वाढीव निविदांना वेसण कोण घालणार?

पिंपरी-चिंचवड वर्तमान
निशा पिसे
—-
महापालिकेने निश्‍चित केलेल्या दरापेक्षा जादा दराच्या निविदा स्वीकृतीचा सपाटा आयुक्‍तांनी लावला आहे. विशेष म्हणजे स्थायी समिती सभेतही विनाचर्चा अशा निविदांना मंजुरी दिली जात आहे. एखाद्या निविदेला विरोधकांनी आक्षेप घेतला तर सभा तहकुबीचे अस्त्र उगारले जाते. वातावरण शांत झाल्यानंतर पुढील सभेत बिनबोभाट मंजुरी दिली जाते. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या काळात वाढीव खर्चाला मंजुरीचा घाट घातला जात होता. तर आत्ताच्या सत्ताधारी भाजपच्या काळात वाढीव दराच्या निविदा मंजूर केल्या जात आहेत. सत्ता बदलली तरी महापालिका तिजोरी लुटीच्या “चोर वाटा’ कायम आहेत.

अनधिकृत बांधकाम, रखडलेले विकास प्रकल्प, पाणी कपातीचे संकट, शास्ती कर असे अनेक प्रश्‍न महापालिका प्रशासनासमोर आहेत. मात्र, महापालिका प्रशासक आणि पदाधिकाऱ्यांना त्याची चाड नसल्याचे चित्र आहे. तरतुदी अभावी रेंगाळलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष करत मलईदार स्थापत्य कामांकडे जातीने लक्ष पुरवले जात आहे. रस्ते विकास, डांबरीकरण, पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे यांसारख्या कामांमध्येच सध्या महापालिकेचा रस दिसून येतो. आर्थिक वर्ष अंतिम टप्प्यात आले आहे. वर्षभरात साडेपाच हजार कोटींचे बजेट खर्ची करत असताना अनेक प्रकल्प दृष्टीक्षेपात येणे गरजेचे होते. मात्र, सावळ्या गोंधळात महापालिकेचा कारभार भरकटला आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महापालिकेतील सत्ता काळात वाढीव खर्चाच्या नावाखाली कोट्यावधींचा चुना महापालिकेला लावण्याचा सपाटा सुरू होता. त्याचे भांडवल करत भाजपने सत्ता काबीज केली. वाढीव खर्चाला लगाम लावण्याचे सुतोवाच केले. मात्र, भाजपचा कारभारही “बोलाचीच कढी अन्‌ बोलाचा भात’ ठरत आहे.

निश्‍चित दरापेत्रा प्राप्त झालेल्या कोट्यावधी रकमेच्या वाढीव खर्चाच्या निविदांना बिनबोभाट मंजुरी दिली जात आहे. एखाद्या विकास प्रकल्पासाठी निविदा दर निश्‍चिती करताना महापालिकेचा अंदाज चुकतोय की जाणीवपुर्वक चुकवला जातोय हे मोठे गौडबंगाल आहे. वाढीव दराच्या निविदांबाबत ओरड झाल्यानंतर सत्ताधारी सोईस्करपणे त्याचे खापर महापालिका आयुक्‍तांवर फोडतात. मात्र, ठेकेदाराशी कोणाचे लागेबांधे असतात, निविदेचे निकष ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून कसे निश्‍चित केले जातात, हे आता करदात्यांपासून लपून राहिलेले नाही. तीन वर्षासाठी शासनाकडून नियुक्तीवर येणारे आयुक्‍त जणू काय ठेकेदारही सोबत घेवून येतात, अशा अर्विभावात सत्ताधारी आणि विरोधकही आरोप करतात. जसं रडल्याशिवाय आई दुध देत नाही, तसं ओरड केल्याशिवाय टक्केवारी मिळत नाही, असे चित्र एकूणच महापालिकेच्या कारभारात तयार झाले आहे.

निविदा प्रक्रियेत ठराविक लोकच सहभागी होत असल्याचे आणि तीन-तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवूनही शेवटी गाडी जादा दरावरच येऊन थांबत आहे. आयुक्तांनी पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत राबविलेली घरकुल योजना असो अथवा सद्यस्थितीतील अर्बन स्ट्रीट कामांची निविदा प्रक्रिया यामध्ये जादा दराच्या निविदा स्वीकारल्या गेल्या. महापालिकेच्या विविध कामात टक्केवारी, ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी आखले जाणारे चढे दरांचे प्रस्ताव हे नेहमीच वादग्रस्त ठरत आले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीच्या बळावर आखले गेलेले अमृत, पंतप्रधान आवास, स्मार्ट सिटी योजनेच्या प्रकल्पातील गौडबंगाल तर सगळ्यावर कडी करणारे ठरू शकेल असे एकंदर चित्र आहे.

वाढीव दराच्या निविदा प्रक्रियेमुळे संतपीठासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाभोवती संशयाचे मळभ तयार झाले. संतपीठ इमारती पाच कोटी, चऱ्होली-लोहगाव रस्त्यासाठी सुमारे नऊ कोटी, पंतप्रधान आवास योजनेसाठी चार कोटी, जगताप डेअरी ते मुळा नदी रस्त्याच्या कामात सव्वा कोटी, आकुर्डी ते बास्केट ब्रीज रस्त्याच्या कामात दोन कोटी, वायसीएममधील दोन विभागांच्या नुतनीकरणासाठी पावणे दोन कोटींच्या जादा दराच्या खर्चाला मंजुरी दिली गेली. निविदांची सुरू असलेली ही कोटीच्या-कोटी उड्डाणे महापालिकेच्या तिजोरीला सुरूंग लावत आहेत. एकीकडे जीएसटी, एलबीटीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात घट होत असताना दुसरीकडे वाढीव दराच्या निविदांवर होत असलेली कोट्यावधी रुपयांची उधळपट्टी चिंतेची आहे. जादा दराच्या निविदा स्वीकारण्याचे वाढते प्रमाण पाहता आयुक्तांनी त्यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. मात्र, अशा निविदा प्रक्रियांवरुन आयुक्तच टीकेचे धनी बनले आहेत. त्यामुळे वाढीव खर्चाला वेसण घालणार कोण, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)