#विदेशरंग: अब जंग हो गई शुरु

हेमंत देसाई

पाच राज्यांमधील निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. या पाच राज्यांत भाजप आणि कॉंग्रेस यांच्यातच सामना होणार आहे. यात कॉंग्रेसकडे गमावण्यासारखे काही नाही. मात्र भाजपकडे भरपूर आहे. सत्ता राखण्याचे मोठे आव्हान या पक्षासमोर असून, लोकसभेची गणितेही त्यानुसारच ठरण्याची दाट शक्‍यता आहे.

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडची सत्ता आपल्याकडेच राखण्याबरोबरच मिझोरममध्ये सत्ता मिळवण्याची भाजपची आकांक्षा आहे. मात्र मिझोरममध्ये गेली 15 वर्षे कॉंग्रेसची सत्ता असून, हा प्रदेश ख्रिश्‍चनबहुल असल्यामुळे, तेथे विजयश्री मिळवण्यासाठी भाजपला खूपच शक्‍ती पणाला लावावी लागेल. तेलंगणमध्ये पुन्हा सत्तेत येण्याबाबत आत्मविश्‍वास असल्याने, तेलंगण राष्ट्र समितीचे अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव यांनी मुख्यमंत्री या नात्याने आठ महिने अगोदरच विधानसभा विसर्जित केली.

-Ads-

मोदी सरकारच्या विरोधातील अविश्‍वास ठरावाच्या वेळी व अन्य प्रश्‍नांबाबत राव यांनी भाजपला पोषक अशीच भूमिका घेतली होती. परंतु भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांनी काही दिवसांपूर्वी चंद्रशेखर राव यांच्यावर तोफ डागली होती. याचे कारण, स्वतंत्र भूमिका घेऊन भाजपला तिथे आज ना उद्या स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याची इच्छा आहे. मात्र सध्या तरी तेलंगणमध्ये भाजपला फारसे स्थान नाही. उलट राव यांच्या विरोधी कॉंग्रेस, चंद्राबाबू नायडूंचा तेलुगू देसम आणि डावे पक्ष एकत्रितपणे लढण्याची चिन्हे आहेत. राव यांनी तेलंगणचा विकास केला असला, तरी त्यांनी व्यक्‍तिगत मालमत्ताही भरपूर केली आहे. आपल्याविरुद्ध आघाडी निर्माण केली जात असल्यामुळे, खवळलेल्या राव यांनी राहुल यांचीच अक्‍कल काढली होती.

राजस्थानात जयपूरमध्ये केलेल्या सभेत, कॉंग्रेस पक्ष हा मतपेटीचे राजकारण करत असल्याची टीका मोदी यांनी केली; परंतु कधी हिंदूंना, तर कधी ओबीसींना खूश करण्याचे प्रयत्न भाजपनेही केले आहेत. राजस्थानात 2013 साली भाजपला 163 जागा व 46 टक्के मते पडली, तर कॉंग्रेसला 21 जागा व 33 टक्के मते पडली. भाजपचे सरकार त्यापूर्वी आले होते, परंतु त्यास 163 इतक्‍या जागा कधीही मिळाल्या नव्हत्या. परंतु त्यानंतर अलवार व अजमेर येथील लोकसभेच्या व मंडलगडमधील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेसला विजय मिळाला. त्यानंतर हादरलेल्या भाजपने पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष बदलला आणि किरोडीलाल मीना यांना पुन्हा पक्षात घेतले.
त्यानंतर त्यांना राज्यसभेवर निवडून आणण्यात आले. मीना यांनी 2008 साली पक्ष सोडून, नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या तिकिटावर विजय मिळवला होता. पूर्व राजस्थानातील आदिवासी पट्ट्यात त्यांचा प्रभाव आहे. मुख्यमंत्री वसुंधराराजे शिंदे या अत्यंत अहंमन्य असून, मध्यंतरी त्यांनी पत्रकारांवर निर्बंध लागू करणारा कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला होता. देशव्यापी टीकेनंतर हा कायदा मागे घ्यावा लागला. गेले दोन महिने त्यांनी राजस्थान गौरव यात्रा सुरू केली असून, 15 लाख लोकांना रोजगार दिल्याचा दावा केला आहे. मात्र, यात्रेच्या वेळी राजपूत समाजाकडून त्यांच्या विरोधात निदर्शनेही झाली.

