नवी दिल्ली: केंद्रीय समितीने क्षमता विकास योजना 2017-18 ते 2019-20 कालावधीसाठी सुरू ठेवायला मंजुरी दिली. यासाठी 2,250 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
क्षमता विकास योजना सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाची चालू केन्द्रीय योजना आहे. या योजनेचा उद्देश विश्वासार्ह आणि वेळेत सरकारी आकडेवारी उपलब्ध करून देण्यासाठी संरचनात्मक, तांत्रिक आणि मनुष्यबळ संसाधने मजबूत करणे हा आहे.
क्षमता विकास योजने अंतर्गत स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी), ग्राहक मूल्य सूचकांक (सीपीआआय), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आयआयपी), सांख्यिकीय वर्गीकरण, विविध सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कार्य करणे, क्षमता सृजन तसेच सांख्यिकी समन्वय मजबूत बनवणे आणि आईटी क्षेत्रात पायाभूत सुधारणा यासारखे उपक्रम चालवले जातात. या योजनेअंतर्गत, एप्रिल 2017 मध्ये शहरी भागात कालबद्ध श्रम बल सर्वेक्षण तर संपूर्ण देशासाठी (शहरी आणि ग्रामीण क्षेत्र) वार्षिक श्रम आकडेवारी सुरु करण्यात आली.
क्षमता विकास योजनेत आर्थिक गणना आणि सांख्यिकीय बळकटीसाठी समर्थन (एसएसएस), आर्थिक जनगणना अंतर्गत वेळोवेळी सर्व बिगर कृषी संस्थांना सूचीबद्ध करण्याचे काम केले जाते. यामुळे विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करण्यासाठी मदत होते. शेवटची (61) आर्थिक गणना जानेवारी 2013 ते एप्रिल 2014 दरम्यान करण्यात आली आणि आता यापुढे दर तीन वर्षांनी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. एसएसएस उप-योजना राज्य/उप-राज्य स्तरीय सांख्यिकीय प्रणाली /पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आहे जेणेकरून मजबूत राष्ट्रीय प्रणाली विकसित करण्यासाठी मदत मिळू शकेल. राज्ये/केन्द्र शासित प्रदेशांचे प्रस्ताव तपासल्यानंतर त्यांना निधी जारी केला जातो. सेवा क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण आणि समाविष्ट नसलेल्या क्षेत्रातील उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण हे तीन नवीन सर्वेक्षण करण्याचा प्रस्ताव आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)