स्वप्नील श्रोत्री 
 
आज दिनांक 6 सप्टेंबर 2018 ला होणारा भारत -अमेरिका 2 + 2 संवाद यशस्वी होणे गरजेचे आहे. तो जर यशस्वी झाला तर भारत – अमेरिका संबंधांच्या एका नव्या अध्यायाला सुरुवात होईल आणि जर अयशस्वी झाला तर चीनच्या ड्रॅगनला रोखणारा कोणताही स्पर्धक आशिया खंडात उरणार नाही. 
गेले अनेक दिवस प्रलंबित व चर्चेत असलेल्या भारत-अमेरिका 2+2 संवादाला (दोन्ही देशाचे परराष्ट्र व्यवहार आणि संरक्षणमंत्री चर्चेसाठी एकत्र येतात) अखेर मुहूर्त सापडला आहे. अनेक कारणांमुळे पूर्वी तीन वेळा रद्द झालेला हा संवाद अखेर दि. 6 सप्टेंबर रोजी होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाचे लक्ष आता “भारत-अमेरिका 2 + 2 संवादा’कडे लागले आहे. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची तीन प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. 
1) पाकिस्तान व चीन यांच्याबरोबरचे प्रलंबित प्रश्‍न सामंजस्याने सोडविणे. 
2) संयुक्‍त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायमचे स्थान मिळविणे. 
3) आशिया खंडातील महासत्ता म्हणून पुढे येणे. 
ही तीनही उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी भारताला अमेरिकेशिवाय पर्याय नाही. अमेरिका ही एक अशी महसत्ता आहे, जी स्वतःच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी एखाद्या राष्ट्राच्या अंतर्गत प्रश्‍नात हस्तक्षेप करू शकते आणि वेळप्रसंगी संपूर्ण जगाचा विरोध डावलून लष्करी कारवाईसुद्धा करू शकते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अमेरिकेने इराकवर केलेली लष्करी कारवाई. 
दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर जग दोन महासत्तांमध्ये विभागले गेले होते. एक गट अमेरिकेचा (यूएसए) होता तर दुसरा गट सोव्हिएत रशिया (यूएसएसआर) चा होता. जागतिक राजकारणावर आपली पकड मजबूत करण्याच्या उद्दिष्टाने चाललेला हा दोन महासत्तांमधील संघर्ष सीमेवर असतानाच सन 1991 मध्ये सोव्हिएत रशियाचे 15 राष्ट्रांत विभाजन झाले आणि हा संघर्ष थंडावला. तेव्हापासून आतापर्यंत अमेरिकेच्या एकछत्री अंमलाला आव्हान देणारा स्पर्धक उरला नव्हता. मात्र, आता “चिनी ड्रॅगन’ महासत्ता बनू पाहात आहे; अमेरिकेची जागा घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे चीनच्या वाढत्या हालचालींवर अंकुश ठेवण्यासाठी अमेरिकेलाही भारताची गरज आहे. 
गेल्या काही वर्षांपासून भारत-अमेरिका संबंधात बरीच सुधारणा झाली आहे. पूर्वीसारखे कडवट असलेले संबंध आता राहिलेले नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेमध्ये स्थायिक असलेले भारतीय! जवळपास 30 लाख भारतीय आज अमेरिकेत राहात असून त्यांनी अमेरिकेच्या विकासात व भारत-अमेरिका संबंध सुधारण्यात मोठा वाटा उचललेला आहे. तसेच भारताचे वाढते लष्करी सामर्थ्य, वाढता आर्थिक विकासदर आणि आशिया खंडातील एक मोठी असलेली बाजारपेठ या कारणांमुळे अमेरिकेला भारताबरोबरच्या संबंधात सुधारणा करणे गरजेचे वाटले. 
