वादग्रस्त नियुक्ती

देशात कोणतेही सरकार आले, की ते त्याच्या त्याच्या विचाराच्या व्यक्तींना महत्त्वाच्या पदावर बसविते. भाजपही त्याला अपवाद नाही. भाजपने उजव्या विचारांच्या व्यक्तींना महत्त्वाच्या पदावर बसविले आहे. महत्त्वाच्या घटनात्मक पदांवरही उजव्या विचारसरणीची माणसे नियुक्त केली आहेत. सरकारला कोणाची नियुक्ती कोणत्या जागेवर करायची, याचा अधिकार आहे. त्याबाबत प्रवाद असण्याचेही काहीच कारण नाही; परंतु असे करताना संबंधित संस्थेला त्या व्यक्तीने दिशा देण्याची आवश्‍यकता असते. व्यक्तीचे संबंधित क्षेत्राचे ज्ञान, त्याचा अनुभव लक्षात घेऊन त्याची नियुक्ती करणे अपेक्षित असते. तसे केले नाही, तर संबंधित व्यक्तीच्या नियुक्तीचा ना त्या संस्थेला फायदा होत ना सरकारला. फक्त कार्यकर्त्यांची, समर्थकांची नियुक्ती केल्याचे समाधान मिळविता येते. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने आता रिझर्व्ह बॅंकेच्या निदेशकपदी गुरूमूर्ती यांची निवड केली आहे. गुरूमूर्ती यांच्या निवडीने अनेकांना आश्‍चर्याचा धक्का बसला असला, तरी त्यांनी पूर्वी व्यक्त केलेली मते विचारात घेतली, तर त्यांची निवड ही फारशी धक्कादायक आहे, असे म्हणता येणार नाही. डॉ. रघुराम राजन यांच्या काळात बॅंकांच्या धोरणात बदल झाला. ते भारतातील बॅंकांना जागतिक बॅंकांशी स्पर्धा करण्यासाठी तयार करीत होते; परंतु त्यालाच गुरूमूर्ती यांनी आक्षेप घेतला होता. जागतिक नाणेनिधीमध्ये काम केलेले डॉ. राजन यांनी रिझर्व्ह बॅंकेला जागतिक विचारधारेशी जोडू नये, असे असे गुरूमूर्ती यांचे म्हणणे होते. रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्ता डॉ. राजन यांच्यामुळे धोक्‍यात आली, अशी टीका गुरूमूर्ती करीत होते, त्याच गुरूमूर्ती यांच्या नियुक्तीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्ता धोक्‍यात आली आहे, अशी टीका आता व्हायला लागली आहे. गुरूमूर्ती हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत स्वदेशी जागरणमंचचे सहसंयोजक होते. अर्थक्रांतीचे अनिल बोकील यांनी आपण मोदी यांना कसे भेटलो, त्यांना नोटाबंदीच्या निर्णयाची कशी माहिती दिली, असे वारंवार सांगितले होते. प्रत्यक्षात गुरूमूर्ती यांच्या सल्ल्यानुसारच मोदी सरकारने नोटाबंदी केली, असा दावा केला जातो. नोटाबंदीच्या चांगल्या परिणामांपेक्षा त्याच्या दुष्परिणामांचीच जास्त चर्चा झाली. नोटाबंदीमुळे गृहबांधणी क्षेत्र अडचणीत आले. लघुउद्योग बंद पडले. 15 लाख लोकांना रोजगाराला मुकावे लागले. आता नोटाबंदीच्या संकटातून देश बाहेर आला असला, तरी अर्थविकासलाची गती मंदावली होती, हे कुणीच नाकारू शकत नाही. मोठ्या चलनाच्या नोटा बंद करण्याचे एकवेळ समर्थन करता येऊ शकते; परंतु त्याचवेळी त्योपक्षा दुसऱ्या मोठ्या चलनाच्या नोटा बाजारात आणल्याने काळया पैशाला आळा घालण्याच्या सरकारच्या उद्देशाला हरताळ फासला गेला. नोटाबंदीला डॉ. राजन यांचा विरोध