विकसक कायद्यांच्या दुष्टचक्रात (भाग-१)

सरकारी लालफितीचा कारभार आणि भरमसाठ कायदे याच्या दुष्टचक्रात विकसक अडकले असून ही व्यवस्था बदलली तरच या क्षेत्राची अपेक्षित निकोप वाढ होऊ शकेल.

रिअल इस्टेट क्षेत्राचे नियमन करणारे असंख्य कायदे अस्तित्वात असूनही लालफितीच्या संथ कारभारामुळे अपेक्षित परिणाम या क्षेत्रात दिसत नाहीत. किंबहुना अनेक सत्ताकेंद्रे निर्माण झाल्याने विकसकांच्या अडचणीतच भर पडली आहे. विविध प्रश्‍नांवर अनेक समित्या नेमल्याने निर्णय प्रक्रिया जलद होण्याऐवजी लांबत चालल्याचे आढळते.

अलीकडेच “रेरा’ अस्तित्वात आल्यानंतर विकसक व ग्राहक यांच्या प्रश्‍नावर काही तोडगे निघतील अशी अपेक्षा होती. पण मंजुऱ्याबाबत चालढकल केली जात असल्याने त्याचा मूळ हेतू असफल होत आहे. अजूनही एखादा प्रकल्प मंजूर व्हायला तब्बल तीनेक वर्षांचा कालावधी जातो. त्यामुळे साहजिकच प्रकल्पाचा खर्च वाढतो. सिंगलविंडो क्‍लिअरन्सने मंजुरी प्रक्रिया गतिमान होऊ शकते. पण प्रत्यक्षात तीही अनेक ठिकाणी अस्तित्वात नाही. नार्डेकोचे (पश्‍चिम) अध्यक्ष निरंजन हिराचंदानी यांनीही परवानग्या लवकरात लवकर कशा मिळतील, याकडे लक्ष वेधले आहे.”

रेरा’चे ते स्वागतच करतात. कारण त्यामुळे विकसकांसाठी पद्धतशीर व्यवस्था निर्माण झाली असून प्रकल्प नियोजन सोयीचे झालेले आढळते. नियोजनाबरोबर अंमलबजावणीतही शिस्त व पारदर्शकता येण्यास मदत झाली आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबतीच विशिष्ट कालमर्यादाही आता निश्‍चित झालेली असते. पण त्याच्या आधी प्रश्‍न आहे तो परवानग्यांचा. विकसकांना वेगवेगळ्या सरकारी यंत्रणांकडून परवानग्या घ्यावा लागतात. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, पर्यावरणविषयक अधिकारी, उंचीच्या मर्यादेबाबत नागरी हवाई खाते अशा साऱ्यांच्या कार्यालयात वारंवार हेलपाटे घालावे लागतात. या प्रत्येक खात्याच्या कारभाराची तऱ्हा वेगवेगळी असते; शिवाय फायली निकालात काढण्याच्या प्रत्येक खात्याच्या कालमर्यादा वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे हा साराच प्रकार अत्यंत गुंतागुंतीचा होतो.

विकसक कायद्यांच्या दुष्टचक्रात (भाग-२)

असोचॅमची (द असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऍड इंडस्ट्रीज इन इंडिया) जी अभ्यास पाहणी प्रसिद्ध झाली, त्यानुसार डिसेंबर 2016 पर्यंत 14 राज्यांमधील 826 प्रकल्प दिलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण झालेले नव्हते. त्याचा कार्यारंभ मात्र झाला होता. सरासरी विलंबाचे प्रमाण महाराष्ट्रात 39 महिने, पंजाबमध्ये 48 महिने तर कर्नाटकात 31 महिने एवढे होते. हे सर्व पाहिल्यावर देशात मध्यवर्ती यंत्रणेची (सेंट्रलाईज्ड सिस्टीम) निकड तीव्रतेने जाणवते. यात सर्व खात्याच्या यंत्रणेने संबधित परवानग्या वेळेत कशा दिल्या जातील, हे पाहिले पाहिजे. फाईलमध्ये सर्व तपशील व्यवस्थित देऊनही त्याच्या मंजुरीबाबत हयगय करण्यात आली तर त्याची जबाबदारी संबधित अधिकाऱ्याची असली पाहिजे. सध्याच्या व्यवस्थेत साऱ्या दोषांचे खापर विकसकावर फोडले जाते. लालफितीच्या कारभारामुळे जवळजवळ प्रत्येक प्रकल्प रखडल्याचे आढळेल. त्यामुळे सरकारच्या व्यापक उद्दिष्टाला तडा जातो. परिणामी सरकारने गृह प्रकल्पांच्या अनेक योजना सुरू करूनही त्या अपयशी ठरल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने विकसकांबरोबर बसून या पद्धतीत कोणकोणते योग्य बदल करता येतील व त्यातील दोष कसे दूर करता येईल, यावर काटेकोरपणे लक्ष द्यायला हवे. त्यासाठी निश्‍चित कृती कार्यक्रम ठरवायला हवा. या संबधात जे दोन उपाय सुचविले गले आहेत. त्याकडे लक्ष द्यायला हवे.

– व्यंकट बिरादार
(लेखक मराठी बांधकाम व्यावसायिक संघटनेच्या कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत.)


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)