स्वप्नील श्रोत्री
कोणतेही कारण नसताना इराणवर आर्थिक निर्बंध लावणे म्हणजे जखमी वाघाच्या शेपटावर पाय देण्यासारखेच आहे. कोणतेही दोन किंवा अधिक देश एखाद्या विषयावर सहसंमतीने व सामंजस्याने जेव्हा एखादा करार करतात, तेव्हा तो करार तोडणे किंवा त्यातून माघार घेणे हा निर्णयसुद्धा सहसंमतीनेच घेणे अपेक्षित असते. परंतु, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे वरील उक्‍तीसाठी अपवाद आहेत. किंबहुना विवेकाचा व विचाराचा ट्रम्प यांच्याशी कसलाही संबंध नाही. मनमानी करत आपलेच म्हणणे पुढे रेटून नेणे हा त्यांचा स्वभाव असल्याने तिसऱ्या महायुद्धाची पायाभरणी होत आहे.
इराण अणुकरातून अमेरिकेने माघार घेतल्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मे 2018 मध्ये केल्यानंतर आता त्यांनी इराणवर जबर आर्थिक निर्बंध घालून इराणच्या आर्थिक नाड्या आवळण्यास सुरुवात केली आहे. ट्रम्प यांच्या कृतीचा अधिक खोलात जाऊन विचार केला तर त्यातून कोणताही सकारात्मक परिणाम न होता, जागतिक शांततेला मात्र तडा जाणार आहे.
ट्रम्प यांच्याकडे वैचारिक पातळीच नसल्यामुळे त्यांच्याकडून अभ्यासू निर्णयाची अपेक्षा करणेसुद्धा चुकीचे आहे. परंतु इतिहासाची पाने चाळली तर आपणास इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असल्याची जाणीव होईल. वर्ष 1918 मध्ये युरोपातील पहिले महायुद्ध संपल्यानंतर त्या महायुद्धास व त्यातून झालेल्या नुकसानीस जर्मनीस जबाबदार ठरवून अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स यांसारख्या विजेत्या राष्ट्रांनी जर्मनीवर जबरी आर्थिक निर्बंध लावले होते. ह्याच आर्थिक निर्बंधातून व अमेरिकेसह इतर युरोपियन राष्ट्रांकडून सतत होणाऱ्या अपमानातून दुसऱ्या महायुद्धाचा डोंब उसळला होता. योगायोगाने या घटनेला आता 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. फरक इतकाच आहे की, त्यावेळेस जर्मनी अपमानित झाली होती. या वेळेस इराण अपमानित झाला आहे. कारण नसताना इराणवर आर्थिक निर्बंध लावणे म्हणजे जखमी वाघाच्या शेपटावर पाय देण्यासारखेच आहे.
वर्ष 2012 मध्ये अमेरिकेच्या तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री हिलरी क्‍लिंटन भारत दौऱ्यावर आल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी भारत इराणकडून करीत असलेल्या खनिज तेलाच्या आयातीत कपात करावी अशी मागणी “पी-5+1′ राष्ट्रांच्या वतीने त्यांनी केली होती. (पी-5 म्हणजे संयुक्‍त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे पाच स्थायी सदस्य. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स व चीन व अधिक एक म्हणजे जर्मनी) त्यावेळेस इराणचा अण्वस्त्र कार्यक्रम जोरात सुरू होता. त्यावर बंदी घालणे जरूरीचे होते. इराणचा हा कार्यक्रम अगदी शेवटच्या टप्प्यात आला होता. क्‍लिंटन यांच्या सूचनेनुसार भारताने इराणच्या खनिज तेल आयातीत 15 टक्‍क्‍यांनी घट केली. इतर अनेक देशांनी सुद्धा आपल्या आयातीत घट केली. वर्ष 2012 मध्ये इराणची 2.01 अब्ज बॅरल असलेली खनिज तेलाची निर्यात एकदम एक अब्ज बॅरलवर आली.
आर्थिक चटके बसू लागल्यावर इराणने आपला अण्वस्त्र कार्यक्रम गुंडाळण्यास सहमती दर्शवली. वर्ष 2015 मध्ये “पुढील 10 वर्षासाठी इराण अण्वस्त्र कार्यक्रम हाती घेणार नाही,’ असा करार “पी 5+1′ राष्ट्रांच्या सर्वसंमतीने झाला. यालाच “इराण अणुकरार’ असे म्हणतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यापासून ट्रम्प यांनी बेछूट विधानांसह बेजबाबदार निर्णय घेण्याचाही धडाका लावलाय. संयुक्‍त राष्ट्रे, जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय न्यायालय यापैकी कोणालाच ते जुमानत नाहीत. पॅरिस वातावरण बदल करारातून त्यांनी अचानक माघार घेतली आणि आता इराण अणु करणातून माघार घेतली आहे.
भारताने इराणशी असलेले सर्व संबंध तोडावेत अशी इच्छा ट्रम्प यांनी बोलून दाखविली आहे. त्यानुसार ट्रम्प यांच्या सूचनेनुसार अमेरिकेचे एक शिष्टमंडळ भारत भेटीवर येत आहे. हिलरी क्‍लिंटन भारत भेटीवर आल्या होत्या, त्यावेळेस त्या “पी-5+1′ देशांच्या प्रतिनिधी म्हणून आल्या होत्या. आता जे शिष्टमंडळ येत आहे, ते अमेरिकेचे शिष्टमंडळ म्हणून येत आहे. परिस्थिती बदललेली आहे. इराण अणुकरारातून इतर राष्ट्रे बाहेर पडलेली नाही. किंबहुना अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लावल्यानंतरही इराणला कसलीही आर्थिक चणचण भासू नये, यासाठी ही राष्ट्रे सध्या प्रयत्नशील आहेत.
भारताने तरी ट्रम्प यांचे म्हणणे का म्हणून ऐकावे? इराक व सौदीनंतर इराणकडून सर्वात जास्त खनिज तेल आयात करणाऱ्यांच्या यादीत भारत हा तिसरा देश आहे. इराणसुद्धा भारताला खनिज तेल इतर राष्ट्रांपेक्षा कमी किमतीत देतो. भारताचे इराणमध्ये सध्या अनेक विकास प्रकल्प सुरू असून चाबहार या बंदरात भारताने 500 दशलक्ष डॉलरची गुंतवणूक केलेली आहे. भारतातील अनेक कारखाने व त्यातील यंत्रसामग्री ही इराण उत्खनन करित असलेल्या खनिज तेलानुसार बनविली आहे.
भारताने जर इराणकडून आयात थांबवून दुसरीकडून आयात सुरू केली, तर भारताला त्या देशाच्या कच्च्या तेलानुसार कारखान्यांच्या व त्यातील यंत्रांच्या गाभ्यात बदल करावा लागेल. त्याचा खर्च कोण करणार? भारतातील इंधनाचे दर आवाक्‍याबाहेर गेले तर जबाबदार कोण राहणार? अमेरिकेच्या दबावापायी भारताने आपल्या मित्राला का गमवावे? पश्‍चिम आशियातील भारताच्या संपर्कासाठी पाकिस्तान सोडून इराण हेच भारताचे प्रवेशद्वार आहे. अफगाणिस्तानात अनेक विषयांवर भारत-इराण एकत्र काम करीत आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या सांगण्यावरून भारताने इराणशी असलेले संबंध तोडणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. आपण जर भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आजपर्यंतचा अभ्यास केला तर भारत अशी चूक निश्‍चितच करणार नाही, याची खात्रीसुद्धा आहे.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
