# विदेशरंग: चीन-मालदीव मैत्रीपूल : असंगाशी संग; प्राणांशी गाठ 

स्वप्नील श्रोत्री 
गेल्या काही दिवसांपासून भारत-मालदिव संबंध हे अत्यंत खराब झाले असून, ते अगदी टोकाला गेले आहेत. त्यामुळे मालदीव-चीनदरम्यान हिंदी महासागरात बांधण्यात आलेला पूल हा भारतासाठी धोक्‍याची घंटा ठरू शकतो.
चीन-मालदीव संबंधांना मैत्रीचा नवा अध्याय देणारा “चीन-मालदीव मैत्री पूल’ नुकताच वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. हा पूल चीनच्या “वन बेल्ट, वन रोड’ अंतर्गत बनवण्यात आला असून तो चीन व मालदीवसाठी “सिल्क रूट’ (रेशीम मार्ग) म्हणून काम करेल. राजधानीच्या माले या शहरापासून जवळच्याच हूलगहूले या बेटाला हा पूल जोडतो. हिंदी महासागरात बांधण्यात आलेल्या या पुलाची लांबी साधारणपणे दोन किलोमीटर असून मालदीवचा हा पहिला समुद्री पूल आहे.
साधारणपणे 1000 पेक्षा जास्त बेटांचा समूह असलेल्या मालदीवचे भौगोलिक स्थान अत्यंत मोक्‍याचे असून भारताच्या भूमीपासून दक्षिणेला साधारणपणे 2,000 किलोमीटर अंतरावर हिंदी महासागरात आहे. पश्‍चिम-पूर्व आशियात प्रवास करणारी जहाजे दुरुस्ती, सामानाची चढउतार करणे, इंधन भरणे यांसारख्या अनेक कामांसाठी मालदीवला थांबतात. त्यामुळे मालदीव हा पूर्व-पश्‍चिम आशियाला जोडणारा दुवा आहे.
भारताच्या परराष्ट्र धोरणानुसार, आजवर भारताने मालदीवला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. स्वातंत्र्यापासून भारताचे मालदीवबरोबर घनिष्ठ संबंध होते. अनेक विकासकामे भारताने मालदीवमध्ये घडवून आणली आहे. सन 1988 ला मालदीवमध्ये झालेल्या अंतर्गत सशस्त्र उठावाच्या वेळी मालदीव सरकारच्या विनंतीवरून भारत सरकारने “ऑपरेशन कॅक्‍टस’ राबविले होते. “आयएनएस गोदावरी’ व “आयएनएस बेटवा’ या दोन जहाजांच्या मदतीने भारतीय नौदलाने हे ऑपरेशन यशस्वी केले होते. दुसऱ्या देशात जाऊन भारताने केलेला हा पहिला सर्जिकल स्ट्राईक होता. मालदीवनेसुद्धा भारताबरोबरची मैत्री कायमच प्रामाणिकपणे जपली. गेल्या 60 वर्षात भारताच्या शब्दाबाहेर जात, मालदीवने कोणतीही कृती केलेली नाही. मात्र “वन बेल्ट वन रोड’अंतर्गत चीनने दिलेल्या आर्थिक विकासकामाचे व आर्थिक मदतीचे आश्‍वासन घेत, मालदीवने भारताबरोबरच्या मैत्रीला तिलांजली दिली आहे.
जानेवारी 2018 पासून मालदिवने भारतीय पर्यटकांचा व्हिसा नाकारणे, भारतीय कामगारांना मालदीवमध्ये येण्यास मज्जाव करणे, भारतीय पत्रकारांना तुरुंगात धाडणे अशी अनेक कृत्ये करून भारताचा रोष ओढवून घेतला आहे. वास्तविक, मालदीवमध्ये सध्या अंतर्गत बंडाळी व असुरक्षिततेचे वातावरण असून तेथील अनेक तरुण “इसिस’मध्ये सामील होत आहेत. शेजारी राष्ट्रातील तरुण “इसिस’सारख्या दहशतवादी संघटनेत सामील होणे, ही भारतासाठी चिंतेची बाब आहे. मुंबईवरील 26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यासाठी आलेले दहशतवादी हे समुद्रमार्गे आले होते. त्यामुळे मालदीव तरुणांचे “इसिस’मध्ये भरती होणे, भारताच्या सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने धोक्‍याचे आहे.
वास्तविक पाहता मालदीव हा फक्‍त एक चेहरा असून पडद्यामागचा खरा सूत्रधार चीन आहे. चीनला महासत्ता बनायचे आहे आणि त्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची चीनची तयारी आहे. चीनला हेही माहीत आहे की, त्यांच्या ह्या मार्गात अडथळे फक्‍त भारत आणू शकतो. यामुळे एक प्रकारे भारताचे पंख छाटण्याचाच चीनचा हा प्रयत्न आहे.
