विकासकच अनुचित लाभाचे धनी

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रधिकरणावर कॅगने ओढले ताशेरे


एसआरएच्या अनियमित कारभारावर बोट

मुंबई – भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे कायम वादग्रस्त ठरलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रधिकरण अर्थात एसआरएवर अनेक योजनांमध्ये विकासकाच्या पदरात अतिरिक्त लाभाचे दान टाकल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. पुनर्वसन योजनेला अयोग्य मंजुरी, अतिरिक्त चटई क्षेत्र, हस्तांतरणीय विकास हक्क आदी वेगवेगळ्या प्रकरणात विकासक अनुचित लाभाचे धनी ठरल्याचे कॅंगने म्हटले आहे.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांचा 31 मार्च 2017 रोजी संपलेल्या सामान्य आणि सामाजिक क्षेत्रावरील अहवाल बुधवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. कॅगने आपल्या अहवालात एसआरएच्या अनियमित कारभारावर बोट ठेवले आहे. अनेक प्रकरणात विकासकाला गैरवाजवी लाभ होऊन झोपडीधारकांना पुनर्वसनाचा लाभ मिळाला नसल्याचे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे. त्यासाठी कॅगने अहवालात मुंबईतील पुनवर्सन योजनांची उदाहरणे दिली आहेत.

मुंबईला पाणी पुरवठा करणा-या मुख्य जलवाहिन्यांच्या बाजूला असलेल्या जागेवरील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी एसआरएने माहुल गावातील विकासकाच्या मालकीच्या खासगी जागेवर 8 हजार 582 गाळे बांधण्यासाठी संमती घेतली. तथापि, एसआरएने भाभा अणुसंशोधन केंद्र आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉंर्पोरेशनने उपस्थित केलेल्या सुरक्षेच्या मुद्याकडे दुर्लक्ष केले. भूखंडाच्या सीमेपासून 52 मीटर अंतर सोडण्याची अट एसआरएने पाळली नाही. तसेच विकासकाचे काही काम होण्याआधीच त्याला विकास हक्कांचे हस्तांतरण करण्यात आले. एकूणच या योजनेत दिलेल्या अयोग्य मंजुरीमुळे खासगी विकासकाला गैरवाजवी लाभ झाला.

तसेच सुरक्षेच्या कारणास्तव अतिक्रमण करून वसलेल्या 8 हजार 582 प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचे उद्दिष्ट न्यायालयाच्या आदेशानंतर सात वर्ष उलटून गेल्यानंतरही साध्य झालेले नाही, असे कॅंगने म्हटले आहे. मुलुंड येथील वीर संभाजी नगर आणि सालफादेवी पाडा या गृहनिर्माण संस्थांच्या योजनेत खासगी विकासकाला अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकामुळे अनुचित लाभ झाल्याचे कॅंगने निदर्शनास आणले आहे. मनोरंजन सुविधांसाठी 15 टक्के अनिवार्य असलेल्या मोकळ्या जागेची वजावट न करण्याच्या एसआरएच्या निर्णयामुळे 37 कोटी 93 लाख रूपये विक्रीयोग्य चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा विकासकाला लाभ झाल्याचा ठपका कॅंगने ठेवला आहे.

विमानतळाच्या जागेवरील झोपडीधारकांचे वेळेत पुनर्वसन करण्यात आलेल्या अपयशामुळे एचडीआयएल या खासगी विकासकाला विकास नियंत्रण नियमावलीची दुरूस्ती, अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक आणि विकास हस्तांतरण हक्क याद्वारे दिलेल्या सवलती निष्फळ ठरल्याचे कॅंगने म्हटले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)