उद्या होत असलेल्या संवादात प्रामुख्याने भारत-अमेरिका संरक्षण करारांवर चर्चा होण्याची शक्‍यता आहे. संरक्षण क्षेत्रातील भारताची अमेरिकेबरोबरील भागीदारी वादातीत आहे. त्यामुळेच सन 2016 मध्ये अमेरिकेने भारताला “मुख्य संरक्षक भागीदार’ असा दर्जा दिलेला आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेकडून भारताला Strategic Trade Authorisation-1 (एसटीए-1) च्या यादीत टाकण्यात आलेले आहे. याचा परिणाम म्हणजे आता भारताला अमेरिकेकडून संरक्षण साहित्याबरोबरच
तंत्रज्ञानसुद्धा आयात करण्यास सोपे होणार आहे. सन 2002 मध्ये झालेला General Security of Military Information Agreement आणि सन 2016 मध्ये झालेला Logistic Exchange Memorandum of Understanding (लिमोआ) हे दोन्ही करार भारत-अमेरिका संरक्षण संबंधात महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. या करारानुसार दोन्ही देश एकमेकांची बंदरे व बेटे आपल्या संरक्षण व लष्करी कामासाठी वापरू शकतात. मात्र, युद्धाच्या काळात हा करार दोन्ही देशांवर बांधील नसेल. 
भारताने अमेरिकेकडून घेतलेले सी-130 जे हर्क्‍युलिस विमान, सी-17 क्‍लोब मास्टर विमान, आपाचे हेलिकॉप्टर व नुकतीच आयात केलेली एम-777 होविट्‌झर तोफ रडार प्रणाली भारताच्या संरक्षणात मोलाची भर घालीत आहेत. त्यामुळे या 2+2 संवादात अजून काही नव्या संरक्षणविषयक साहित्य खरेदीवर चर्चा होती का नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. 
दोन्ही राष्ट्रांच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्रालयामध्ये होणारा हा संवाद जितका सरळ वाटतो, तितका तो सरळ नसून त्याला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. ह्या संवादावर प्रमुख सावट असणार आहे ते अमेरिकेच्या संसदेने नुसत्याच पारित केलेल्या काट्‌सा कायद्याचे (या कायद्याची संपूर्ण माहिती देणारा लेख दै. प्रभात च्या 28 जुलै च्या अंकात पाहावा.) दुसरे म्हणजे, भारत-इराण संबंध. “भारताने इराणसोबत असलेले आपले सर्व प्रकारचे संबंध तोडावेत’, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे; तर भारत हे संबंध अजून दृढ करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
तिसरे आव्हान आहे, दोन्ही देशांच्या मूळ स्वभावात असलेला फरक. जगातील सर्वात जुनी लोकशाही आणि महासत्ता असलेल्या अमेरिकेला इतर राष्ट्रांना “आदेश’ देण्याची सवय आहे; ज्याला सहसा “युनिव्हर्सल पोलिसिंग’ या नावाने ओळखले जाते. तर जगातील सर्वात मोठा लोकशाही असलेल्या भारताला स्वातंत्र्यापासून कोणाचाही “आदेश न पाळण्याची’ सवय आहे. त्यामुळे हा संवाद कितपत यशस्वी होतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 
सध्या भारत व अमेरिका यांच्यातील व्यापार 120 अब्ज डॉलर इतका असून पुढील पाच वर्षात तो 5 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा दोन्ही देशांचा मानस आहे. त्याचबरोबर भविष्यातील अनेक क्षेत्रातील भागीदारी व करार हे प्राथमिक पातळीवर आहेत. त्यामुळे उद्या होणारा भारत-अमेरिका 2 + 2 संवाद यशस्वी होणे गरजेचे आहे. तो जर यशस्वी झाला तर भारत-अमेरिका संबंधांच्या एका नव्या अध्यायाला सुरुवात होईल आणि जर अयशस्वी झाला तर “चीनच्या ड्रॅगन’ला रोखणारा कोणताही स्पर्धक आशिया खंडात उरणार नाही. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)