समजा, जर उद्या भारत व चीन ह्यांच्यात अण्वस्त्रयुद्ध झाले, तर चीनच्या उत्तरेला भारत-चीन ह्यांच्यामध्ये हिमालय असल्यामुळे तेथून हल्ला करणे शक्‍य नाही. मग चीनला एकच मार्ग उरतो तो म्हणजे पश्‍चिमेतून पाकिस्तानमार्गे भारताच्या दक्षिणेला येणे किंवा पूर्वेकडून दक्षिण-चीन समुद्रमार्गे दक्षिणेला म्हणजेच मालदीवला येणे. भारत-मालदीव अंतर 2,000 किलोमीटर आहे. चीनकडे असलेल्या अण्वस्त्रधारी क्षेपणास्त्रांपैकी “डोंगफेंग’ व “जुलांग’ तालिकेतील क्षेपणास्त्रांचा पल्ला हा 5,000 ते 8,000 किलोमीटर इतका आहे. म्हणजे मालदीवच्या मुख्य भूमीचा वापर करून चीन थेटपणे भारताला लक्ष्य करू शकतो.
आपल्याकडे एक म्हण आहे असंगाशी संग, प्राणांशी गाठ. ही म्हण मालदीवच्या बाबतीत तंतोतंत लागू होते. चीन सध्या जरी मालदीवला विकास प्रकल्प व आर्थिक पॅकेजची खिरापत वाटत असला, तरीही मालदीवने एकदा मागे वळून श्रीलंकेकडे बघणे गरजेचे आहे. चीनच्या अशाच प्रकारच्या आमिषाला बळी पडून श्रीलंका चीनच्या कर्जाच्या बोजाखाली इतकी दबली की, श्रीलंकेने आपले अत्यंत महत्त्वाचे हमबनतोता हे बंदर चीनला 99 वर्षांच्या करारावर भाडेतत्वावर देऊन टाकले.
आता भारतालासुद्धा आपल्या परराष्ट्र धोरणात मोठे बदल करणे गरजेचे आहे. आपल्या शेजारी व छोट्या राष्ट्रांना गृहीत धरण्याची पद्धत भारताला सोडून द्यावी लागेल. याबाबतीत भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. इंदरकुमार गुजराल यांच्या “गुजराल डॉक्‍टरिन’चा दाखला पुरेसा आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “भारताने आपल्या शेजारी राष्ट्रांना मान मदत म्हणून जे काही देणे शक्‍य आहे ते सर्व द्यावे, मात्र बदल्यात काहीही अपेक्षा करू नयेत.’; भारताच्या परराष्ट्र धोरणांपैकी एक म्हणजे भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील “पंचशील’ धोरण होय. त्याचा अर्थ भारताने दुसऱ्या राष्ट्राचा अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करणे, हा होय. मात्र, आता हे धोरण कालबाह्य झालेले आहे, आजचा काळ हा सन 1950 चा नसून सन 2018 चा आहे, हे भारताने लक्षात घेण्याची गरज आहे.
चीनप्रमाणे भारतालासुद्धा महासत्तेच्या खुर्चीवर बसायचे आहे, त्यासाठी आजच्या काळात साम-दाम-दंड-भेद या नीतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया यांनीसुद्धा महासत्ता बनण्यासाठी हेच केले होते. आजही याच बळावर अमेरिकेचे वर्चस्व टिकून आहे. चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षेला आळा घालण्यासाठी भारताला आक्रमक अशा “काऊंटर पॅलिसी’चा वापर करावा लागेल, नाहीतर “चिनी ड्रॅगन’ भारताला सर्वच बाजूंनी कधी विळखा घालेल, हे कळणार पण नाही. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांना चीनचे गोंजारणे कितीही मऊ वाटत असले, तरीही गरजेला उपयोगी पडतो तोच खरा मित्र असतो हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. नाहीतर चीनच्या छत्रछायेखाली येणाऱ्या मालदीवचा भविष्यकाळ अंधारात आहे, हे नक्की.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

1 COMMENT

  1. “जर उद्या भारत व चीन ह्यांच्यात अण्वस्त्रयुद्ध झाले, तर चीनच्या उत्तरेला भारत-चीन ह्यांच्यामध्ये हिमालय असल्यामुळे तेथून हल्ला करणे शक्‍य नाही” This statement is technically not correct. The ballistic missiles can easily attend the Himalayan heights and cross over to India.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)