विदेशरंग: आव्हान चिनी डंपिंगचे…

स्वप्निल श्रोत्री

जागतिक राजकारणात सध्या व्यापारयुद्धाचे काळे ढग जमू लागले आहेत. सर्वच राष्ट्रे एकमेकांकडे संशयाने पाहात आहेत. त्यात आशियानने केलेला मुक्‍त व्यापार कराराचा प्रयत्न निश्‍चितच कौतुकास्पद आहे. परंतु, चीनची आजपर्यंतची वाटचाल व इतिहास पाहता भारत व इतर राष्ट्रांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत आणि त्यांच्यावर समाधानकारक तोडगा मिळणे आवश्‍यक आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था जर मजबूत करायची असेल, तर देशातील निर्यात वाढवली पाहिजे. व्यापार हा कोणत्याही राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख घटक असतो. व्यापार जर तेजीत असेल, तर त्या राष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुधारते. अर्थव्यवस्था सुधारली, तर पैसा येतो आणि जर पैसा आला तरच विकास होतो म्हणजेच कोणत्याही राष्ट्राचा विकास हा त्या देशाच्या निर्यात क्षेत्रावर अवलंबून असतो.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आज सर्वगुणसंपन्न असे कोणतेही राष्ट्र अस्तित्वात नाही. प्रत्येक राष्ट्राला आपल्या गरजा भागविण्यासाठी इतर राष्ट्रांची मदत घ्यावी लागते. त्यांच्याशी संबंध जोडावे लागतात. ह्यामुळेच राष्ट्राराष्ट्रांमधील समान गरजा लक्षात घेऊन अनेक आंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संघटना उभ्या राहिल्या. आशियान ही त्यापैकीच एक क्षेत्रीय संघटना. भारताच्या दक्षिण – पूर्वेला असलेल्या ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम या 10 राष्ट्रांची एकत्रित असलेली संघटना.

सन 1947 पासूनच म्हणजे स्वातंत्र्यापासूनच भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रमुख सूत्र हे प्रामुख्याने आफ्रिका व युरोपियन राष्ट्रे असे होते. त्यामुळे भारताच्या बाजूलाच असलेल्या या दक्षिण – पूर्वेकडील राष्ट्रांशी भारताचे असे काही खास संबंध नव्हते. परंतु, स.न 1991 मध्ये भारताचे माजी पंतप्रधान पी.व्ही नरसिंहराव यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल करीत भारताची “लूक ईस्ट पॉलिसी’ (पूर्वेकडे बघा) जाहीर केली. त्यानुसार भारताने 1991 पासूनच पूर्वेकडील राष्ट्रांशी द्विपक्षीय संबंध वाढविण्यास सुरुवात केली. लूक ईस्ट पॉलिसीची ही परंपरा पुढील सर्व भारतीय पंतप्रधानांनी पुढे नेत ती अधिक घट्ट कशी होईल यावर विशेष लक्ष दिले.

वर्ष 2018 च्या प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आशियानमधील सर्व देशांच्या प्रमुखांना भारत भेटीचे निमंत्रण दिले होते. प्रमुख पाहूणे म्हणून कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्यानंतर झालेल्या बैठकीत भारत व आशियान यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार वाढविण्यावर भर देण्यात आला.

भौगोलिकदृष्ट्य्‌ा भारत हा देश दक्षिण-पूर्व आशियात येत नसल्यामुळे भारताकडे आशियानचे सदस्यत्व नाही. परंतु, ज्या प्रमुख राष्ट्रांचे आशियान बरोबर अनेक पातळ्यांवर द्विपक्षीय संबंध आहेत, अशा सर्व राष्ट्रांचा मिळून एक गट बनविण्यात आला आहे. त्यालाच आशियान + 6 किंवा आर.इ.सी.पी (रिजनल इकॉनॉमिक कॉम्परिहेन्सिव्ह पार्टनरशिप) असे म्हणतात. आर.इ.सी.पी मध्ये एकूण 16 सदस्य असून आशियानचे 10 सदस्य राष्ट्रे त्याचबरोबर भारत, चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड व दक्षिण कोरिया यांचा सामावेश आहे.

