विदेशरंग : अमेरिका-रशिया-चीन : वर्चस्वाचं वर्तुळ 

कौस्तुभ कुलकर्णी 

जागतिक राजकीय रंगमंचावर सध्या अमेरिका-रशिया-चीन या देशांत सुरु असलेल्या सत्तास्पर्धेमुळे रशिया व चीन यांच्यातील मैत्री विकसित होत आहे. हे तीनही देश आपल्या वर्चस्वाचं वर्तुळ निर्माण करुन साधन संपत्तीवर स्वामित्व मिळवण्याकरिता कसोशीनं झुंज देत आहेत. अमेरिकेचं वर्चस्व संपुष्टात आणून जगाचं स्वामित्व करण्याची इर्शा या दोन्ही देशांमध्ये आहे. याच उद्देशानं चीन-रशिया या देशांची मैत्री दिवसागणिक अधिक दृढ होत आहे. 

चीन-रशिया या देशांची मैत्री सुरक्षा क्षेत्रात अधिक आहे तर आर्थिक क्षेत्रात कमकुवत आहे. अमेरिका या दोन्ही देशांभोवती आपला फास आवळत चालली असल्यानं, सुरक्षा क्षेत्रातील मैत्री अधिक दृढ होत जाईल, यात शंका नाही. ही मैत्री भारताच्या दृष्टीनं काहीशी चिंताजनक आहे. रशिया पाकिस्तानसमवेत संबंध वाढवत असून भारतीय मत धुडकावून लावत, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानला पाठिंबा देत आहे. त्याचबरोबर “भारतानं चीनच्या “बेल्ट रोड इनिशिएटीव्ह’ला विरोध करु नये’, असा सल्लाही रशिया वारंवार देत आहे. जागतिक राजकारण वेगानं बदलत आहे आणि हे सत्ताकारण त्वेष पूर्ण असल्याचं या तीन देशांच्या वागणुकीवरुन दिसत आहे.

-Ads-

युक्रेनमध्ये सैन्य धाडल्यामुळे अमेरिका आणि युरोपनं रशियावर निर्बंध लादण्यास सुरुवात केली. गेल्या चार वर्षात हा निर्बंधांचा फास चांगलाच आवळला गेलाय. अशा परिस्थितीत रशियानं 2014 पासूनच आशियाकडे आपलं लक्ष्य केंद्रित केलं आहे. द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक हे रशियाचे दोन मोठे लक्ष्य आहेत. आशियाकडे लक्ष केंद्रित करताच चीन-रशिया संबंधात सुधारणा पहायला मिळाली. तेल आणि गॅस पाईप लाईनमुळे हे दोन देश एकमेकांच्या जवळ येत गेले. चीननंदेखील रशियाच्या तेल आणि गॅस संशोधनात गुंतवणूक केली.

“पॉवर आफ सायबेरिया’ ही चीनला गॅस पुरवठा करणारी पाईपलाईन पुढच्या वर्षी पूर्ण होईल. मात्र, इतर आर्थिक क्षेत्रात ही मैत्री काही पुढे गेली नाही. पूर्व प्रांतात चीनी गुंतवणूक आकर्षण्यात रशिया असफल ठरली आहे. “इस्टर्न इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीत चीननं सुमारे 42 अब्ज डॉलरचे समन्वय करार केले आहेत. त्यापैकी किती गुंतवणूक प्रत्यक्षात येईल, हा प्रश्‍न अद्यापही अनुत्तरित आहे. रशियाच्या अटी आणि अंमलबजावणीची पद्धत गुंतवणुकदारांना पसंत पडत नसल्यानं, परदेशी गुंतवणुकदार रशियात गुंतवणूक करण्यास फार उत्सुक नसतात.

