विकास कामांसाठी “एम गर्व्हनन्स’

पिंपरी – विकास कामांना गती देण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एम-पीसीएमसी हे मोबाईल ऍप विकसित केले आहे. महावितरण कंपनीनंतर कामकाजात सुुसूत्रता आणण्यासाठी हे ऍप नव्याने विकसित करण्यात आले आहे. “सारथी’ हेल्पलाईननंतर डिजीटल जगात महापालिका प्रशासनाने हे दुसरे पाऊल टाकले असून “एम गर्व्हनन्स’च्या दिशेने वाटचाल सुरु केली आहे. यापूर्वी व्हॉटस्‌अप व एसएमएसच्या माध्यमातूनही तक्रार नोंदविण्याचा प्रयोग राबविण्यात आला होता.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने शहरात विविध विकास कामे केली जातात. या कामास अधिक गतिमानता व पारदर्शकपणा येण्यासाठी पालिका प्रशासनाने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या सूचनेवरून हे ऍप विकसित करण्यात आले आहे. कामापूर्वीचे, काम सुरू असतानाच्या विविध टप्प्यातील आणि पूर्ण झाल्यानंतरचे छायाचित्र व व्हिडिओ चित्रीकरण या ऍपवर अपलोड करण्याची सक्ती ठेकेदार व संबंधित अधिकाऱ्यांना केली आहे. या नियमाची अंमलबजावणी सोमवारपासून (दि. 14) करण्यात आली आहे. हा ऍप मोबाईल व संगणकावर हाताळता येतो.

या नवीन ऍपमुळे आयुक्तांसह सर्वसामान्य नागरिकांना शहरातील कोणत्याही भागातील कामासंदर्भात संपूर्ण माहिती या मिळणार आहे. ठेकेदार, कामाचे अंदाजपत्रक, मंजूर निविदा रक्कम, कामाची मुदत, टप्प्या-टप्प्याने अदा करण्यात आलेले बिल रक्कम, अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली तरतूद, पूर्णत्वाचा दाखला आदी सविस्तर माहिती आहे. सध्या काम कोणत्या स्थितीत आहे, हे ही तात्काळ समजणार आहे. तसेच, पालिकेकडून होणारी साहित्य खरेदीचेही छायाचित्र व व्हिडिओ चित्रीकरण सक्तीचे केले आहे.

अनेकदा ठेकेदारांकडून काम मुदतीमध्ये पूर्ण केले जात नाही. मात्र, स्थापत्य विभागाचे अभियंते ठेकेदारांशी संगनमत करून मागील तारखेचा काम पुर्णत्वाचा दाखला देऊन मोकळे होतात. त्यामुळे नागरिकांना ही सुविधा उशीराने उपलब्ध होते आणि मुदतीनंतर काम पुर्ण केल्याचा दंडापासून ठेकेदार वाचतो. मात्र, पालिकेचे मोठे नुकसान होते. हा ऍप गुगल मॅपशी जोडले असल्याने काम सुरू झाले, काम चालू असताना आणि काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याच दिवशी छायाचित्र व व्हिडिओ अपलोड करावेच लागणार आहे. त्या दिवसांचीच पालिकेच्या लेखा विभागाकडून नोंद केली जाणार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष कामाच्या स्थळास भेट द्यावीच लागणार आहे. परिणामी, अभियंत्यांच्या चालढकलपणास लगाम बसणार आहे.

नाशिकच्या धर्तीवर ऍप विकसित
अशी पध्दत नाशिक महापालिकेने सुरू केली असून, आता पिंपरी-चिंचवड पालिकेनेही त्याचा अंगीकार केला आहे. या अटीची पुर्तता करणाऱ्या ठेकेदारांची बिले अदा केली जाणार आहेत. अन्यथा बिले थांबविण्यात येणार आहेत. मुदतीनंतर अपलोड केलेल्या छायाचित्रांवरून दंडही आकारला जाणार आहे. या बाबत स्थायी समितीने मंजूर केलेल्या ठरावाची पालिका प्रशासन अंमलबजावणी या माध्यमातून नुकतीच सुरू केली आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)