जागतिकीकरणाच्या वाढत्या लाटेवर स्वार होऊन एकमेकांमधील अंतर्गत व्यापार हा मुक्त व्हावा, तो वाढावा व सर्वांचाच सर्वांगीण विकास व्हावा या उद्देशाने आर.इ.सी.पी ची स्थापना करण्यात आली आहे. ह्या वर्षाच्या जून महिन्यापासून आर.इ.सी.पी च्या सदस्य राष्ट्रांमधील वाणिज्य मंत्र्यांच्या अनेक बैठका या मुक्‍त व्यापार करारासंदर्भात झाल्या असून अजूनही त्यात सर्वमान्य तोडगा निघालेला नाही. सदर बैठकीत भारताने मुक्‍त व्यापारबाबत अनेक (सर्वात जास्त ) शंका व प्रश्‍न उपस्थित केले असून आशियानमधील अनेक राष्ट्रांचा त्यास पाठिंबा आहे.

भारताच्या म्हणण्यानुसार चीन हा दुसऱ्या देशांच्या बाजारात आपला माल मोठ्या प्रमाणावर डंप करतो. परिणामी स्थानिक उद्योगधंदे बुडतात. त्यामुळे भारताकडून चीनसाठी जास्तीचे आयात शुल्क (अँटी डंपिंग ड्युटी ) लावले जाण्याचा विचार आहे. परंतु आर.इ.सी.पीच्या सदस्यांच्या म्हणण्यानुसार संपूर्ण आर.इ.सी.पी साठी एकच आयात शुल्क असावे. भारताबरोबरच थायलंड, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या अनेक राष्ट्रांच्या चीनबद्दल अनेक तक्रारी असल्यामुळे चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊनसुद्धा मुक्‍त व्यापार करार प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही.

भारताची अर्थव्यवस्था मोठी असली तरीही भारतीय बॅंकांचा एन.पी.ए ( बुडीत कर्जाचे प्रमाण ) दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक उद्योगधंदे आजारी पडत असून त्यात सरकारी उद्योगांचे प्रमाणही मोठे आहे. भारत सरकारच्या मालकीची वीज वितरण कंपनी व आय.एल अँड एफ.एस हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे.

भारतातील आजारी उद्योगांना पूर्ववत करण्यासाठी भारत सरकारने मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया यांसारख्या योजना सुरू केल्या आहेत. परंतु, त्यात जर मुक्‍त व्यापाराच्या नावाखाली करून चीन जर डंपिंग करून भारतीय अर्थव्यवस्थेबरोबर इतर राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेला दणके देणार असेल तर असा करार न होणेच योग्य आहे.

डंपिंग म्हणजे काय?

एखादा देश किंवा कंपनी एखाद्या वस्तूची निर्यात स्वतःच्या देशात असलेल्या त्या वस्तूच्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत करीत असेल (परिणामी तोटा सहन करून) तर त्याला डंपिंग असे म्हणतात. उदाहरणार्थ : भारतात जर बॅटरी सेल 7 रुपयांना आणि चीनमध्ये 10 रुपयांना मिळत असेल तर चीन त्यांची 10 रुपयाची बॅटरी सेल भारतात 5 रुपयांना विकेल. यामुळे भारतातील 7 रुपयांच्या बॅटरी सेलचे उत्पादन घेणारे सर्व उद्योग बंद पडतील व भारतातील बाजारपेठेवर आपोआपच चिनी कंपनीचे वर्चस्व निर्माण होईल.

भारतातील स्पर्धा संपली की तीच कंपनी बॅटरी सेल वाटेल त्या किमतीत भारतात विकून अमाप नफा कमवू शकते.
भारतात कस्टम अँड टेरिफ ऍक्‍ट, 1975 च्या कायद्यानुसार डंपिंग विरोधी नियमन होते. गॅट (जनरल ऍग्रीमेंट ऑन ट्रेड अँड टेरिफ) या कराराला अनुसरून स.न 1995 मध्ये या करारात सुधारणा करण्यात आली. डंपिंग विरोधी करारांतर्गत भारताने जागतिक व्यापार संघटनेकडे शेकडो खटले भरले असून एकट्या चीन विरोधात 149 खटले सध्या चालू आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)