वाडे पुनर्विकासाठी सकारात्मक भूमिका घेऊ

मुख्यमंत्र्यांचे भाजप पदाधिकाऱ्यांना आश्‍वासन

पुणे : महापालिका हद्दीतील दाट वस्तींची गावठाणे आणि जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासाठी महापालिकेने शहराच्या जुन्या हद्दीच्या सुधारित विकास आराखड्यात क्‍लस्टर रिडेव्हलपमेंटच्या पालिकेने पाठविलेल्या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन हा विषय तातडीने मार्गी लावला जाईल. तसेच शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या वाड्यांचे आकारमान लक्षात घेऊन 1 हजार चौरसमीटर (10 गुंठे) किमान क्षेत्र असलेल्या जागेसाठी पुनर्विकासाला मान्यता दिली जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असल्याची माहिती सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. तसेच याबाबत मुख्यमंत्री यांनी राज्याचे मुख्यसचिव डॉ. नितीन करार यांनाही याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, हे धोरण क्‍लस्टर डेव्हल्पमेंट नव्हे तर अन्य नावाने असणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात दाटवस्तीची क्षेत्रे दर्शविण्यात आली आहेत. त्यात प्रामुख्याने जुनी गावठाणे आणि मध्यवर्ती पेठांचा समावेश आहे. या भागांत अनेक जुने वाडे असून त्यांची अवस्था अतिशय जीर्ण झाली आहे. त्यांच्या पूनर्विकासात अडथळे येत असल्याने या भागासाठी “क्‍लस्टर रिडेव्हलपमेंट’ ही संकल्पना विकास आराखड्यात प्रस्तावित केली होती. यासाठी 3 एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) मंजूर केला होता. मात्र, शासनाने जानेवारी 2017 मध्ये या विकास आराखड्यास मान्यता देताना “क्‍लस्टर रिडेव्हलपमेंट’ चा निर्णय घेतला नव्हता.

महापालिकेने या धोरणाचा “इम्पॅक्‍ट अॅसेसमेंट’ रिपोर्ट तयार करून पाठविण्याच्या सूचना पालिकेस दिल्या होत्या. त्यानुसार, महापालिकेने ठाणे येथील “क्रिसील’ या संस्थेची यासाठी नेमणूक केली होती. या समितीने यापूर्वी उभारलेले व विविध पूनर्वसन प्रस्तावांचे सर्वेक्षण, क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट प्रभाव तपासणे, त्याचा प्रारूप अहवाल तयार करणे, तसेच या बाबींशी संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी तसेच विविध घटकांशी चर्चा करून त्यांच्या सूचना समजून घेत हे नवीन धोरण तयार केले होते. त्यात क्‍लस्टरसाठी किमान 1 हजार चौ.मी. क्षेत्र बंधनकारक, प्रवेश रस्ता 9 मीटर असावा, क्‍लस्टरसाठी 4 एफएसआय अनुज्ञेय राहील, पूनर्वसन क्षेत्र कमीत कमी 300 चौरसमीटर (भाडेकरुंसाठी) क्‍लस्टरमध्ये बांधकाम करताना 10 टक्‍के जागा मोकळी, तसेच 15 टक्‍के जागा सेवा क्षेत्रासाठी बंधनकारक, क्‍लस्टरसाठी येणाऱ्या प्रस्तावांची छाननीसाठी उच्च अधिकार समितीची स्थापना करून अंतिम मंजुरीचे अधिकार महापालिका आयुक्तांना, क्‍लस्टर प्रस्तावाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी जागेवरील परिस्थितीनुसार पूर्ण पूनर्वसन शक्‍य नसल्यास क्‍लस्टर टीडीआर दिला जाणार असल्याचे नमूद केले आहे.

पालिकेसाठी स्वतंत्र निर्णय
महापालिकेने निश्‍चित केलेल्या या धोरणावर राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत बैठक घेतली होती. या बैठकीत क्‍लस्टरसाठी निश्‍चित केलेले क्षेत्र हे कमी असल्याने नवी मुंबई आणि ठाणे महापालिकेच्या धर्तीवर किमान 4 हजार चौरसमीटर जागेसाठी ही योजना प्रस्तावित करावी. त्यासाठी पालिकेने या दोन्ही शहरांच्या धोरणाच्या आधार घ्यावा, अशा सूचना नगरविकास विभागाने पालिकेस केल्या होत्या. मात्र, शहरातील वाड्यांचे आकारमान लहान आहे. तसेच मध्यवर्ती भागातील शहरातील रस्तेही लहान आहेत. अशा स्थितीत पुणे शहराचा स्वतंत्र विचार करून 1 हजार चौरसमीटर (10 गुंठे) किमान क्षेत्राबाबतचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली. त्यांनी त्यास सहमती दर्शविली असून पालिकेसाठी स्वतंत्र निर्णय घेतला जाईल. मात्र, ते क्‍लस्टर धोरण म्हणून न करता इतर धोरण असेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केल्याचे भिमाले म्हणाले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)