वाळू लिलाव निधी ग्रामपंचायतींसाठी “गाजर’

संतोष गव्हाणे
पुणे- राज्य शासनाने सुधारित वाळू धोरणास मंजुरी देताना राज्यातील अवैध वाळू उत्खननास आळा बसण्याच्या हेतूने वाळू लिलावातील 25 टक्केपर्यंत रक्कम ग्रामपंचायतीला देण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे गावांच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती; परंतु पुणे जिल्ह्यासह नगर, सोलापूर आदी जिल्ह्यांत वाळू लिलावच झालेले नाहीत. मार्च, एप्रिलच्या सुमारास होणारी प्रक्रिया रेंगाळल्याने वाळू लिलावातून मिळणारा निधी ग्रामपंचायतींकरिता केवळ गाजर ठरणार का? अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
राज्यातील वाळू उत्खननामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा बसून महसुलात वाढ होण्याच्या दृष्टिकोनातून यावर्षी शासनाने सुधारित वाळू धोरणाची घोषणा जानेवारी 2018मध्ये केली होती. या नव्या धोरणानुसार, वाळू लिलावातील स्वामित्त्वधनाची रक्कम वजा करून उर्वरित रकमेपैकी लिलावाच्या रकमेनुसार 10 ते 25 टक्‍क्‍यांपर्यंतची रक्कम लिलाव होणाऱ्या गावातील ग्रामपंचायतीस देण्यात येईल, अशी घोषणा महसूल मंत्री पाटील यांनी केली होती; परंतु हरिद लवादाने केलेल्या सूचनांनुसार वाळू लिलाव घेता येत नसल्याचे खनीकर्म विभागाने स्पष्ट केल्याने यावर्षी अद्यापपर्यंत तरी राज्यभरात बहुतांशी जिल्ह्यांत वाळू लिलावच झालेले नाहीत.
पुणे जिल्ह्याचा विचार करता दरवर्षी कमीत कमी 50 ते 55 ठिकाणे वाळू लिलावासाठी काढली जातात. एका ठिकाणाहून साधारण तीन ते साडेतीन हजार ब्रास वाळू उपसा करण्याची शासकीय परवानगी असते. वाळू लिलावासाठी हातची किंमत (अपसेट प्राईस) ही लिलावाच्या गतवर्षीच्या रकमेच्या 15 टक्‍क्‍यांनी वाढविली जात होती; परंतु वाळू लिलावास मोठा प्रतिसाद मिळावा, अशी अपेक्षा ठेवून यात बदल करीत ही वाढही केवळ 6 टक्के इतकी करण्यात आली. त्यामुळे लिलावही मोठ्या रक्कमेला जातील, अशी अपेक्षा होती. असे असताना अद्याप ही प्रक्रियाच राबविली गेली नाही. विशेष म्हणजे, गतवर्षीचा शासकीय लिलाव दर 5137 रुपये ब्रास अधिक 10 टक्के जिल्हा खनीज प्रतिष्ठान, अधिक 10 टक्के व्हॅट आणि 2 टक्के टीडीएस, हे लक्षात घेता जिल्ह्यात सर्वाधिक वाळू लिलावाची ठिकाणे इंदापूर तालुका आणि त्यानंतर दौंड तालुक्‍यात निघत असल्याने शासनाच्या नव्या धोरणाचा लाभ या तालुक्‍यांतील ग्रामपंचायतींना होणार होता.

  • हरित लवादाचा विरोध
    पाण्याखालील वाळू उपशास हरित लवादाने स्पष्ट विरोध केला आहे. याबाबतच्या स्पष्ट सूचना खनीकर्म विभागासही करण्यात आल्या आहेत. त्यातच कोरड्या, उघड्या ठिकाणांचे लिलाव करणे सध्या तरी शक्‍य नाही, यामुळे यातून मिळणाऱ्या विशेष निधीपासून ग्रामपंचायती वंचीत राहणार असल्याची चिन्हे आहेत. नव्या धोरणानुसार वाळू लिलाव होताना त्या गावांतील पारंपरिक व्यावसायिकांचाही विचार करण्यात आला होता. हातपाटी, डुबी व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिकांसाठीही वाळूसाठे राखीव ठेवण्यात येतील, असेही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र सध्या तरी ही सर्व प्रक्रिया शासकीय फाईलीत बंद आहे.
  • पाण्याखालची वाळू काढायची नाही, अशा सूचना राष्ट्रीय हरित लवाद यांच्याकडून स्पष्टपणे देण्यात आल्या आहेत. यामुळे एक वर्षापासून जिल्ह्यात वाळू लिलाव झालेले नाहीत. यामुळेच नियम मोडून वाळू उपसा केल्यास एका ब्रासला शासकीय दंड 37 हजार 900 रूपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असा आकारला जात आहे.
    -सुयोग जगताप, जिल्हा खनीकर्म अधिकारी

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
22 :thumbsup: Thumbs up
80 :heart: Love
35 :joy: Joy
5 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
2 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)