होता. मुद्रा योजनेची कल्पनाही मोदी यांना गुरूमूर्ती यांनीच दिली होती, असे सांगितले जाते. मुद्रा योजनेच्या यशस्वीतेबाबत ही प्रवाद आहेत. गुरूमूर्ती हे जरी रिझर्व्ह बॅंकेच्या अन्य वीस निदेशकांपैकी एक असले, तरी त्यांच्या विचारांचा प्रभाव बॅंकेवर पडण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जाते. चाटर्ड अकौंटट असलेल्या पियूष गोयल यांच्याकडे सध्या अर्थखात्याची सूत्रे आहेत, तर आता आणखी एक चार्टर्ड अकौंटट असलेल्या गुरूमूर्ती यांच्यावर रिझर्व्ह बॅंकेच्या निदेशकपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. गुरूमूर्ती यांच्या नियुक्तीवर कॉंग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी जशी टीका केली आहे, तशीच ती जागतिक माध्यमांतूनही करण्यात आली आहे. त्यांच्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेची स्वायत्ता धोक्‍यात येईल, अशी भीती अर्थक्षेत्रातील विविध दैनिकांनी व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बॅंक स्वायत्त असून तिचे निर्णयाचे अधिकार कायम असल्याचे जाहीर केले होते. गुरूमूर्ती यांच्या नियुक्तीवर टीका-टीप्पणी होत असली, तरी सत्ताधारी भाजपने मात्र त्यांच्या नियुक्तीचे समर्थन केले आहे. सार्वजनिक अथवा सरकारी क्षेत्रातील कोणत्याही पदावर गुरूमूर्ती यांनी काम केलेले नाही. अशा कोणत्याही संस्थेचे त्यांनी लेखापरीक्षणही केलेले नाही. पतधोरण ठरविण्याच्या समितीत गुरूमूर्ती यांचा समावेश नसल्याने त्यांचा पतधोरणावर किती परिणाम होईल, हे अजून सांगता येणार नाही; परंतु संचालक मंडळाच्या बैठकीत त्यांचे विचार ते प्रभावीपणे मांडू शकतात. तसेच त्यांना मताचा अधिकारही आहे. गुरूमूर्ती यांचा बॅंकांच्या खासगीकरणाला विरोध केला होता. डॉ. राजन यांनी बॅंकांच्या खासगीकरणाचा डाव आखला होता, असा आरोप हेच गुरूमूर्ती करीत होते. डॉ. राजन, अरविंद पानगढिया, सुब्रम्हण्यम अशा अधिकाऱ्यांना मोदी सरकारला सांभाळता आले नाही, हा संदेश मात्र जगभर गेला. रिझर्व्ह बॅंकेला देशाच्या हिताचा विचार केला पाहिजे, त्यात दुमत नाही. गुरूमूर्ती यांच्या या म्हणण्याचे एकवेळ समर्थन करता येईल; परंतु जागतिक आर्थिक धोरणापासून आता कोणतीही अर्थव्यवस्था दूर राहू शकत नाही, त्याचे भानही ठेवावे लागते. रिझर्व्ह बॅंक पतधोरण ठरवितानाही जागतिक बाजारातील कच्च्या तेलाचे भाव, अमेरिका-जपानसारख्या राष्ट्रांच्या बॅंकांची पतधोरणे विचारात घ्यावी लागतात. त्यांचा भारताच्या पतधोरणावर परिणाम होत असतो. अशा परिस्थितीत आता जागतिक नाणेनिधीच्या सल्ल्यानुसार रिझर्व्ह बॅंक कारभार करते, असे म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही. गुरूमूर्ती यांची नियुक्ती करताना रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल, अर्थमंत्री अरुण जेटली, आर्थिक सल्लागारांना अंधारात का ठेवले, हा प्रश्‍नही अनुत्तरीत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)