वापरात नसलेली घरे “आवास’ योजनेत

शासनाचा निर्णय : विविध योजनांतील बांधकामांचा समावेश 

पुणे – जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरुत्थान अभियान (जेएनएनयूआरएम) अंतर्गत एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम व शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनेत बांधण्यात आलेली व विनावापर पडून असलेले घरे नागरिकांना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासाठी शासनाने निकष ठरविले असून नागरिकांची पात्रता तपासून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून ही घरे उपलब्ध होणार आहे. या लाभार्थींना प्रधानमंत्री आवास योजनेचे केंद्र व राज्य शासनाने सर्व लाभ मिळणार आहे.

-Ads-

केंद्र सरकारने 2005 मध्ये “जेएनएनयूआरएम’ अंतर्गत एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम व शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरविणे या केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यात आलेल्या आहेत. या दोन्ही योजनांतर्गत राज्यामध्ये 1 लाख 75 हजार 32 इतकी घरकुले मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी 1 लाख 39 हजार 635 इतकी घरकुले पूर्ण झालेली असून 29 हजार 952 इतकी घरकुले लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आलेली नाहीत. या घरकुलांचा लाभार्थींना ताबा देण्याची कार्यवाही संबधित अंमलबजावणी यंत्रणामार्फत अजूनही सुरू आहे. त्यामुळे घरकुलांचा ताबा न देण्यात आलेल्या घरकुलांची संख्या भविष्यात कमी होण्याची शक्‍यता आहे. असे असले, तरीही बांधकाम पूर्ण होऊनही वापर न झाल्यामुळे सदर घरकुले विनावापर पडून राहिली आहेत. तसेच घरकुले विनावापर पडून राहिल्यामुळे राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान होत आहे. तसेच या दोन्ही योजनांचा कालावधी 31 मार्च 2017 रोजी संपुष्टात आलेला आहे. परिणामी यापुढे केंद्र व राज्य शासनाकडून या योजनांसाठी निधी उपलब्ध होणार नाही. यापार्श्‍वभूमीवर ही घरकुले विविध कारणांमुळे बेघर असलेल्या पात्र लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेकरिता असलेल्या देशात कुठेही पक्के घरे नसणे, उत्पन्न मर्यादा या अटी व शर्तींनुसार प्रकल्पग्रस्त कुटुंबाची पात्रता संबंधित यंत्रणेकडून निश्‍चित करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. त्याचबरोबर या पात्र कुटुंबाना देण्यात येणाऱ्या घरकुलांची किंमत या यंत्रणेने प्रचलित रेडी रेकनरदरानुसार म्हाडाकडे जमा करण्यात यावे, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.

लाभार्थ्यांसाठीचे निकष
एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम व शहरी गरिबांना मूलभूत सुविधा पुरविणे या योजनांतर्गत घरकुलांच्या लाभापासोन वंचित राहिलेले मूळ पात्र लाभार्थी.
या योजनेतंर्गतची घरकुले उपलब्ध आहेत. तेथील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्र लाभार्थी.
राज्यात विविध विकास प्रकल्पामुळे प्रकल्पग्रस्त झालेल्या कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतर्गत घरे उपलब्ध होणार.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)