वाहन उद्योगाच्या निकोप वाढीसाठी दीर्घ पल्ल्यात स्पष्ट धोरणाची गरज: पवन गोएंका

संग्रहित छायाचित्र

तर भारतातील वाहन उद्योगाची निकोप वाढ शक्‍य

नवी दिल्ली: भारतात उत्सर्जनाचे नवे मानदंड असणारी नवी वाहने 2020 पर्यंत येणार आहेत. त्याचबरोबर नवीन ऊर्जेवर चालणारी वाहने विकसित होत आहेत. ही नवी वाहने येत असताना जुन्या वाहनाचे करायचे काय हा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. नव्या ऊर्जेवर आणि तंत्रज्ञानावर आधारित वाहने विकसित करण्यात आली तरी त्यांच्यासाठी इंधन उपलब्धतेच्या आवश्‍यक पायाभूत सुविधा आवश्‍यक असणार आहेत. या सर्व बाबीचा सर्वसमावेशक विचार करून वाहन उद्योगांसाठी लघु, मध्यम आणि दीर्घ पल्ल्यातील धोरण आवश्‍यक असल्याचे महिंद्रा कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. पवन गोएंका यानी म्हटले आहे.

त्याचबरोबर वाहनांचे सुटे भाग निर्माण करणाऱ्या ऍक्‍मा या संघटनेच्या कार्यक्रमात बोलताना मारुती सुझुकी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक केनिची आयुकावा यांनी सांगितले की, भारताने सर्व तंत्रज्ञानाच्या शक्‍यता खुल्या ठेवण्याची गरज व्यक्त केली आहे. मात्र, या तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी भांडवल लागते. त्याबाबत सरकारचे स्पष्ट धोरण असेल तर या क्षेत्रात गुंतवणूक होणार आहे.

याचबरोबर नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित वाहनाची निर्मिती झाली तर त्यासाठी पुरेसे इंधन उपलब्ध होण्याची गरज आहे. त्याच बॅटऱ्या, इथेनॉल, मिथेनॉल आणि परंपरागत इंधनाचा समावेश आहे. याच्या विकासाकडे आणि पुरवठ्याच्या पायाभूत सुविधाकडे लक्ष देण्याची गरज असून त्याचा धोरणात समावेशक असणे
आवश्‍यक आहे.

सध्या भारतात कोट्यवधी वाहने रस्त्यावर आहेत. जर 2020 पर्यंत नव्या मानदंडाची वाहने आणायची असतील तर जुन्या वाहनांचे काय करायचे हा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. त्याचबरोबर इलेक्‍ट्रीक वाहनांची संख्या वाढणार असल्याचे गृहित धरल्यानंतर जुन्या वाहनांचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. त्यासाठी या विषयावर धोणाची गरज आहे. या क्षेत्रात काम करण्याची वाहन कंपन्यांची आणि सुटे भाग निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांची तयारी आहे. सरकारकडून दीर्घ पल्ल्याचे धोरण जाहीर झाल्यास या शक्‍यतेवर कंपन्यांना विचार करणे सोपे जाणार आहे. सरकारने या विषयावर धोरण जाहीर करण्याचे संकेत या वर्षाच्या सुरुवातीला दिले होते. मात्र, नंतर सर्वच तंत्रज्ञानावर काम करण्याची कंपन्यांना परवानगी आहे. त्यामुळे यासाठीच्या धोरणाची गरज नसल्याचे सरकारकडून सूचित करण्यात आले. मात्र, 2020 पर्यंत उत्सर्जनाचे मानदंड कडक करण्यात येणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)