वाढत्या नागरिकीकरणामुळे ग्रामपंचायतीवर ताण

शेवाळेवाडीच्या सुनियोजित विकासासाठी अपेक्षा पालिकेत समावेशाची

विवेकानंद काटमोरे

मांजरी – पन्नास वर्षापूर्वी फुरसुंगी ग्रामपंचायतमधून विभक्त होऊन स्वतंत्र ग्रामपंचायतचा दर्जा मिळविलेले शेवाळेवाडी अवघ्या पाच-सहा हजार लोकसंख्येच्या गावाने पालिका हद्दीत समावेशाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. छोटे गाव असल्याने या गावाचा सुनियोजित विकास होण्यासाठी प्रशासनाने रस्ता, पाणी, ड्रेनेज आदी प्राथमिक सुविधा पुरविण्याला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा येथील नागरिकांनी केली आहे. पुणे-सोलापूर महामार्गावर मांजरी बुद्रुक येथील पालिकेच्या जकात नाक्‍यामागे सुमारे सात-आठशे हेक्‍टर क्षेत्रफळ असलेले शेवाळेवाडी हे छोटेसे गाव आहे.

जिल्हा व तालुक्‍याच्या राजकारणात कायम महत्वपूर्ण पदावर काम करणाऱ्या व्यक्ती व एकीच्या वातावरणामुळे या गावचा विकास चांगल्या पध्दतीने केला आहे. सध्या येथे पाणी, ड्रेनेज, शाळा, स्ट्रीट लाईट, रस्ते स्मशानभूमी आदी सुविधा चांगल्या पध्दतीने पुरविल्या जातात. कचऱ्याची समस्याही काही प्रमाणात सुटलेली आहे. मात्र, गावठाणात वाढलेले नागरिकरण आणि आसपासच्या जमिनींवर विकसीत झालेले गृहप्रकल्प यामुळे ग्रामपंचायतीवर मोठा ताण येऊ लागला आहे. या वाढत्या नागरिकरणाला सुविधा देणे ग्रामपंचायतच्या आवाक्‍यात राहिलेले नाही. त्यामुळे भविष्यात या गावच्या परिसरात बकालपणा वाढण्याची मोठी शक्‍यता निर्माण झाली आहे.
गावाला विकासासाठी वेगळी जमीन उपलब्ध नसल्याने उद्याने, मैदाने व इतर सार्वजनीक उपक्रम राबविणे गावाला अशक्‍य होत आहे. काही प्रमाणात इनामी जागा शिल्लक असल्याने त्यावर पालिकेकडून आरक्षण टाकल्यास या सुविधा मिळण्यास मदत होणार आहे. तरीही आपल्या जमिनीवर आरक्षण पडणार की काय यामुळे शेतकऱ्यांना शंका आहे. याबाबत प्रशासनाने लवकरात लवकर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.
ग्रामपंचायतला मिळणारे सुमारे 45 लाख वार्षिक उत्पन्न, त्यातच थकीत येणे बाकी 11 लाख दिसत आहे. दररोज वाढणाऱ्या नागरिकरणाला पुरवाव्या लागणाऱ्या सुविधा ही तारेवरची कसरत आहे. त्यामुळे सध्याचा पालिका समावेशाचा निर्णय चांगलाच आहे. आता गरज आहे ती पालिका प्रशासनाने विकास आराखडा त्वरीत मंजूर करून पाणी, ड्रेनेज, आरोग्य, शाळा आदी सुविधांची वेगाने अंमलबजावणी करण्याची. त्यासाठी प्रशासनाने अशा आरक्षणासाठी सरकारी गायरान जमिनी, इनामी व सार्वजनिक ट्रस्ट सारख्या जमिनींना प्राधान्य द्यावे, नव्याने झालेली बांधकामे कायम करावीत अशी सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी केली आहे.

ग्रामस्थांना आरक्षणाची भिती…

गावाला सध्या पालिकेकडून 20 टॅंकर पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या नागरिकरणाला तो अपूराच पडत जाणार आहे. ड्रेनेज, रस्ते, स्ट्रीट लाईटची सोय ग्रामपंचायतकडून केलेली आहे. मात्र, भविष्यात त्याला मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर प्राथमिक सुविधा द्याव्यात. गाव पालिका हद्दीत गेल्याने सामान्य शेतकऱ्यांना आपल्याच जमिनीवर सार्वजनिक व्यवस्थेसाठी आरक्षण पडण्याची भिती वाटते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)