वस्त्रोद्योग क्षेत्राची निर्यात मंदावू लागली

  उत्पादनखर्च कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पातून मदतीची अपेक्षा

नवी दिल्ली -भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्रास अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असून, या क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पातून सरकारने मदतीचा हात द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. या क्षेत्राची निर्यात कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे.

उपलब्ध आकडेवारीनुसार एप्रिल ते नोव्हेंबर 2016 या काळात तयार कपड्यांची निर्यातवृद्धी डॉलरच्या हिशेबाने 1 टक्‍क्‍यापेक्षाही कमी राहिली. रुपयाच्या हिशेबाने तर ती 3.03 टक्‍क्‍यांनी घसरली आहे. कापड निर्यात एप्रिल 2017 मध्ये 230.37 दशलक्ष डॉलर होती. ती ऑक्‍टोबरमध्ये घसरून 113 दशलक्ष डॉलरवर आली. धागे निर्यात एप्रिलमध्ये 267.33 दशलक्ष डॉलर होती. ऑक्‍टोबरमध्ये ती वाढून 354.05 दशलक्ष डॉलर झाली. आकाराच्या मानाने मात्र धागे निर्यात “जैसे थे’ स्थितीत राहिली. परिधान निर्यात एकट्या डिसेंबरमध्ये 8 टक्‍क्‍यांनी घसरली.

सदर्न इंडिया मिल्स असोसिएशनचे चेअरमन पी. नटराज यांनी सांगितले की, 2009 ते 2015 या दरम्यान देशांतर्गत वस्त्रोद्योग क्षेत्र दरवर्षी सुमारे 10 टक्‍क्‍यांनी वाढत होते. वार्षिक आधारावर निर्यात 8 टक्‍के वाढताना दिसून आली. गेल्या 3 वर्षांत मात्र निर्यात जवळपास ठप्प झाली आहे. चीनला होणाऱ्या निर्यातीबाबत व्हिएतनामसारख्या देशांनीही भारताला मागे टाकले आहे. 7 वर्षांपूर्वी मंदी निर्माण झाली होती, तेव्हा केंद्र सरकारने कालबद्ध प्रोत्साहन पॅकेज दिले होते.

नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रास मंदीपेक्षाही जास्त फटका बसला आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला प्रोत्साहन पॅकेजची नितांत गरज आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया टेक्‍स्टाइल इंडस्ट्रीनुसार, अलीकडेच 600 लघू व मध्यम व्यावसायिकांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार, मार्च ते सप्टेंबर या काळात एसएमई-2 श्रेणीतील संस्थांची संख्या 54 वरून 191 झाली आहे. एनपीएमध्ये गेलेल्या संस्थांची संख्या 18 वरून 32 झाली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)