आर्थिक स्तरावर चीनचा “बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्ह’ आणि रशियाचा “युरेशिअन इकॉनॉमिक फोरम’ हे दोन महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. दोन्ही देशांनी यांना पाठिंबा दर्शवला आहे. पण त्याचबरोबर आपली प्रभाव क्षेत्रेदेखील कायम राखण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. या दोन्ही प्रकल्पांची संस्थात्मक बांधणी नसल्यानं आर्थिक क्षेत्रात ते विभक्तच राहतील असं दिसतंय. सेंट्रल एशिया या परिसरात दोन्ही देशांचं हित एकमेकांच्या आड येण्याची शक्‍यता आहेत. या प्रदेशांवर रशियाची बारीक नजर आहे. तर चीनला देखील या प्रदेशांवर स्वामित्व प्रस्थापित करण्याची आस आहे. या प्रदेशातील नैसर्गिक साधन संपत्तीवर या दोन्ही देशांचा डोळा आहे. या प्रदेशात कार्यरत राहाण्याकरिता “शांघाई कॉऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ अर्थात एससीओची संस्थात्मक बांधणी मागेच करण्यात आली आहे. या प्रदेशातील देशांना रशिया आणि चीन हत्यारं निर्यात करतात. पण अफगाणिस्तानमध्ये चीनचा प्रस्तावित सैन्यतळ रशियन हिताच्या आड येऊ शकतो.

आर्क्‍टिक क्षेत्रातही हे दोन्ही देश भविष्यात एकमेकांचे स्पर्धक ठरणार आहेत. पारंपारिकदृष्ट्‌या आर्क्‍टिक प्रदेश रशियाचं प्रभाव क्षेत्र आहे. चीननं संशोधन, डिजिटल कनेक्‍टिव्हिटी आणि तेल संशोधन क्षेत्रात चंचू प्रवेश केला आहे. या प्रदेशावरुन दोन्ही देशात राजकीय स्पर्धा जोर धरण्याची शक्‍यता आहे. चीन स्वत:चा लाभ करुन घेण्याच्या स्थितीत आहे. कधी काळी हे दोन देश एकमेकांचे वैरी होते. चीनची नजर आजही रशियाच्या सायबेरिया प्रदेशावर आहे. चीनकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्र असली तरी युद्ध कौशल्याच्या बाबतीत रशियाशी बरोबरी करता येणार नाही. म्हणूनच रशियाबरोबरच्या संयुक्त लष्करी कवायतींत चीन सहभागी होतांना दिसत आहे.

या दोन देशांमधील वाढत असलेलं सख्य दक्षिण आशिया आणि विशेष करुन भारता करता आव्हानात्मक ठरणार आहे. चीन हे भारताकरिता एक मोठे आव्हान आहेच. चीनबरोबर आपले संबंध सीमा प्रश्‍न, जल तंटा आणि आता व्यापारातील तूट या मुद्‌द्‌यांवरुन अधिकच खालावत चालले आहेत. “वुहान परिषदेत’ काही प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे प्रयत्न केले गेले; पण आजही भारत-चीन संबंधात सुधारणा होण्याची चिन्ह दूरपर्यंत दिसत नाहीत. दुसरीकडे चीन आणि रशियाच्या वाढत्या मैत्रीमुळे हे दोन्ही देश दक्षिण आशियामधील भारताच्या वर्चस्वाला आव्हान ठरण्याची शक्‍यता आहे. संयुक्त राष्ट्रातदेखील या दोन्ही देशांचा प्रभाव वाढला आहे. तालिबान विषयक भारताचे मत माहीत असतांनाही रशियानं तालिबान बरोबर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव ठेवल्यानं भारताला आणखी एक हादरा बसला आहे. तसेच भारतानं चीनच्या “बेल्ट आणि रोड’ला आव्हान निर्माण करु नये, असा सल्ला रशिया वारंवार देत आहे.

अमेरिकी निर्बंधामुळे भारत-रशिया मैत्रीत आणखी फूट पडण्याची शक्‍यता आहे. 1990 च्या दशकात पोलादी पडदा उठल्यानंतर आता वैर, सत्तास्पर्धा या बाबी इतिहास जमा होतील, असं वाटलं होतं. पण आज सुरु असलेल्या सत्ताकारणाकडे पहाता हे राजकारण मत्सरानं ग्रासल्याचं दिसून येतं. मोठ्या शक्ती वर्चस्वाकरिता कुठल्याही स्तराला या महाशक्ति जातील हेच यावरुन स्पष्ट होत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)