विदेशरंग : नेपाळी कम्युनिस्टांचं आव्हान 

कौस्तुभ कुलकर्णी 
नेपाळ आणि भारतात खुला व्यवहार आहे. जगातील कुठल्याही सीमेवर नसेल इतका खुलेपणा या सीमेवर अनुभवता येतो. मात्र, नेपाळी कम्युनिस्टांमुळे चीनचा नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव झाल्यास भारतीय सुरक्षा धोक्‍यात आल्याशिवाय राहणार नाही. नेपाळी कम्युनिस्टांशी व्यवहार करताना काही प्रमाणात कठोर धोरण अवलंबण्याची आवश्‍यकता आहे. भारताबरोबर असलेले संबंध अशा राजनैतिक उद्धटपणा करत संपवता येणार नाहीत, अशी कानउघाडणी करण्याची गरज आता भासत आहे. 
नेपाळ आणि भारतात खुला व्यवहार आहे. जगातील कुठल्याही सीमेवर नसेल इतका खुलेपणा या सीमेवर अनुभवता येतो. मात्र, नेपाळी कम्युनिस्टांमुळे चीनचा नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव झाल्यास भारतीय सुरक्षा धोक्‍यात आल्याशिवाय राहणार नाही. नेपाळी कम्युनिस्टांशी व्यवहार करताना काही प्रमाणात कठोर धोरण अवलंबण्याची आवश्‍यकता आहे. भारताबरोबर असलेले संबंध अशा राजनैतिक उद्धटपणा करत संपवता येणार नाहीत, अशी कानउघाडणी करण्याची गरज आता भासत आहे.
जगात भारत आणि नेपाळ यांच्या इतके अत्यंत दृढसंबंध इतर देशांमध्ये दिसून येत नाही. त्याचबरोबर या दोन देशांच्या संबंधांमध्ये एक व्यामिश्रताही पाहायला मिळते. असं असतानाही नेपाळच्या कम्युनिस्ट सरकारनं उघडपणे चीनला आलिंगन देण्याचे प्रयत्न भारत विरोधी असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येतं. आपल्या प्रभावी क्षेत्रात अशा पद्धतीने दुसऱ्या हुकूमशाही शक्‍तीचा होणारा शिरकाव हे भारतापुढचे मोठं आव्हान आहे, असे म्हणावे लागेल. नेपाळमध्ये 2006 साली लोकशाही राजवट स्थापन करण्याकरिता भारताच्या योगदानाचा नेपाळच्या कम्यूनिस्ट सरकारला विसर पडला असल्याचंही हे द्योतक आहे. घटनात्मक राजेशाही सत्तेला पायउतार होण्यास भारताने भरीस पाडलं; पण बदल्यात नेपाळचा सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष दक्षिण आशियामध्ये चीनचा शिरकाव अधिक बळकट करण्यास मदत करताना दिसत आहे.
नेपाळचे पंतप्रधान के. पी शर्मा ओली यांच्या काही दृष्टीकोन बघितला तर नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाची भारत विरोधी भूमिका स्पष्ट होत जाते. गेल्या महिन्याच्या 10 तारखेपासून पुण्यात बिमस्टेक देशांचा दहशतवाद विरोधी संयुक्त सरावाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. थायलंड, म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ आणि भारत या बिमस्टेकचे सदस्य देश आहेत. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यास नेपाळनं नकार दिला.
बिमस्टेकच्या या मिलेक्‍स 2018 संयुक्त युद्धसरावात 60 सैनिकांची तुकडी पाठवण्याचं नेपाळनं कवूलं केलं होतं. त्याचबरोबर सैन्य प्रमुख पूर्णचंद्र थापा यांनादेखील मिलेक्‍समध्ये सहभागी होती असं आश्‍वासनही दिलं होतं. चीनचा प्रभाव असणाऱ्या गटानं मात्र दबाव टाकत सरकारला निर्णय बदलण्यास भाग पाडलं. त्याचबरोबर राजनैतिक उद्धटपणा दर्शवत या गटानं चीनबरोबर त्याच काळात संयुक्त सैन्य सरावात सहभाग घेतला.
तत्पूर्वी बिमस्टेकची चौथी परिषद काठमांडू येथे आँगस्ट महिन्यात संपन्न झाली. त्यावेळी बिमस्टेक समूहाविषयी टीका करणाऱ्यांना ओली यांनी चोख उत्तर दिलं होतं. सार्क या समूहाला पर्याय म्हणून भारतानं बिमस्टेकची स्थापना केली असल्याची टीका आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत होती. त्या विषयी बोलताना ओली यांनी “बिमस्टेक हा काही पर्याय नाही; तर सार्कसाठी पूरक असा हा समूह आहे’, असं स्पष्ट केलं होतं. तसंच भविष्यात नेपाळ बिमस्टेकमध्ये अधिक सक्रिय भूमिका बजावेल या विधानाचा पुनरुच्चारही केला होता.
