– सुनील राऊत
पुणे – सन 2018 हे वर्ष महापालिकेसाठी वादविवादतच सरले. प्रशासकीय उलथापालथ, राज्यशासन व केंद्रशासनाच्या निर्णयांमुळे आर्थिक कोंडी, एकहाती सत्ता असतानाही मुख्यसभेत भाजपची वारंवार कोंडी, चर्चेचा विषय ठरलेली विस्तारीत इमारत, कालवाफुटी प्रकरणासह, पाटील इस्टेट झोपडपट्टी आग आणि ऐन सणासुदीत पुणेकरांच्या तोंडचे पळालेले पाणी, भामा-आसखेड योजनेचा वाद, अशा अनेक घटनांमुळे महापालिका चर्चेत राहिली. तर, दुसऱ्या बाजूला देशातील राहण्यायोग्य शहरांमध्ये अव्वल स्थानी पुण्याला मिळालेला मान, स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत मिळालेले पुरस्कार, चांदणी चौक उड्डाणपुलासाठी राज्यशासनाने दिलेली 185 कोटींची विशेष मदत पालिकेची जमेची बाजू ठरली.
वादातूनच सुरू झाले नवे वर्ष
वर्षाच्या सुरूवातीलाच तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी शहरासाठी “पे ऍन्ड पार्क’ योजना, तब्बल सहा हजार कोटी खर्चाचा नदीकाठ विकसन प्रकल्प, पब्लिक बायसिकल शेअरिंग योजना आदी विषयांवर झालेल्या वादातूनच 2018ची सुरूवात झाली. या योजनांमुळे पुणेकरांच्या खिशाला कात्री लागणार असल्याने यातील काही प्रकल्पांना भाजपसह विरोधीपक्षांनीही नकार दिला. मात्र, आयुक्त कुणाल यांनी आपले प्रशासकीय वजन वापरत हे प्रकल्प राज्यशासनाकडून मंजूर करून आणले. त्यामुळे काही वेळा सत्ताधारी आणि आयुक्त यांच्यात मुख्यसभेतच वाद झाले. तर या निर्णयांवरून विरोधकांनी भाजपला घेरत त्यांची कोंडी केली. त्यामुळे बहुमत असूनही भाजपला अनेकदा माघार घेण्याची वेळ आली. तर, समान पाणीपुरवठा योजनेची निविदा यंदा सर्वांत चर्चेची बाब ठरली.
आर्थिक कोंडीचे वर्ष
2018 हे महापालिकेसाठी आर्थिक कोंडी करणारे वर्ष ठरले. या वर्षांत महापालिकेस अपेक्षित जीएसटी अनुदान राज्यशासनाने 8 टक्के वाढवून न देता ते उलट 4 टक्‍क्‍यांनी कमी केले. त्यामुळे महापालिकेस अंदाजपत्रकात प्रस्तावित रकमेपेक्षा तब्बल 500 कोटींच्या जमा बाजूवर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यात शासनाकडून टेकड्यांलगतची बांधकामे बंद करण्यासह महापालिकेने मागे जात 2015 पासून वसूल केलेले दुप्पट बांधकाम शुल्क परत करण्याचे आदेश दिल्याने ही रक्कम परत करावी लागणार आहे. तर दुसऱ्या बाजूला उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत असलेल्या मिळकतकराचे उत्पन्नही या वर्षात कमालीचे घटल्याने पालिकेसमोर आर्थिक संकट उभे आहे.
बांधकामे ठप्प; उत्पन्नही घटले
जलसंपदा विभागाने महापालिकेकडे 354 कोटींची थकबाकी मागितली आहे. त्यामुळे उत्पन्न नसताना दुसरीकडे मात्र, महापालिकेच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. या शिवाय, यावर्षी केंद्राकडून लागू करण्यात आलेल्या लष्कराच्या नवीन कलर कोड नकाशामुळे शहरातील बांधकामे ठप्प झाली असून, महापालिकेचे कोट्यवधीचे बांधकाम शुल्काचे उत्पन्न कमी झाले आहे.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
