वाङ्‌मय चौर्य रोखण्यासाठी आता कडक धोरण

नवीन नियमावलीनुसार विद्यापीठाने संशोधन केंद्रांना दिला सूचना

पुणे – पीएचडीच्या संशोधनात होणारे वाङ्‌मय चौर्य रोखण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) कडक धोरण अवलंबले आहे. त्याचाच भाग म्हणून “यूजीसी’ने नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. यात वाङ्‌मय चौर्य विविध टप्प्यात विभागण्यात आले असून, त्यानुसार दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर “यूजीसी’च्या नव्या नियमावलीनुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने सर्व संशोधन केंद्रांना दिल्या आहेत.

पुणे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक प्रवेश विभागाने याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यात यूजीसीने वाङ्‌मय चौर्य प्रतिबंध करण्यासंदर्भात नियम तयार केले आहेत. त्यानुसार विद्यापीठ व संलग्नित संशोधन केंद्रांना डिपार्टमेंटल अॅकॅडमिक इंटिग्रेटी पॅनेल (डीएआयपी) समिती गठित करणे आवश्‍यक आहे. ही समिती स्थापन करून त्यांच्यामार्फत विद्यार्थ्यांचे वाङ्‌मय चौर्य अहवाल सादर करण्याचे आवाहन विद्यापीठाने केले आहे.

संशोधकांना हमीपत्र अनिवार्य
यूजीसीच्या नव्या नियमानुसार शोधप्रबंध सादर करण्यापूर्वी संशोधकांना हमीपत्र द्यावे लागेल. तसा स्पष्ट उल्लेख नव्या नियमावलीत असून त्यात संशोधकाने स्वत: संशोधन करून लिहिल्याचे हमीपत्र असणार आहे. शैक्षणिक संस्थेकडून वाङ्‌मय चौर्य शोधणाऱ्या यंत्रणेकडून प्रबंधाची तपासणी केल्याचा उल्लेखही द्यावा लागेल. तसेच प्रत्येक निरीक्षकाला संशोधकाने केलेले काम हे वाङ्‌मय चौर्यमुक्‍त असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे. आता वाङ्‌मय चौर्य प्रकाराला पायंबद बसण्याची चिन्हे आहेत.

प्राध्यापकांच्या नोकरीवर संक्रात
नव्या नियामांनुसार वाङ्‌मय चौर्यप्रकरणी दोषी आढळल्यास प्राध्यापकाची नोकरीवरही गदा येऊ शकते. तसेच संशोधक विद्यार्थ्याच्या संशोधनाची मान्यता रद्द होऊ शकते. शैक्षणिक संस्थांना नव्या नियमावलीत वाङ्‌मय चौर्य शोधणारे सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच विद्यार्थी, शिक्षक, संशोधक आणि कर्मचाऱ्यांना या सॉफ्टवेअरबाबत प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारीही संबंधित संस्थेवरच असणार आहे, असेही त्यात नमूद आहे.

यूजीसीने नव्या नियमावलीत वाङ्‌मय चौर्य चार टप्पे
शून्य स्तर : 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत समानतेचा हा स्तर आहे. थोड्या प्रमाणात समानता असल्याने यासाठी कोणताही दंड आकारण्यात येणार नाही.

पहिला स्तर : यामध्ये 10 ते 40 टक्‍के समानता असणार आहे. अशा प्रकारात दोषी आढळलेल्या संशोधकांना 6 महिन्यांच्या आत दुसरा संशोधन प्रबंध सादर करावा लागेल. त्यापेक्षा अधिक मुदतवाढ मिळणार नाही.

दुसरा स्तर : 40 ते 60 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाङ्‌मय चौय या स्तरात असणार आहे. या प्रकरणी दोषी आढळलेल्या संशोधकांना संशोधन प्रबंध सादर करण्यास 1 वर्षापर्यंतची बंदी असणार आहे. तर शैक्षणिक किंवा संशोधन प्रकाशनामध्ये वाङ्‌मय चौर्य केल्यास शोध निबंध मागे घ्यावा लागेल. तसेच एका वार्षिक वेतन वाढीला मुकावे लागेल आणि दोन वर्षांसाठी नव्या एम.फील., पीएच.डी.च्या संशोधकांचे मार्गदर्शक होण्यावर बंदी असेल.

तिसरा स्तर : शोध प्रबंधामध्ये 60 टक्‍क्‍यांहून अधिक वाङ्‌मय चौर्याचा यात समावेश करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे दोषी आढळल्यास संशोधकाच्या संबंधित संशोधनाची मान्यता रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच शोधनिबंध सादर केल्या प्रकरणी अशा प्रकारता दोषी आढळल्यास शोध निबंध मागे घ्यावा लागेल. तसेच दोन वार्षिक वेतन वाढ आणि तीन वर्षांसाठी एम.फील., पीएच.डी.च्या संशोधकांना मार्गदर्शन करण्यापासून मुकावे लागणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)