विज्ञान शाखेच्या आदिवासी मुला-मुलींना पॅरामेडिकल कोर्स शिकविणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आरोग्य योजनांचा आढावा

मुंबई – विज्ञान शाखेत शिकणाऱ्या आदिवासी मुला-मुलींना पॅरामेडिकल कोर्सचे प्रशिक्षण देऊन त्यांच्या माध्यमातून आदिवासी भागात आरोग्याबाबत जनजागृती, समुपदेशन करण्यात येणार आहे. आदिवासी भागातील सिकलसेल रुग्णांच्या उपचारासाठी आदिवासी विकास व सामाजिक न्याय विभागाने विशेष योजना तयार करावी. गडचिरोली जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांत अडीच लाख मच्छरदाण्यांचे वाटप झाल्याने या भागातील मलेरियाने होणाऱ्या मृत्यूच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

आरोग्य विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, राज्यमंत्री विजय देशमुख, उद्योग राज्यमंत्री व अमरावतीचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यावेळी उपस्थित होते. विदर्भातील सिकल सेलच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी नागपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार केंद्र सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. आदिवासी भागातील मुलांमध्ये सिकल सेलचे प्रमाण आढळून येत असून या आजारावरील उपचाराचा खर्च भागविण्यासाठी सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या वतीने विशेष योजना सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

राज्यात नागपूर, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद येथे प्लाझ्मा सेंटर सुरु करण्याचे प्रस्तावित आहे. आज झालेल्या बैठकीत नागपूर येथे प्लाझ्मा सेंटर तातडीने सुरु करण्याबाबतच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. राज्यस्तरावर केईएम येथे तर विभागीय स्तरावर नागपूर येथे विषाणू प्रयोगशाळा सुरु करण्याचा निर्णय झाला असून याबाबत सुरु असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने मानांकन केलेला वैद्यकीय कौशल्य विकास अभ्यासक्रम राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयातून शिकविण्यात येणार आहे. या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून आरोग्य क्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होऊन त्यामुळे नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळण्यास मदत होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

शासकीय रुग्णालये अधिक सक्षम करण्यासाठी तसेच त्या मधील यंत्रसामुग्रीची वेळीच देखभाल दुरुस्ती करण्याकरिता आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे यासाठी रुग्णालय शुल्काचा वापर करण्याचे अधिकार देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)