विकसकांनाही आत्मपरिक्षणाची गरज: दीपक पारेख 

मुंबई: सध्या अनेक राज्यात विविध परवाणग्यादाठी विविध कार्यालयात खेटे घालावे लागतात. यात बदल होण्याची गरज आहे. त्यामुळे वेळही वाया जातो आणि प्रकल्पाचा खर्चही वाडतो. यामुळे सर्वाचेच नुकसान होते. सरकार डिजीटायझेशन करीत आहे. त्यामुळे विविध कार्यालये परस्पराशी जोडली जाणार आहेत. मंजूरी प्रक्रीया ऑनलाईन सुरू झाली की. त्याचा परदर्शकपणे पाठपुरावा करणे शक्‍य होणार आहे. ते जेव्हा होईल तेव्हा होईल. मात्र सरकारनेच परवडणाऱ्या घराला चालना देण्याचे जाहीर केले आहे. सरकारचे प्रतिनिधी या विषयावर वेळोवेळी बोलत असतात. सर्वाना 2022 घरे मिळण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचेही सांगीतले जाते. मात्र त्यासाठी किमान परवडणाऱ्या घरासाठीच्या परवाणग्या तरी वेळेवर देण्याची तसदी सरकारी यंत्रणानी घेण्याची गरज असल्याचे जेष्ट बॅंकर दीपक पारेख यांनी सांगीतले.
क्रेडाईने आयोजीत केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलतांना ते म्हणाले की, परवडणाऱ्या घरासाठीचा जीएसटी कमी करण्याची गरज आहे, मात्र इनपुट टॅक्‍स क्रेडीटबाबत संसिग्धता आहे. मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काचा जीएसटीत समावेश केला जात नाही. त्याचबरोबर मुद्राकं शुल्कावर सरचार्ज लावण्याचा प्रस्ताव वेदनादायक असल्याचे त्यांनी सांगीतले. त्यामुळे घराचा खर्च आणखी वाढण्याची शक्‍यता वाढते.
ते म्हणाले की, सरकारने या क्षेत्राच्या सुसुत्रीकरणासाठी पुढाकार घेतला आहे. विकसकांनी त्याना काय हवे हे सांगीतले तर सरकारला त्या सुधारणा करणे सोपे जाऊ शकते. नोटाबंदी, रेरा, वाढत असलेले व्याजदर, भांडवल सुलभता, घटलेली विक्री हे विकसकांच्या चर्चेचे विषय आहेत. सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्र अमुलाग्र बदलतल आहे. परंपरागत पध्दत आता चालन नाही. त्यामुळे परंपरागत पध्दतीने चालणाऱ्या छोट्या विकसकांना मोठ्या विकसकाबरोबर भागीदारी करावी लागणार आहे. अन्यथा त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. ते म्हणाले की बऱ्याच काळापासून या क्षेत्रावर विश्‍वासाच्या अभावाचा आरोप होत आहे. नव्या सुधारणा या क्षेत्रावरील विश्‍वास वाढावा याकरीता सुरू करण्यात आल्या आहेत.
विकसक प्रकल्पाला परवाणगी लवकर मिळत नाहीत अशा तक्रारी करीत आहेत. मात्र स्थानीक अधिकारी नाराज होऊ नये म्हणून ते स्पष्ट बोलण्यास कचरतात. स्वत: सरकारने परवाणग्यातील अडथळे दूर करण्याचे आश्‍वासन वेळोवेळी दिले आहे. मात्र विकसकांना तसे सरकारला स्पष्ट बोलण्याची गरज आहे. त्यानी तसे बालावे असा सल्ला पारेख यांनी दिला आहे. नुकतीच विविध क्षेत्रातील उद्योजकांची सरकारच्या प्रतिनिधीसोबत बैठक झाली. त्यावेळी उद्योजकांना त्यांच्या नेमक्‍या अडचणी विचारण्यात आल्या. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. इमारतीना लवकर परवाणगी मिळत नाही असे आपण त्यावेळी सांगीतले होते. विकसकांनी तसे सामुहीत पातळीवर सांगण्याची गरज आहे असे त्यांनी सांगीतले.
नंतर पंतप्रधान कार्यालयाने माझ्या सूचनेचा पाठपुरावा केला. त्यांनी कोणत्या इमारतीच्या परवाणग्या रखडल्या आहेत त्याची यादी देण्याची सुचना केली. मात्र आपण जेव्हा विकसकांशी या विषयावर बोललो आणि माहीती मागीतली तेव्हा त्यांनी माहीती सांगण्यास आढेवेढे घेतले. तसे नावानिशी केले तर स्थानीक अधिकारी आणि संस्था आमच्यावर नाराज होतील. त्याचा आमच्या कामावर दिर्घ पल्ल्यात परिणाम होण्याची शक्‍यता असल्याचे त्या विकसकांनी मला सांगीतले.
मी त्रासदायक मुद्दा पुढे करीत आहे हे खरे आहे. मला एवढेच सांगयचे आहे की, आपण स्वत:शी प्रामणिक झाल्याशीवाय परिस्थितीत खऱ्या अर्थाने सुधारण होणे शक्‍य होणार नाही. सर्व परवाणग्यासाठी एक खिडकीची गरज आहे. मात्र त्यासाठी विकसकांनाही त्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणावी लागणार आहे.
परवाणगी दिलेल्या आराखड्यानुसारच इमारतीचे बांधकाम होत आहे का याचे मानांकन जगभर स्वत: आरेखक करतात. जर आरखड्यानुसार बांधकाम झाले नाही तर आरेखकाचा परवाणा रद्द करण्याचे कडक कायदे आपल्याकडे येण्याची गरज आहे. ते म्हणाले की, परवाणग्याना उशिर होतो. त्यामुळे काम लांबते आणि प्रकल्पाचा खर्च वाढत जातो. वाढीव खर्च शेवटी ग्राहकांना द्यावा लागतो. त्यासाठी परवाणगी लवकर मिळण्याची गरज असल्याचे देशातील विविध भागातील विकसक सांगतात. त्याबाबत स्थानीक अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली तर ते सांगतात की आमच्या बाजूकडून उशिर होत नाही तर विकसकांच्या बाजूकडूनच उशिर होतो.
सरकारचे धोरण आणि कंपन्याच्या कामकाजावर पारेख खडे बोल सुणावण्यासाठी ओळखले जातात. ते म्हणाले की, बांधकाम चालू असलेल्या इमारीतवर सध्या जीएसटी लावला जातो. त्यामुळे विकसकांना कमालीचा त्रास होतो. भारतात जीएसटी अजूनही उत्क्रांत होत आहे. सरकारने विविध मुद्दावर बदलाच्या शक्‍यता खुल्या आहेत. विकसकांनी आवाज उठविल्यास यात सुधारणा होऊ शकते. यावेळी विकसकांनी गेल्या तीन वर्षातील नकारात्मक घटनामुळे रिऍल्टी क्षेत्राच्या उत्पादकतेवर आणि रोजगार निर्मितीवर मोठा परिणाम झाल्याचे सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)