विकसकाच्या ‘खिशातून’ नाला सीमाभिंतींचा खर्च

महापालिकेकडून धोरण तयार


निधीची होणार बचत

पुणे : नगरसेवकांच्या आग्रहाखातर नाल्याच्या कडेने बांधण्यात येणाऱ्या संरक्षक भितींचा खर्च त्या भिंतीला जागा लागून असलेल्या विकसकाकडून अथवा सोसायट्यांकडून वसूल केला जाणार आहे. त्यासाठीचे धोरण अखेर महापालिका प्रशासनाने निश्‍चित केले असून त्यामुळे महापालिकेच्या निधीची बचत होणार आहे. या शिवाय, नाल्याची सिमांभींत बांधताना, विकास आराखड्यातील मार्किंग आणि प्रायमुव्हचा आराखडा या दोन्ही पैकी मार्किंगचे जे कडकात कडक अंतर असेल ते बांधकामासाठी गृहीत धरले जाणार आहे. त्यामुळे नाल्यावरील अतिक्रमणांचे प्रमाणही रोखण्यास मदत होणार आहे.

शहराच्या चारही दिशांना मोठ्या टेकड्या आहेत. त्यातच शहराचा आकार बशिसारखा असल्याने शहराच्या मध्यभागातून तसेच उपनगरांमधून मोठ्या प्रमाणात नाले आहेत. या नाल्यांच्या कडेला अनेक रिकाम्या असून बहुतांश ठिकाणी सोसायट्यांची बांधकामे झालेली आहेत; तर अनेक ठिकाणी झोपडपट्टी आहे. मात्र, आतापर्यंत महापालिकेचे क्षेत्रीय कार्यालय तसेच नगरसेवकांच्या मागणीनुसार, महापालिकेकडून नाल्यांच्या कडेला महापालिकेचा निधी खर्चून संरक्षक भींत बांधून दिली जाते. त्यामुळे हा खर्च महापालिकेस उचलावा लागतो. मात्र, या भिंतीचा लाभ नंतर मोकळ्या जागा असलेले मालक, एसआरएचे विकसक तसेच सोसायट्यांना होतो.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

तसेच महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून नाल्याचे मार्किंग कमी दाखवून ही भींत नाल्याच्या बाजूला सरकावली जाते. त्यामुळे दुसऱ्या बाजूची जागा बळकावून नाला छोटा केला जातो. या नाल्याच्या भिंतीबाबत आतापर्यंत महापालिकेचे कोणतेही धोरण अथवा कार्यपध्दती नव्हती. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होऊन नालेही गिळंकृत केले जात होते. मात्र, या धोरणामुळे या प्रकारांना आळा बसणार आहे.

अशी आहे नियमावली…
संरक्षक भिंत बांधायची झाल्यास ती खासगी जागा मालकाच्या जागेतून जाणार असल्यास या भागात जो विकसक बांधकामाचा प्रस्ताव दाखल करेल त्याला नाल्याच्या भिंतीसाठी झालेल्या बांधकामाचा खर्च द्यावा लागेल.
झोपडपट्टीच्या वाजूला महापालिकेने सिमाभींत बांधलेली असल्यास, त्या झोपडपट्टीचा एसआरए अंतर्गत विकसन करणाऱ्या विकसकास ही भिंतीच्या बांधकामाची रक्कम महापालिकेस द्यावी लागेल.

नाल्याच्या कडेला असलेल्या अस्तित्वातील सोसायटीची भींत पडल्यास तसेच त्यांनी भींत बांधून देण्यास महापालिकेस कळविल्यास सोसायटीस बांधकाम करावयास लावावे. त्यांनी नकार दिल्यास त्यांना नोटीस बजावून ही भींत मलनि:सारण विभागाने बांधावे, त्यानंतर सोसायटीस खर्च कळवावा, सोसायटी पैसे भरण्यास तयार नसल्यास ही रक्कम सोसायटीच्या मिळकतकरात वसूल करावी, संबंधितांनी भींत बांधण्यास नकार दिल्यास आणि एखादी दुर्घटना घडल्यास संपूर्ण जबाबदारी सोसायटीची राहील हे त्यांना कळविण्यात यावे, हे पैसे सोसायटीने न दिल्यास एखाद्या सोसायटीचा रिडेव्हल्पमेंटचा अर्ज आल्यास विकसकाकडून ही रक्कम वसूल करावी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)