ठेकेदाराचे बिल न दिल्याने ओढवली नामुष्की, बिल देण्याची पालिकेची लेखी हमी
वाई – 2009 मध्ये केलेल्या कामाचे पैसे ठेकेदारास न दिल्यामुळे कोर्टाने वाई पालिकेवर जप्तीच्या कारवाईचा आदेश दिला. त्यानुसार कारवाईसाठी कोर्टाचे बेलीप पाटणे, कांगळे व ठेकेदार खरात यांचे वकिल पालिकेत गेले. मात्र, यावेळी पालिकेकडून मुख्याधिकारी हजर नसल्याचे कारण पुढे करत पालिकेच्या वकिलामार्फत तीस दिवसांच्या आत चार हप्त्यामध्ये ठेकेदाराची बिलापोटी असलेली रक्कम देण्याची लेखी हमी दिल्यामुळे पालिकेवर आलेली नामुष्की तात्पुर्ती टळली आहे.

सन 2009 मध्ये वाईत डेंग्यु साथीचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्यावेळी खबरदारीचा उपाय म्हणून पालिका प्रशासनाने शहरातील कचरा उचलणे व गटारातील गाळ काढून ट्रॉलीच्या सहाय्याने वाहून नेहण्याचा ठेका तत्कालीन नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांच्या कार्यकाळात देण्यात आला होता. त्यावेळी ठेकेदार सुधीर खरात यांचे 5 लाख 45 हजार 250 रूपये बील देण्यास पालिकेकडून तत्कालीन प्रशासनाने दिरंगाई केली. खरात यांनी वारंवार पाठपुरवा करूनही त्यांना बील न मिळाल्याने ठेकेदार खरात यांनी मार्च 2011 रोजी सातारा येथील सिनियर डिव्हीजन दिवाणी न्यायालयात स्पेशल दिवाणी दावा दाखल केला होता. हा दाखल केलेला दाव्याचा निकाल तीन वर्षाने नोव्हेंबर 2013 मध्ये पालिकेच्या विरोधात जाऊन न्यायालयाने मुळ रक्कमेवर 12 टक्के व्याज व दाव्याच्या खर्चासह 6 लाख 72 हजार 77 रूपये दोन महिन्यात व्याजासह ठेकेदारचे बील देण्याचा आदेश पालिकेला देण्यात आला होता.

पालिकेने त्यावर ठेकेदाराने केलेले काम हे बीलाप्रमाणे नसल्याचे कोर्टात अपिल केले होते. त्यावेळी सदरच्या कारवाईस स्थगिती मिळण्यासाठी पालिकेने ठेकेदारास 1 लाख 43 हजार 350 रूपये ठेकेदारास देवून तात्पूरता दिलासा मिळवला. या अपिलाचा निकाल जानेवारी 2017 मध्ये लागून पालिकेचे अपिल फेटाळून लावत ठेकेदार खरात यांचे म्हणणे कायम ठेवले व न्यायालयाने पालिकेला ठेकदार खरात यांच्या बिलाची मुळ रक्कम त्यावर व्याज व कोर्टाचा खर्च अशी एकूण रक्कम 11 लाख 39 हजार 977 या बिलामधून खरात यांनी 2014 साली स्थगिती मिळविण्यासाठी दिलेली रक्कम वजा जाता 9 लाख 96 हजार 627 रूपये देण्याचे आदेश दिले. तरीही तत्कालीन पालिका प्रशासनाकडून योग्य पावले न उचलल्याने 2017 साली पालिकेवर जप्ती वॉरंट निघाले होते.

परंतु त्यावेळी पालिकेने कायदेशीर सल्ला घेवून लेखी हमी देवून जप्तीची कारवाई टाळली होती. दरम्यान 2017 पासून पालिका प्रशासनाने ठेकदार खरात यांना कोर्टाच्या आदेशानुसार बील न दिल्याने कोर्टाच्या आदेशावरून शनिवार, 15 संप्टेंबर 2018 रोजी कोर्टाने पालिकेवर जप्तीच्या आदेशाची कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी कोर्टाचे बेलीप पाटणे व कांगळे व खरात यांचे वकील पी. आर. मुळे हे वाई नगरपालिकेमध्ये आले असता मुख्याधिकारी हजर नसल्याचे कारण देत पालिका प्रशासनाने पालिकेच्या वकीलामार्फत तीस दिवसांच्या आत चार हप्त्यामध्ये ठेकेदार खरात यांची 10 लाख 1 हजार 627 एवढी रक्कम देण्याचे लेखी हमी दिली. त्यामुळे पालिकेवर आलेली नामुष्की तात्पुर्ती टळली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)