वादग्रस्त “बायोमायनिंग’ला अखेर मान्यता

बहुमताच्या जोरावर भाजपकडून प्रस्ताव मंजूर : राष्ट्रवादीचे प्रकल्पाविरोधात मतदान

पुणे – उरूळी कचरा डेपोतील सुमारे 40 एकर जागेवरील साठलेल्या कचऱ्यावर बायोमायमिंग प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यास स्थायी समितीच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर मान्यता दिली. या प्रकल्पास राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने विरोध केला. मात्र, ऐनवेळी कॉंग्रेसने भाजपच्या बाजूने मतदान केल्याने हा प्रस्ताव 11 विरोधात तीन मतांनी मान्य करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी सुमारे 58 कोटींचा खर्च येणार असून हे काम 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष योगेश मुळीक यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, घाई गडबडीने केलेल्या या प्रकल्पामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याची टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने या प्रस्तावाबाबत केली आहे. भूमिग्रीन या कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे.

उरूळी येथील कचरा डेपो प्रकल्पाविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादापुढे एका ग्रामस्थाने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार महापालिकेने देवाची उरूळी डेपोतील कचऱ्यावर बायोमायनिंग प्रक्रिया करण्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया दोन महिन्यात करावी, असे आदेश देतानाच लवादाने महापालिकेला दोन कोटी रुपये राज्य प्रदूषण नियामक मंडळाकडे 2 कोटी रुपये डिपॉझीट ठेवण्यास सांगितले आहे, त्याप्रमाणे महापालिकेने ही रक्कम डिपॉझीटही केली आहे. हरित लवादाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार पालिकेने बायोमायनिंगसाठी निविदा प्रक्रियाही राबविली. परंतु, देशभरात बायोमायनिंगमधील अनुभवी कंपन्या नसल्याने बायोमायनिंगसोबत एक वर्षाच्या कालावधीत एक लाख मेट्रीक टन कचऱ्यावर प्रक्रियेचा अनुभव असलेल्यांनाही निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले.

मागील महिन्यात या निविदा उघडल्या त्यामध्ये भुमी ग्रीन कंपनीची 58 रुपये दराची सर्वात कमी रकमेची निविदा मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे ठेवली. एवढेच नव्हे तर पुढील चार वर्षांसाठी या कंपनीला पैशांची तरतूद करण्याचा स्वतंत्र प्रस्तावही ठेवला. आज झालेल्या स्थायी समितीमध्ये या दोन्ही प्रस्तावांना 11 विरूद्ध 3 मतांनी मंजुरी देण्यात आली.

देवाची उरूळी येथील कचरा डेपोमध्ये बायोमायनिंग करण्यायोग्य 9 ते 10 लाख टन कचरा आहे, हे प्रशासनाने कशाच्या आधारे निश्‍चित केले. याठिकाणी मिक्‍स कचऱ्यासोबत प्रक्रिया न होणारे रिजेक्‍टही टाकण्यात येते. प्रसंगी कचऱ्याचे वजन वाढविण्यासाठी दगडमातीही टाकण्यात येतात. निविदा काढताना मुल्यमापन कसे केले याबाबत अनेक प्रश्‍न आहेत. यामुळेच हा प्रस्ताव आम्ही विरोध केला असून सर्वसाधारण सभेतही यावर आवाज उठविण्यात येईल.

– चेतन तुपे, विरोधीपक्ष नेते. 

निविदा प्रक्रियेवरच संशय
या प्रकल्पासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवरच विरोधकांकडून संशय व्यक्त केला जात आहे. देशभरामध्ये विजयवाडा, वडोदरा, नागपूर, भोपाळ, नोएडा याठिकाणी कचऱ्यावर बायोमायनिंगचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. याठिकाणचा अभ्यास करून बी पद्धतीने निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. परंतु याठिकाणी काम करणाऱ्या कंपन्यांचे दर हे 800 रुपये मेट्रीक टनच्या पुढेच आहेत. त्यातुलनेने आपल्याकडे 636 रुपये प्रतिटन दराची निविदा आल्याने आपण ती मान्यतेसाठी ठेवली आहे. त्यातच हे काम करण्यासाठी संबंधित कंपनीने बायोमायनिंग प्रकल्पाचे काम केल्याची अटही निविदेत नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांकडून या कामाबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)