विकासांमार्फत वनजमिनीवर दावा करणाऱ्या याचिका फेटाळल्या

बिल्डरांना हायकोर्टाचा दणका
मुंबई – वनजमिनी हडप करून त्यावर गगनचुंबी इमले बांधण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या बिल्डरांना उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. वन विभागाने ताब्यात घेतलेली जमीन आमच्या पूर्वजांची असल्याने ती आमच्या ताब्यात द्या अशी विनंती करणाऱ्या एक दोन नव्हे तर चक्क 176 याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळूून लावल्या.

विकासाच्या नावाखाली वनजमीन सरसकट बिल्डरांच्या नावावर करता येणार नाही, असे मत व्यक्त करताना न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती पी डी नाईक यांच्या खंडपीठाने अशा प्रकारे वनजमिनींवरील निसर्गाचा ऱ्हास होता कामा नये, असे स्पष्ट केले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सरकारने आमच्या पूर्वजांच्या जमिनी या वन जमिनीच्या नावाखाली ताब्यात घेऊन आमचा त्या जमीनीवरील हक्क काढून घेतला. तो हक्क आम्हाला देत आमची जमीन परत द्या, अशी विनंती करणाऱ्या सुमारे 176 विकासकांच्या नावाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती पी डी नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना सरकारी वकिल ऍड. अभिनंदन वग्यानी यांनी याचिकांमधील सर्व दावे खोडून काढले. राज्य सरकारला या सर्व जमिन मालकांना जून 1956 मध्ये नोटीसा बजावल्या होत्या. मात्र त्यांनी त्यावर कोणतेही उत्तर दिले नाही. त्यामुळे 1975च्या खाजगी वने भूसंपादन कायद्यानुसार सरकारने या जमिनी ताब्यात घेतल्या. या जमिनीच्या मुळ मालकांनी या सरकारने बजावलेल्या नोटीसांना आक्षेप घेतलेला नाही. त्यामुळे आता विकासकांच्या माध्यमातून त्यावर दावा करून या जमिनीवर बिल्डींग उभारणे योग्य नाही, असा दावा केला. या दावा न्यायालयाने मान्य करून सर्वच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)