#विदेशरंग: चीनच्या महत्त्वाकांक्षेला महाथिर यांचा अपशकुन?

प्रा. अविनाश कोल्हे

मलेशियाचे पंतप्रधान डॉ. महाथिर मोहम्मद यांनी नुकत्याच केलेल्या चीनच्या दौऱ्यात आधीच्या सरकारने केलेली काही प्रचंड मोठया रकमेची कंत्राटं रद्द केली आहेत. त्यांच्या मते आजच्या मलेशियाला चीनी कंपन्यांना दिलेल्या कंत्राटांची गरज नाही आणि मलेशियाची अर्थव्यवस्था कर्जाचा डोंगर पेलू शकणार नाही. महाथिर यांच्या. घोषणांमुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ माजली असून चीनच्या महासत्ता बनण्याच्या महत्वाकाक्षांना त्यामुळे अपशकुन होऊ शकतो.

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महाशक्ति असलेल्या अमेरिकेला शह देण्यासाठी चीनने एकविसाव्या शतकात स्वतःच्या आर्थिक विकासाकडे जास्त लक्ष पुरवले आहे. भीमकाय अर्थव्यवस्थेच्या जोरावर चीनला जगाचे नेतृत्व करायचे आहे. याचाच एक महत्वाचा भाग म्हणून चीनने सप्टेंबर 2013 साली “वन बेल्ट अँड वन रोड इनिशीएटीव्ह’ हा महाकाय प्रकल्प सुरू केला. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी कझाकस्तानच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. अतीप्राचीन, प्राचीन व मध्ययुगीन इतिहासात “सिल्क रूट’ प्रसिद्ध होता. या मार्गाने त्या काळी युरोप आणि आशियातील व्यापार भरभराटीला आला होता. हा मार्ग फक्‍त व्यापारासाठीच प्रसिद्ध नव्हता, तर याद्वारे पाश्‍चात्य आणि पौर्वात्य संस्कृतीत मोठया प्रमाणात देवाणघेवाण झाली. या मार्गावर घोडे, ऊंट वगैरेंचा वापर करून वस्तूंची ने-आण केली जात असे. आज पुन्हा चीन नव्या सिल्क रूटच्या माध्यमातून जगावर प्रभुत्व गाजवण्याचा प्रयत्नांत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जेव्हा चीनने या प्रकल्पाची घोषणा केली तेव्हा सुरूवातीला या प्रकल्पाचे खरे स्वरूप जगासमोर आले नव्हते. अभ्यासकांनी नंतर लक्षात आले की चीन याद्वारे “नव-वसाहतवाद’ आणत आहे. दुसरे महायुद्ध संपले व त्याच्याबरोबरच वसाहती स्वतंत्र झाल्या. तरीही श्रीमंत देशांनी गरीब देशांची पिळवणूक करणे, यात फरक पडला नाही. मात्र जुन्या काळाप्रमाणे दुसऱ्या देशाला प्रत्यक्ष गुलाम करण्याची गरज नाही. त्या देशाची आर्थिक धोरणं आपल्याला अनुकूल असली म्हणजे झालं. यालाच अभ्यासक “नव-वसाहतवाद’ म्हणतात.

दुसरे महायुद्ध संपल्यानंतर अमेरिकेने नव-वसाहतवादी धोरणं स्वीकारायला सुरूवात केली. असाच प्रकार सोव्हिएत युनियनने सुरू केला होता. यातूनच शीतयुद्ध सुरू झाले जे सन 1991 मध्ये संपले. आता चीन “वन बेल्ट अँड वन रोड’ प्रकल्पाद्वारे नववसाहतवादी धोरणं स्वीकारत आहे असे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे आता या प्रकल्पाबद्दलचा उत्साह मावळला असून या प्रकल्पाबद्दल शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.

जेष्ठ उद्योगपती नारायण मूर्ती यांनी अलिकडेच एक लेख लिहून चीनच्या या महाकाय प्रकल्पाबद्दल धोक्‍याचा इशारा दिला आहे. पाच वर्षात हळूहळू या प्रकल्पाचे खरे स्वरूप समोर येत आहे. या प्रकल्पात सुमारे 78 देशांचा सहभाग अपेक्षित आहे. “या प्रकल्पामुळे सर्वांचा आर्थिक विकास होईल; जग अधिकाधिक जवळ येईल,’ वगैरे जाहिरातींतील रंग आता उतरले आहेत. म्हणूनच महाथिर मोहम्मद यांनी प्रत्यक्ष चीनमध्ये जाऊनच या प्रकल्पावर टीका केली आहे.

