल, असा एक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.

जोहान्सबर्ग येथील दहाव्या परिषदेत एक सामाईक सरनामा जाहीर करण्यात आला. सन 2017 पासून दरवर्षी होणाऱ्या परिषद काही नवीन राष्ट्रांना “विशेष निमंत्रित राष्ट्रे ‘ म्हणून बोलवण्याची पद्धतही सुरू करण्यात आली. त्यामुळे त्याला अनुसरून यावर्षी दक्षिण आफ्रिकेने अर्जेंटिना व टर्की या राष्ट्रांना निमंत्रित केले होते.

भारताकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीला गेले होते. बैठकीच्या निमित्ताने चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी त्यांची भेट झाली. डोकलाम भागातील चीनी लष्कराच्या कवायती, हिंदी महासागरातील चीनचा वाढता हस्तक्षेप, दक्षिण चीन समुद्रातील चीनची दादागिरी आणि सीपेक (चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) अशा अनेक विवादित विषयांना यावेळी फाटा देण्यात आला. मोदी व जिनपिंग यांच्यातील गेल्या चार महिन्यांतील ही तिसरी भेट होती.

“ब्रिक्‍स’ ही जरी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आकर्षणाचा केंद्रबिंदू झाली असली तरीही त्यात काही विरोधाभास आहे. “ब्रिक्‍स’ ही संघटना लोकशाही आणि मानव अधिकाराचा पुरस्कार करत असली तरीही “ब्रिक्‍स’मधील रशिया व चीन ही राष्ट्रे एकाधिकारशाही चालवत आहेत. “ब्रिक्‍स’च्या व्यासपीठावर दहशतवाद मुक्‍त व सर्वसमावेशक सागरी व्यापारावर चर्चा केली जाते; मात्र दक्षिण चिनी समुद्रात चीन इतर राष्ट्रांना व्यापारास मनाई करतो. गरिबीमुक्त समाज हे तत्व अनुसरून ब्रिक्‍स काम करते मात्र भारतातील गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी खूप मोठी आहे.

तरिही, “ब्रिक्‍स’च्या वार्षिक बैठकीनिमित्त अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी एकमेकांना भेटतात विचारविनिमय करतात. त्यामध्ये अनेकदा भारतातील व्यावसायिक संधींवर विचारविनिमय होत असतो, हेही लक्षणीय आहे. त्यामुळेच जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही भारताला महासत्ता बनण्याचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर “ब्रिक्‍स’ हा त्यासाठी राजमार्ग ठरू शकतो. म्हणून भारताने “ब्रिक्‍स’मधील घडामोडी गांभीर्याने घ्यायला हव्या आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
4 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)