आनंदपाल सिंग या गुंडाचा एन्काउंटर केल्याबद्दल राजपुतांमध्ये असंतोष आहे. अन्नसुरक्षा कायद्याखाली येणाऱ्या, गरीब कुटुंबांसाठी फुकटात स्मार्टफोन देण्यासारख्या सवंग योजनाही वसुंधराजींनी सुरू केल्या आहेत. परंतु गेली चार वर्षे कॉंग्रेस नेते सचिन पायलट यांनी पक्षाची संघटना मजबूतपणे बांधली आहे. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर खचून न जाता, सचिनजींनी मेहनत सुरू ठेवली आहे. कॉंग्रेसचे महासचिव अशोक गहलोत हे पक्षासाठी देशभर आणि राजस्थानातही कष्ट घेत आहेत. त्यामुळे राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसला सत्तेत जाण्याची मोठीच संधी आहे. छत्तीसगडमध्ये विधानसभेच्या एकूण 230 जागा असून, गेली 15 वर्षे राज्यात भाजपचीच सत्ता आहे. दोन वर्षांपूर्वी व्यापमं घोटाळ्यामुळे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांची प्रतिमा कलंकित झाली होती. त्यात मंदसौर येथे शेतकऱ्यांवर गोळीबार कऱण्यात आला. तसेच आता सरकारचा ऑनलाइन गैरव्यवहारही बाहेर आला आहे. चौहान यांनी जनसंपर्क यात्रा काढली होती, त्यावेळी काही ठिकाणी दगडफेकही झाली होती. परंतु या प्रतिकूलतेवर मात करण्यासाठी रा. स्व. संघाच्या मदतीने शिवराजसिंग यांनी जोरदार प्रयत्न केले आहेत.

कॉंग्रेसमध्ये प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ, खासदार ज्योतिरादित्य शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंग यांच्यात एकजूट असल्याचे दिसत नाही. मायावती यांनी कॉंग्रेसशी आघाडी करण्यास नकार दिल्यानंतर, केंद्रीय तपासयंत्रणांच्या भीतीमुळे मायावती यांनी कॉंग्रेसशी नाते जोडण्यास नकार दिला, असे मत दिग्विजयसिंग यांनी व्यक्‍त केले. ही वस्तुस्थिती असली, तरी कॉंग्रेसच्या ज्येष्ठ व्यक्‍तीकडून अशा प्रकारचे वक्‍तव्य झाल्यामुळे मायावतीजी नाराज झाल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकांत बसपला महा-आघाडीत घेण्याचे संकेत त्यांनी दिले आहेत. कॉंग्रेस व बसपाचे बिनसल्यामुळे भाजपला परमानंद झाला असला, तरी लोकसभा निवडणुकांत ते एकत्र येण्याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. गेल्या चार-पाच विधानसभा निवडणुकांत बसपला फक्‍त चार-पाच ठिकाणीच विजय मिळाला आहे. तरीदेखील कॉंग्रेसकडे त्यांनी 50 जागांची मागणी केली होती.

कॉंग्रेसने दहा ते पंधरा जागा देण्याची तयारी दाखवल्यानंतरही बसपचे समाधान झाले नाही. बसपच्या या भूमिकेमुळे मध्य प्रदेशातील भाजपविरोधी मतांत फूट पडणार आहे. त्यामुळे सत्तेवर येण्याचे कॉंग्रेसचे प्रयत्न धुळीस मिळतील, असे भाजपला वाटत आहे. तर बसपच्या पवित्र्यामुळे मध्य प्रदेशमधील आपल्या संभाव्य यशात बाधा येऊ शकणार नाही, असा आत्मविश्‍वास कॉंग्रेसला वाटतो. छत्तीसगडमध्ये गेल्यावेळी भाजपला 41 टक्‍के मते मिळून, 49 जागा मिळाल्या. तर कॉंग्रेसला 40 टक्‍के मते मिळून, 39 जागा मिळाल्या. म्हणजे दोघांतील लढाई चुरशीची आहे. गेली 15 वर्षे मुख्यमंत्री रमणसिंग यांची सत्ता तेथे असून, त्यामुळे अँटिइन्कम्बन्सी फॅक्‍टर आहेच. परंतु तेथे बसप आणि माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांचा छत्तीसगड जनता कॉंग्रेस यांनी युती करून, स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे.

छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेस-बसप युती झाली असती, तर तेथे कॉंग्रेसचा विजय नक्की होता, असे वाटते. गेल्या वर्षभरात दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे भाजपची दलितविरोधी प्रतिमा झाली होती; परंतु आता बसप व जोगी यांचा पक्ष एकत्र आल्यामुळे, कॉंग्रेसने दलितांऐवजी ओबीसींवर लक्ष्य केंद्रित केले आहे. ही व्यूहरचना कितपत प्रभावी ठरेल, याबद्दल प्रश्नचिन्हच आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या तीनपैकी फक्त एकाच ठिकाणी कॉंग्रेसचा विजय झाला, तर कॉंग्रेसचे मनोधैर्य खचेल. तर किमान दोन राज्यांत यश मिळाल्यास, ते उंचावेल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)