विदेशरंग : डोनाल्ड ट्रम्प का बिथरले?   

स्वप्निल श्रोत्री 

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात परस्परपूरक हितसंबंध असतील तर मैत्रीचा पाया भक्‍कम होतो असे म्हणतात. परंतु, एखादी चंचल व हट्टी स्वभावाची व्यक्‍ती जर एखाद्या राष्ट्राची प्रमुख झाली तर मात्र वरील उक्‍तीला छेद जातो. निमित्त आहे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नाकारलेल्या भारत भेटीच्या निमंत्रणाचे. भारताच्या महान परंपरेत सहभागी होण्याची संधी ट्रम्प यांनी नाकारली असली तरी त्यांचा मूळ स्वभाव व त्यांनी आजपर्यंत घेतलेले यू-टर्न पाहता ते प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून दिसले तर काही आश्‍चर्य वाटायला नको. 

दिनांक 26 जानेवारी 2019 रोजी होणाऱ्या भारताच्या 70 व्या प्रजासत्ताक दिनाला दिल्लीतील कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून ट्रम्प यांना भारताकडून जुलैमध्येच निमंत्रण देण्यात आले होते. परंतु, जानेवारीमध्ये आपण अमेरिकेतच खूप व्यस्त असणार असल्याचे कारण देत त्यांनी भारताचे निमंत्रण नाकारले आहे. मात्र, त्याबाबत दिल्लीतील अमेरिकन दूतावास व भारताच्या परराष्ट्र खात्याकडून अजून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. ट्रम्प यांच्या भारतावरील नाराजीची 2 प्रमुख कारणे देता येतील.

1) ऑक्‍टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात रशियाचे राष्ट्रापती व्लादिमीर पुतीन यांनी घेतलेली भारत भेट व त्यांच्या भेटीत भारताने अमेरिकेच्या काट्‌सा कायद्याला (अधिक माहितीसाठी दैनिक प्रभातच्या 28 जुलैच्या संपादकीय पानावरील लेख पहावा) न जुमानता रशियासोबत केलेला एस 400 क्षेपणास्त्र यंत्रणेचा करार.

2) इराण अणुकरणातून अमेरिकेने माघार घेतल्यामुळे भारतानेसुद्धा इराणशी असलेले सर्व प्रकारचे संबंध नोव्हेंबर 2018 पर्यंत तोडावेत ही ट्रम्प यांची मागणी भारताने धुडकावून लावली.

वास्तविक पाहता ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्याला असले बालिश वागणे शोभण्यासारखे नाही. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भावनेला नाही तर राष्ट्रहिताला महत्त्व असते. हे जर त्यांना राजकारणात पाय ठेवण्यापूर्वीच जर कळले असते तर आज त्यांनी भारताचे निमंत्रण नाकारण्याची चूक केली नसती. जागतिक राजकारणात आज अमेरिकेचा सर्वात मोठा स्पर्धक रशिया नसून चीन हा आहे. आणि, चीनचे अमेरिकेला बाजूला सारून

स्वतःला जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणण्याचे स्वप्न हे जगजाहीर आहे. त्यादृष्टीने त्यांचे गेल्या काही वर्षांपासून पद्धतशीर प्रयत्नसुद्धा सुरू आहेत. त्यात चीन भारताचा सख्खा शेजारी आहे. त्यामुळे, भारताला अमेरिकेची गरज नसून अमेरिकेला भारताची गरज स्वतःची महासत्ता नावाची खूर्ची वाचवण्यासाठी का होईना, पण आहे. हे वास्तव अमेरिकेच्या विद्यमान अध्यक्षांना कळायला हवे होते. उरला विषय रशिया किंवा इराणशी असलेल्या भारताच्या संबंधांचा. तर रशिया हा वर्ष 1947 पासून भारताचा परंपरागत व निस्वार्थी मित्र राहिला आहे. वर्ष 1971 ला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी रशियासोबत (युएसएसआर) मैत्री करार केला होता. त्यानुसार, जर कोणत्या राष्ट्राने भारतावर आक्रमण केले तर ते आक्रमण रशियावर केले आहे असे मानले जाईल व याचा परिणाम म्हणून वर्ष 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात भारताला निर्विवाद विजय मिळाला; तर इच्छा असूनही अमेरिकेला पाकिस्तानच्या बाजूने युद्धात उतरणे शक्‍य झाले नाही.
वर्ष 2015 च्या आकडेवारीनुसार भारत व रशिया यांच्यातील व्यापार हा 19 अब्ज डॉलर इतका असून त्यातील 68% हा लष्कराशी संबंधित आहे व तो वर्ष 2025 पर्यंत 50 अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचा दोन्ही देशांचा मानस आहे.