महाथिर यांच्या मते, चीन दादागिरी करत या प्रकल्पातील व्यापाराच्या अटी स्वतःला फायदेशीर ठरतील अशाच बनवतो. या प्रकारे चीनने दोन मोठे प्रकल्प मलेशियाच्या माथी मारले होते, जे त्यांनी रद्द केले आहेत. चीनच्या व्यापाराच्या अटींची तुलना महाथिर यांनी अठराव्या शतकांत इंग्लंडने चीनवर अफु युद्ध हरल्यावर लादलेल्या अटींशी केली आहे. महाथिर याचा दुसरा आरोप म्हणजे, अशा करारांच्या चर्चेत व प्रत्यक्ष करारात काहीही पारदर्शकता नसते. मलेशिया-चीनदरम्यान झालेल्या कथित करारांमध्ये प्रचंड मोठा भ्रष्टाचार झाला; या प्रकल्पांसाठी मलेशियाच्या माजी पंतप्रधानांचे हात ओले करण्यात आले, असेही महाथिर यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित केले आहे.

या प्रकल्पात चीनला आंधळेपणाने साथ देणारा एकमेव देश म्हणून पाकिस्तानचा उल्लेख करावा लागतो. “ओबीओआर’ प्रकल्पाचा एक मोठा भाग म्हणजे ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरीडॉर’. या प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे साठ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स एवढा अपेक्षीत आहे. आता पाकिस्तानातील काही अभ्यासक सांगत आहेत की, या प्रकल्पामुळे पाकिस्तान कायमचा चीनचा गुलाम होईल. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती आता इतकी डबघाईला आली आहे की, त्या देशाला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दारात जावे लागेल अशी चिन्हं आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री पॉम्पेओ यांनी अलिकडेच असे जाहीर केले की, जर पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे कर्जासाठी अर्ज केला, तर अमेरिका त्याला विरोध करेल. अमेरिकन लष्कराच्या एका ताज्या अहवालानुसार, जे जे देश “ओबीओआर’ मध्ये सहभागी होत आहेत त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर लवकरच गदा येईल व ते देश चीनचे गुलाम बनतील.

चीनने तर ग्वादार बंदरात प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. या प्रकल्पाच्या निमित्ताने अक्षरशः हजारो चीनी कामगार, तंत्रज्ञ व इंजिनियर्स पाकिस्तानच्या बलुचीस्तान प्रांतात दिसायला लागले आहेत. या बंदराद्वारे होणाऱ्या व्यापारासाठी बलुचिस्तानचा हा भाग चीनला जोडला जात आहे. सुरूवातीला यामुळे येत असलेल्या आर्थिक विकासाचे सर्वांनी स्वागत केले. आता मात्र या विकासाची 90 टक्के फळं चीनला मिळणार आहेत व उरलेले 10 टक्के पाकिस्तान सरकारला मिळणार आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे. त्या प्रमाणात या प्रकल्पाला स्थानिक बलूच समाजाचा विरोध वाढत आहे. शिवाय बलुच समाज आता रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहे.

थोडक्‍यात 2013 च्या सप्टेंबरमध्ये चीनच्या ज्या बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाने जगाचे लक्ष वेधले होते आज पाच वर्षांनंतर त्याच प्रकल्पाबद्दल उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. मलेशियासारखे देश तर या प्रकल्पातून बाहेर पडत आहे. भारताने सुरूवातीपासून या प्रकल्पावर आक्षेप घेतलेले आहेत. पण आपल्या आक्षेपांचे स्वरूप भारताच्या सार्वभौमतेबद्दल होते. असे असले तरी सुरूवातीपासून भारताने या प्रकल्पाला विरोध केलेला आहे. हे विसरून चालणार नाही.

अशी स्थिती श्रीलंकेची आली आहे असा संशय व्यक्‍त करण्यात येतो. चीनकडून घेतलेले कर्ज फेडता येत नाही म्हणून अलिकडेच श्रीलंका सरकारने एक मोठे बंदर चीनला 99 वर्षाच्या कराराने दिले आहे. चीनच्या मदतीने उभारण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांबद्दल श्रीलंकेत ओरड सुरू झाली आहे. असे प्रकार आता इतरत्र होतांना आढळत आहेत. इंडोनेशियात 5.5 अब्ज डॉलर्स खर्च करून जकार्ता-बांडूंग रेल्वे मार्ग बांधण्याची योजना होती. आता या प्रकल्पाचा खर्च लक्षात घेऊन हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे. अशा प्रकारचे निर्णय म्यानमार व नेपाळ यांनीसुद्धा घेतले आहेत. एका अंदाजानुसार चीनने या योजनेखाली सुरू केलेले सुमारे 14 टक्के प्रकल्प आज या ना त्या कारणांनी थांबले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)