दुसरा उद्धटपणा म्हणजे नेपाळनं चीनबरोबर वाहतूक परागमन करार करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. हा करार भारताचं वर्चस्व कमी करण्याकरिता करण्यात आल्याचं दिसतं. नेपाळ हा भूमध्य देश आहे त्याचबरोबर तीन बाजूने भारतच त्याचा शेजारी असल्यानं भारताच्या भूमीवरुन व्यापार करण्यास नेपाळला अधिक सोपं होतं. भारतानं देखील खुले संबंध ठेवत नेपाळच्या व्यापारात सहकार्याची भूमिका बजावली. चीनबरोबरच्या या करारामुळे आता नेपाळ आपला बहुतांश व्यापार चीनच्या बदरांमार्फत करण्याची शक्‍यता वाढली आहे. मार्च 2016 मध्ये झालेल्या या कराराची अंमलबजावणी आत्ताच का करण्यात आली हा प्रश्‍न देखील उपस्थित होतो.
या सर्व बाबींमध्ये नेपाळनं आर्थिक गणित मांडलं आहे की नाही हे मात्र समजत नाहीय. चिनी भूमी व्यापाराकरिता पर्याय म्हणून उपलब्ध झाला असला तरी फारच खर्चिक बाब ठरणार आहे हे स्पष्ट होत आहे. सर्वात नजीकचं चीनचं बंदर तियानजीन 3300 किलोमीटर अंतरावर आहे तर कोलकाताचं बंदर केवळ 933 किलो मीटरवर आहे. त्याच बरोबर या बंदरापर्यंत पोहोचण्याकरिता पायाभूत सुविधांचा आभाव आहे. नेपाळच्या सीमेपर्यंत रेल्वेमार्ग उभारण्याचा चीनचा प्रस्ताव आहे. पण तो अंमलात आणण्याकरिता सुमारे 25 अब्ज डॉंलरचा खर्च येणार आहे. चीनच्या महत्त्वाकांशी वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पात नेपाळचा समावेश आहे. पण नेपाळनं पायाभूत सुविधांवर येणाऱ्या खर्चाचा नफा तोट्याचे विश्‍लेषण करण्याची गरज आहे असं वाटतं.
गेल्या चार वर्षाच्या काळात नरेंद्र मोदी यांनी चार वेळा नेपाळचा दौरा केला आहे. मे 2018 मध्ये ओली सरकारची स्थापना झाल्यानंतर मोदी यांनी नेपाळला भेट दिली होती. त्यांचा हा दौरा संपताच चीननं नेपाळची नवी कम्युनिस्ट पार्टी उभारली. त्या पूर्वी कम्युनिस्ट वेगवेगळ्या गटात विखुरले होते. सर्व कम्युनिस्ट आता नेपाळ कम्युनिस्ट पार्टी या एका छत्राखाली आल्यानं राजकीय परिस्थिती चीनच्या पथ्यावर पडली आहे. हा नवा पक्ष जन्माला घालताच चीनने, नेपाळला विकास मार्ग आणि नवीन सामाजिक व्यवस्था निवडण्यास चीन सहकार्य करेल, असे जाहीर केलं.
भारताने वर्ष 2006 मध्ये नेपाळमध्ये शांतता प्रस्थापित करताना नेपाळी माओवाद्यांपुढे नांगी टाकल्यानं आज तेथील कम्यूनिस्टांचा प्रभाव भलताच वाढला आहे. तत्कालीन भारतीय सरकारला कम्युनिस्टांचा पाठिंबा अनिवार्य असल्यानं ही चूक झाली असण्याची शक्‍यता आहे. अन्यथा नेपाळच्या राजेशाही सत्तेबरोबर भारताचे संबंध कायम उत्तम राहिले आहेत. या चुकीमुळे नेपाळमध्ये भारताला मोठी किंमत चुकती करावी लागणार आहे हे स्पष्टपणे दिसत आहे.
ओली यांच्या सरकारनं सर्व सार्वजनिक संस्थांचा ताबा मर्जीतल्या कम्युनिस्ट बांधवाकडे दिला आहे. यामुळे हुकूमशाहीराज पद्धतीकडे वाटचाल करीत असल्याचं सध्या तरी दिसत आहे. त्याचबरोबर अशा राजवटीस चीनचा देखील पाठिंबा असल्यानं भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं हे घातक ठरण्याची शक्‍यता आहे. आता हे संबंध कसे सुधारतील, हाच प्रश्‍न आहे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)