भारत हा रशियाच्या प्रमुख शस्त्र आयातदार देशांपैकी एक असून भारताला शस्त्रास्त्रे देताना पुतीन यांनी आजपर्यंत भारतावर कसल्याही अटी व नियम लावले नाहीत. किंबहूना भारत व अमेरिकेच्या वाढत्या द्विपक्षीय संबंधांच्या बाबतीत कधीही विरोधी टिप्पणीसुद्धा केली नाही. उलट अमेरिका भारताला शस्त्रास्त्रे देताना त्याचबरोबर अटी व नियमांचा लिफाफा देते. त्यात भारताने अमेरिकेकडून विकत घेतलेली शस्त्रे कोणत्या राष्ट्राविरोधात वापरता येऊ शकतात व कोणत्या नाही याची यादी दिलेली असते. भारताने अमेरिकेकडून घेतलेल्या शस्त्रास्त्रांची दुरुस्ती व देखभाल अमेरिकेशिवाय दुसरे कोणी करणार नाही याची तजवीजसुद्धा केलेली असते व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शस्त्रास्त्रांचे पासवर्ड व त्याचे डिझाईन अमेरिका स्वतःकडेच ठेवते. त्यामुळे, अमेरिकेकडून खरेदी केलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या छोट्या-छोट्या कामांसाठीसुद्धा भारताला अमेरिकेच्या दारात जावे लागते.

भारत व इराण यांचे तर ऐतिहासिक काळापासून संबंध आहेत. सध्या भारताचे इराणमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकास प्रकल्प चालू असून गेल्या वर्षी इराणमध्ये भारताने विकासित केलेल्या छबार या आंतरराष्ट्रीय बंदराचे उद्‌घाटन इराणचे राष्ट्रपती हसन रूहाणी यांनी केले आहे. भारत इराक व सौदीनंतर सर्वात जास्त खनिज तेल इराणमधून आयात करतो. त्यात भारताची अर्थव्यवस्था ही पेट्रोल व डिझेलवर अवलंबून आहे. त्यामुळे जर अमेरिकेच्या सांगण्यावरून भारताने इराणशी असलेले संबंध तोडले तर भारतातील पेट्रोलचे दर 200 रुपये प्रतिलिटर होतील व ह्याची जबाबदारी अमेरिका घेईल का? भारतापासून 14,000 किलोमीटर अंतरावर असलेला व्हाईट हाऊसमध्ये बसून सूचना द्यायला ट्रम्प यांचे काय जाते आहे? अमेरिकेत आज पेट्रोल-डिझेलला पर्याय उपलब्ध आहेत. मिथेन व शेल गॅसचे प्रचंड उत्पादन अमेरिका घेते. त्यामुळे अमेरिकेत पेट्रोल – डिझेल असले काय किंवा नसले काय, काही फरक पडत नाही. परंतु, भारताची परिस्थिती वेगळी आहे. भारतात अजून पेट्रोल-डिझेलला सक्षम पर्याय उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या सांगण्यावरून
स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्याची चूक भारत निश्‍चितच करणार नाही.

भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून येण्याचा मान मिळणे ही सुद्धा एक ऐतिहासिक घटना असते. आजपर्यंत या कार्यक्रमात अनेक महान नेत्यांनी हजेरी लावली आहे. त्यामध्ये ब्रिटनची राणी एलिझाबेथ द्वितीय (1962), श्रीलंकेचे राष्ट्रपती जे. आर. जयवर्धने (1988), मालदिवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल गयूम (1991), दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्रपती नेल्सन मंडेला (1995), रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतीन (2007), फ्रान्सचे राष्ट्रपती निकोलस सार्कोझी (2008), भूतानचे राजे जिग्मे वांगचूंग (2013), जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे (2014), अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा (2015) यांसारख्या नेत्यांचा समावेश आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
15 :thumbsup: Thumbs up
5 :heart: Love
2 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
1 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)